गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच स्वयंपाकाच्या गॅसच्या सिलिंडरची संख्या केंद्र सरकार वाढविणार असल्याच्या वृत्ताची स्वतहून दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने यासंदर्भातील हालचाली ताबडतोब थांबविण्याचा आदेश मंगळवारी दिला. सरकार अनुदानित सिलिंडरची संख्या वर्षांला सहावरून नऊपर्यंत वाढविणार असल्याचे सूतोवाच पेट्रोलियममंत्री एम.वीरप्पा मोईली यांनी केल्यानंतर आयोगाची तातडीची बैठक झाली. मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही.एस.संपत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मोईली यांना समज देणारे पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आयोगाने पेट्रोलियम मंत्रालयाला पत्र पाठविले आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्यामुळे सरकारला सिलिंडरची संख्या वाढविण्यासारखे निर्णय घेता येणार नाहीत, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनुदानित घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरची मर्यादा सहाऐवजी नऊवर नेण्याचे संकेत मंगळवारी पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी दिले. घरगुती वापरासाठी वर्षांला सहा अनुदानित सििलडर्स देण्याचा निर्णय तीन महिन्यांपूर्वी, १३ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समितीने घेतला होता. मोईलींच्या मते अनुदानित सिलिंडर्सची संख्या ६ ऐवजी ९ करण्याचा निर्णय ही समिती लवकरच घेणार आहे. हा निर्णय शक्य तितक्या लवकर घेण्यात येईल, असे मोईली यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. अनुदानित घरगुती सिलिंडर्सच्या संख्येत कपात करण्याचे कोणकोणते परिणाम झाले, याचा आढावा घेण्यासाठी आतापर्यंत मोईली आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या दोन वेळा बैठकी झाल्या आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अतिरिक्त तीन सिलिंडर्स देण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकारला आणखी ९ हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. सरकारी खजिन्यावर नऊ हजार कोटींचा बोजा पडणार नाही, यासाठी सरकार वेगळा फॉम्र्युला तयार करीत आहे, असेही मोईली यांनी सांगितले. सहा टक्क्यांच्या वर पोहोचलेली वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी अनुदानित सिलिंडर्सची संख्या सहावर आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीयांमध्ये कमालीचा रोष निर्माण झाला आहे. अनुदानित सिलिंडर ४११ रुपयांना मिळतो तर खुल्या बाजारात या सिलिंडरचा दर ९३१ रुपये आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकावर दरवाढीचा मोठाच बोजा पडला आहे.
