23 October 2017

News Flash

ऑस्ट्रिया : स्थलांतरितांच्या प्रश्नातून उगवलेलं नेतृत्व

ऑस्ट्रियाचे ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ म्हणून ओळखले जाणारे नोर्बर्ट हॉपर हेही असेच एक वादग्रस्त आणि अनपेक्षितपणे

डॉ. वैभवी पळसुले | Updated: March 8, 2017 1:08 AM

नोर्बर्ट हॉपर

गेल्या काही वर्षांत युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशांमध्ये निर्माण झालेल्या आíथक व सामाजिक समस्यांनी युरोपचे राजकारण ढवळून टाकलेले दिसते. या अंतर्गत समस्यांबरोबरच एका नवीन समस्येने तिथे सध्या गंभीर रूप धारण केले आहे. संपूर्ण पश्चिम आशियामध्ये आणि विशेषकरून सीरियामध्ये पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ यादवी युद्ध सुरू आहे. या संघर्षांचे कारण जसे राजकीय आहे तसेच धार्मिकही आहे. सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल् असद यांच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधातील स्थानिक संघर्ष आणि अल् कायदा व इस्लामिक स्टेट या सुन्नी संघटनांचा वाढता प्रभाव आणि अत्याचार आणि त्यामुळे शिया मुस्लिमांमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना यामुळे सीरियातील परिस्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे. सीरियामधील या यादवी युद्धामुळे तेथील लाखो नागरिक स्थलांतर करत आहेत. सीरियाची सीमा युरोपला जोडणाऱ्या तुर्कस्तानला भिडली आहे. त्यामुळे अनेक निर्वासित तुर्कस्तानची सीमा ओलांडून युरोपमध्ये प्रवेश करतात. परिणामी युरोपात येणाऱ्या निर्वासितांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे.

युरोपमध्ये स्थलांतरित येणे ही काही नवी गोष्ट नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपच्या पुनर्बाधणीसाठी भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अनेक वसाहतींमधून मजूर आयात केले गेले. तर शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर स्वतंत्र झालेल्या पूर्व युरोपातील बल्गेरिया, रोमानिया, अल्जेरिया आदी देशांतून विकसित युरोपमध्ये येणाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढली. जागतिकीकरणाच्या लाटेनंतर तर आशिया आणि आफ्रिका खंडातून दुष्काळ, गरिबी, बेरोजगारी या कारणांस्तव युरोपमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरित येऊ लागले. युरोपमधील प्रगत देशांतील अकुशल कामगारांची कमतरता हे स्थलांतरित भरून काढत होते. त्यांच्या येण्यामुळे स्वस्तातील मजूर उपलब्ध होत होते. म्हणून त्यांचे स्वागत झाले व युरोपमधील उदारमतवादी लोकशाहीने व्यक्तिस्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांचा पुरस्कार करत त्यांना सामावून घेतले. आपल्या फायद्यासाठी स्थलांतरितांना स्वीकारणाऱ्या युरोपीय राष्ट्रांमध्ये आता येणारे नवे स्थलांतरित हे ग्रीसमधील आíथक संकट आणि सीरियातील यादवी युद्धामुळे आलेले आहेत. सध्या युरोपमध्ये आíथक मंदीचे सावट आहे. स्थलांतरितांच्या लोंढय़ामुळे युरोपच्या आíथक व्यवस्थेवर त्याचा आणखीन ताण पडेल. आणि आधीच संकटात असलेली ही व्यवस्था कोलमडूनच पडेल अशी सार्वत्रिक भीती व्यक्त होत आहे.

सीरियातील अंतर्गत यादवीमुळे उद्भवलेल्या स्थलांतरितांच्या आणि निर्वासितांच्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी युरोपीय संघाने एकात्मिक भूमिका घेतलेली दिसून येते. ही भूमिका घेण्यात आघाडीवर आहे जर्मनी. स्थलांतरित व निर्वासितांना युरोपीय संघातील सदस्य देश सामावून घेतील, त्यांचे स्वागत केले जाईल अशी भूमिका (ओपन डोअर पॉलिसी) युरोपीय संघाने स्वीकारली आहे. परंतु सदस्य राष्ट्रांच्या वतीने या महत्त्वाच्या व गंभीर प्रश्नासंबंधी युरोपीय संघाने भूमिका जाहीर करावी, हे सदस्य देशांना तत्त्वत: मान्य नाही. त्यामुळे युरोपीय संघाच्या निर्णयांना सदस्य देशांनीच विरोध करण्याचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत वाढलेले दिसून येते. युरोपीय संघाच्या स्थलांतरित व निर्वासितांसंबंधीच्या धोरणालाही युरोपमधील बहुतेक राष्ट्रांनी आक्षेप घेतला आहे.

या वर्षी युरोपमधील अनेक राष्ट्रांमध्ये केंद्रीय निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी स्थलांतरित-निर्वासितांच्या संदर्भातील युरोपियन संघाच्या भूमिकेला विरोध हाच प्रमुख मुद्दा दिसून येतोय. ब्रिटनच्या जनतेने ‘ब्रेग्झिट’चा दिलेला कौल हे त्याचे ठोस उदाहरण. युरोपीय संघाने स्थलांतरितांना आश्रय देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे युरोपीय संघाशी असलेले मतभेद हे ब्रेग्झिट निर्णयामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. अशा प्रकारची भूमिका घेणारे कडव्या उजव्या विचारसरणीचे वादग्रस्त नेतृत्व युरोपमधील अनेक राष्ट्रांमध्ये प्रभावीपणे पुढे येत आहे. आणि या उजव्या विचारसरणीला जनमानसाचा पाठिंबादेखील मिळतो आहे.

युरोपमधील उजव्या नेतृत्वाच्या उदयाचा संबंध अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकांमधील उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी जोडला जातो आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व आहे. तात्कालिक लोकप्रियता मिळेल असे अनेक मुद्दे.. जसे की- स्थलांतरित व निर्वासितांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी, मुस्लीम कट्टरपंथीयांना असलेला विरोध, दहशवादाविरोधात कडक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता, आक्रमक परराष्ट्र धोरण.. त्यांनी प्रचाराचे मुख्य मुद्दे बनवले आहेत.  या मुद्दय़ांच्या आधारे पुरेसा राजकीय अनुभव व प्रगल्भता नसताना ते अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरले आणि रिपब्लिकन पक्षाची अधिकृत उमेदवारी मिळवण्यात यशस्वीदेखील झाले. या निवडणुकीचा निकाल जरी अजून लागायचा असला तरी अमेरिकेतील सामान्य माणसांना त्यांचे अनेक मुद्दे पटताहेत, हे नाकारता येणार नाही. ट्रम्पच्याच पावलावर पाऊल टाकत अनेक युरोपीय देशांमध्ये कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या नायकांचा नव्याने उदय होताना दिसतो. देशोदेशी निर्माण होणाऱ्या अशा ‘डोनाल्ड ट्रम्प’चा युरोपच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे.

ऑस्ट्रियात अध्यक्षीय निवडणुकांच्या संदर्भात चच्रेत असणारे आणि ऑस्ट्रियाचे ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ म्हणून ओळखले जाणारे नोर्बर्ट हॉपर हेही असेच एक वादग्रस्त आणि अनपेक्षितपणे पुढे आलेले नेतृत्व. अनपेक्षित अशासाठी, की ज्या फ्रीडम पार्टीचे ते उमेदवार आहेत, तो राजकीय पक्ष फारसा अधिमान्यता असलेला पक्ष नाही. १९५५ साली ऑस्ट्रियामध्ये फ्रीडम पार्टीची स्थापना झाली. नाझीवाद आणि फॅसिस्टवाद यांच्याशी वैचारिक साधम्र्य असणारा व अतिरेकी राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारा अशी या पक्षाची ओळख आहे. प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला, विचारांना आणि धोरणांना विरोध करणे, हा जरी या पक्षाचा कार्यक्रम असला तरी या पक्षाला गेल्या दशकापर्यंत इतकी लोकप्रियता कधीही मिळाली नव्हती. त्यामुळे आज या पक्षाचा उमेदवार अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये आघाडीवर आहे, हे अनपेक्षितच. म्हणूनच नोर्बर्ट हॉपर यांची उमेदवारी ऑस्ट्रियाच्या निवडणुकीसंबंधीच्या आणि एकूणच युरोपीय राजकारणाच्या चच्रेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.

ऑस्ट्रियाचा अध्यक्ष प्रत्यक्ष निवडणुकांद्वारे दर सहा वर्षांनी निवडला जातो. जर पहिल्या फेरीत एकही उमेदवार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळवू शकला नाही तर दुसरी फेरी घेतली जाते. पहिल्या फेरीत जास्तीत जास्त मते मिळवणारे फक्त दोन उमेदवार दुसऱ्या फेरीत निवडणूक लढवतात. २०१६ च्या निवडणुकीत पहिल्या फेरीत (२४ एप्रिल २०१६) पाच उमेदवार होते. नोर्बर्ट हॉपर (फ्रीडम पार्टी) व अलेक्झांडर बेलेन (स्वतंत्र, पण ग्रीन पार्टीचा पाठिंबा) हे अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाचे उमेदवार ठरले. ग्रीस हा स्वतंत्र उमेदवार तिसऱ्या स्थानावर आला. तर पारंपरिक सत्ताधारी असलेल्या सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांना चौथे व पाचवे स्थान मिळाले. एकही उमेदवार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळवू न शकल्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची दुसरी फेरी मेमध्ये घेतली गेली. यावेळी खरी चुरस होती ती फ्रीडम पार्टीचा उमेदवार नोर्बर्ट हॉपर आणि ग्रीन पार्टीने पाठिंबा दिलेला स्वतंत्र उमेदवार अलेक्झांडर बेलेन यांच्यामध्ये. या दोघांना मिळालेल्या मतांमध्ये फक्त ३१,००० मतांचा फरक होता. इतका कमी फरक असल्यामुळे कदाचित पोस्टाने आलेल्या मतपत्रिकांच्या मोजणीमध्ये काही गोंधळ किंवा भ्रष्टाचार वा त्रुटी असाव्यात, असा मुद्दा फ्रीडम पार्टीने मांडला. हा मुद्दा ग्रा धरून फेरनिवडणुका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही निवडणूक आता ४ डिसेंबरला घेण्यात येईल.

पहिल्या फेरीतील निवडणुकांचे निकाल खूपच चक्रावून टाकणारे आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट  म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतर (१९४५ नंतर) प्रथमच ऑस्ट्रियाचा अध्यक्ष हा पारंपरिक सत्ताधारी पक्षाचा किंवा त्यांनी पाठिंबा दिलेला उमेदवार असणार नाही. पारंपरिक सत्ताधारी असलेल्या सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांना या निवडणुकीत ऑस्ट्रियन जनतेने सपशेल नाकारले आहे. राजकीय समीकरणे जेव्हा अशी आमूलाग्र बदलतात, तेव्हा त्यामागे एक महत्त्वाचे कारण असते. ते म्हणजे बदलत्या सामाजिक परिस्थितीला आणि त्यानुसार बदलणाऱ्या लोकांच्या अपेक्षांना प्रतिसाद देणारे धोरण आखण्यात सत्ताधारी शासन अयशस्वी ठरले आहे. ऑस्ट्रियामध्ये मुख्य राजकीय पक्षांकडे लोकांनी पाठ फिरवली आहे, याचा अर्थ त्यांच्यावर जनतेचा विश्वास राहिला नाही, जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास हे पक्ष असमर्थ ठरले आहेत, हे सिद्ध झाले. पण ही फक्तउघडपणे किंवा वरवर दिसणारी प्रतिक्रिया झाली. मुळात प्रश्न असा आहे की, नोर्बर्ट हॉपर आणि फ्रीडम पार्टी यांना पहिल्या फेरीत जास्तीत जास्त मते का मिळाली असावीत? हॉपर यांचा सामान्य लोकांच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवून आखलेला निवडणूक प्रचार कार्यक्रम, त्यांनी दिलेली आश्वासने आणि त्यांचे प्रभावी व्यक्तिमत्त्व असे अनेक घटक याला कारणीभूत आहेत.

मात्र, हॉपर यांचा राजकीय उदय समजून घेण्यापूर्वी ऑस्ट्रियाच्या राजकीय आणि आíथक संरचनेचा आढावा घेऊ. ऑस्ट्रिया हा युरोपच्या मध्यभागी असणारा जेमतेम ८.५ दशलक्ष लोकसंख्या असलेला देश आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ऑस्ट्रिया एक स्वतंत्र, सार्वभौम आणि लोकशाही राष्ट्र म्हणून उदयाला आल्यानंतर राष्ट्राची राजकीय घडी नीट बसवण्यासाठी तेथील दोन प्रमुख, पण भिन्न विचारप्रणाली असलेल्या राजकीय पक्षांनी (डावीकडे झुकलेली सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी व उजवीकडे झुकलेली ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी) राजकीय युती करण्याचा निर्णय घेतला. ही युती २१ वष्रे- म्हणजे १९६६ पर्यंत टिकली. त्यानंतरच्या काळातही अगदी आत्तापर्यंत बहुतांश वेळा या युतीचेच सरकार सत्तेवर आले आहे. युतीचे सरकार असताना या दोन्ही पक्षांमधील अंतर्गत सत्तास्पर्धा हा निर्णयप्रक्रियेतील अडथळा ठरू नये यासाठी जागावाटपाचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. या तत्त्वानुसार सर्व महत्त्वाची पदे (राजकीय, प्रशासकीय, आíथक, तसेच व्यापारी संघटना आणि कामगार चळवळी) दोन प्रमुख राजकीय पक्षांच्या सदस्यांमधेच या पक्षांनी निवडणुकीमध्ये जिंकलेल्या जागांच्या प्रमाणात वाटली जात. म्हणजेच सर्व क्षेत्रांतील सत्ता या दोन पक्षांच्याच हातात होती. इतर राजकीय पक्ष अस्तित्वात होते, पण त्यांचे राजकीय स्थान व महत्त्व नगण्य होते. परिणामी ऑस्ट्रियामध्ये समर्थ विरोधी पक्षाचा उदय होऊ शकला नाही. जागावाटपाच्या या तत्त्वामुळे पक्षीय मतभेद टाळले गेले खरे; पण सत्तास्थानावर वर्णी लागावी म्हणून राजकारणात वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार वाढला.

जून १९९४ मध्ये ऑस्ट्रियाच्या जनतेने युरोपियन संघामध्ये सहभागी होण्याचा कौल दिला. युरोपमधील देशांशी संपर्क वाढल्यानंतर आणि विविध राष्ट्रांमधील लोकशाही व्यवस्थेविषयी माहिती मिळू लागल्यानंतर जागावाटपाच्या तत्त्वातील त्रुटी अधिक प्रकर्षांने लोकांच्या लक्षात येऊ लागल्या. मग या द्विपक्ष पद्धतीच्या वर्चस्वाला लोकांनी विरोध करायला सुरुवात केली. याचा परिणाम १९९९ च्या निवडणुकांमध्ये दिसून आला. या निवडणुकीत सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. तर फ्रीडम पार्टीला ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टीपेक्षा थोडय़ा अधिक जागा मिळून दुसरे स्थान मिळाले. सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी व फ्रीडम पार्टी यांचे गणित न जमल्यामुळे ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी व फ्रीडम पार्टी यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टीने फ्रीडम पार्टीशी केलेल्या युतीवर त्यावेळी टीकाही झाली. याचे कारण होते- फ्रीडम पार्टीची टोकाची उजवी विचारसरणी आणि नाझी विचारसरणीशी असणारे साधम्र्य. युरोपीय संघ आणि इस्रायल यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शविण्यासाठी आपले राजदूत ऑस्ट्रियातून माघारी बोलावून घेतले. १९९९ च्या निवडणुकीत फ्रीडम पार्टीला मिळालेले यश अल्प काळ टिकले. २००२ च्या निवडणुकांमध्ये फ्रीडम पार्टीची मतांची टक्केवारी घसरून दहा टक्क्यांवर आली. मात्र, २००८ च्या आíथक मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर झालेल्या निवडणुकांमध्ये या पक्षाला १७.५ टक्के मते मिळाली. निवडणुकीतील या यशामुळे फ्रीडम पार्टीला पुढे स्वत:चे राजकीय स्थान निर्माण करण्यास मदत झाली.

ऑस्ट्रियाचा जवळजवळ ७० टक्के व्यापार हा युरोपियन संघाच्या सदस्य देशांशी आहे. युरोपियन संघाचा सदस्य झाल्यानंतर ऑस्ट्रियाची मोठय़ा प्रमाणावर आíथक भरभराट झाली. यात सुरुवातीची काही वष्रे ऑस्ट्रियाने बाहेरून येणाऱ्या कामगारवर्गावर नियंत्रण ठेवले होते. परंतु युरोपियन संघाच्या नियमानुसार काही वर्षांनंतर असे नियंत्रण ठेवणे ऑस्ट्रियाला शक्य नव्हते. नव्या सहस्रकात पूर्व युरोपमधील नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांनी युरोपीय संघाचे सदस्यत्व घेतले. या देशांमध्ये आणि पश्चिम युरोपीय देशांमध्ये प्रचंड आíथक दरी होती. पूर्व युरोपमधील राष्ट्रांमधून मोठय़ा प्रमाणावर पश्चिम युरोपमध्ये कामगारवर्ग येऊ लागला. युरोपच्या सीमाविरहित बाजारपेठांचा जसा आíथक विकासासाठी फायदा झाला, तशीच श्रमिकांच्या बाजारपेठेतील स्पर्धादेखील वाढली. ऑस्ट्रियामध्ये बाहेरून येणाऱ्या कामगारवर्गामुळे ऑस्ट्रियाच्या आíथक स्थितीवर परिणाम होऊ लागला. ऑस्ट्रियावर आíथक संकटाचे ढग जमायला लागले. ज्या ऑस्ट्रियामध्ये काही काळापूर्वी आíथक सुबत्ता होती, बेरोजगारी नावालादेखील नव्हती, कामगारवर्ग संप करत नव्हता, त्याच ऑस्ट्रियामध्ये बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली. उपलब्ध रोजगार आणि उपलब्ध कामगारवर्ग यांच्यातील व्यस्त प्रमाणामुळे कामगारवर्गात असंतोष निर्माण होऊ लागला. २००८ च्या जागतिक मंदीमुळे आíथक संकट अधिकच गडद झाले. या संकटावर प्रभावी उपाययोजना करण्यात सरकारला अपयश आल्यामुळे सरकारविषयी असंतोष निर्माण व्हायला लागला. त्यात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे कठीण आíथक परिस्थिती असतानाही पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे युरोपकडे येऊ लागलेल्या स्थलांतरितांना युरोपमधील सर्व देशांनी सामावून घेण्याच्या युरोपीय संघाच्या निर्णयाला ऑस्ट्रियाच्या सरकारने पूर्ण पाठिंबा दिला. किंबहुना, मानवतावादाचा पुरस्कार करत हा निर्णय घेण्यात जर्मनीसोबत ऑस्ट्रिया ठामपणे उभा राहिला. परंतु या निर्वासित व स्थलांतरितांमुळेच ऑस्ट्रियन सरकारसमोर आज संकट उभे राहिले आहे.

यंदाच्या निवडणूक मोहिमेत ‘ऑस्ट्रिया प्रथम’ ही घोषणा करत ४५ वर्षीय नोर्बर्ट हॉपर (जन्म- २ मार्च १९७१) पहिल्या फेरीत सर्वाधिक मते मिळवणारे उमेदवार ठरले. त्यांच्या या घोषणेला लोकांनी जोरदार प्रतिसाद दिला. फ्रीडम पार्टीला आत्तापर्यंत मिळालेला हा सगळ्यात मोठा विजय आहे. निवडणुकीच्या दुसऱ्या फेरीचा निकाल वादग्रस्त ठरल्यानंतर ८ जुल २०१६ ला ऑस्ट्रियाच्या विद्यमान अध्यक्षांनी राजीनामा दिला व राष्ट्रीय परिषदेच्या तीन अध्यक्षांनी संयुक्तपणे हंगामी अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. सध्या नोर्बर्ट हॉपर हे ऑस्ट्रियाच्या संयुक्त हंगामी अध्यक्षांपकी एक आहेत.

नोर्बर्ट हॉपर विमान अभियांत्रिकी क्षेत्रातील पदवीधर असून, १९९४ नंतर त्यांनी ऑस्ट्रियाच्या राजकारणात प्रवेश केला. १९९६ ते २००७ या काळात ते फ्रीडम पार्टीचे प्रांतीय पक्ष सचिव होते. फ्रीडम पार्टीचे विशेष सल्लागार, प्रादेशिक स्तरावरील पक्षाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्ष अशा विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या आहेत. ऊर्जा, पर्यावरण या विषयांपासून ते अपंगांच्या समस्यांपर्यंत अनेक विषयांसंबंधी फ्रीडम पार्टीचे प्रवक्ता म्हणून त्यांनी राष्ट्रीय परिषदेमध्ये पक्षाची भूमिका मांडलेली आहे.

हॉपर हे स्वत:ला मार्गारेट थॅचर यांचे चाहते म्हणवतात. निवडणूक प्रचार मोहिमेत हॉपर यांनी ऑस्ट्रियाच्या धोरणांमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याची गरज आहे, असे म्हणत संसदेचे विसर्जन करून नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. ऑस्ट्रियन सरकारच्या स्थलांतरित-निर्वासितांना आश्रय देण्याच्या निर्णयाशी ते असहमत आहेत. त्यामुळे ऑस्ट्रियाच्या आíथक परिस्थितीवर आणि संसाधनांवर अनावश्यक ताण पडतो आहे व टंचाई निर्माण होते आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. युरोपीय संघ आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार, युरोपीय संघाकडे असलेले अतिरिक्त अधिकार, तुर्कीला युरोपीय संघाचे सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव असे वादग्रस्त मुद्दे त्यांच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आहेत. निर्वासितांमुळे ऑस्ट्रियात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे, स्थानिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे, या कारणास्तव सामान्य लोकांनी शस्त्र बाळगण्याचे त्यांनी समर्थन केले आहे. याशिवाय मुस्लिमांना विरोध, बुरखा प्रथेला विरोध, इस्लामिक दहशतवादाविरुद्ध कठोर उपाययोजना करण्याची गरज.. असे त्यांचे आणखी काही लोकानुनयी मुद्देही आहेत.

तथापि, हॉपर यांची ही भूमिका हे केवळ निवडणुकीत यशस्वी होण्यासाठीचे ‘ट्रम्प कार्ड’ आहे की ती युरोपच्या सद्य:परिस्थितीत निर्माण झालेली स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. निर्वासितांचा प्रश्न हा कोणत्याही राष्ट्रासाठी गंभीर समस्या असते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय नियम, संकेत आणि मानवतावादासारखी मूल्ये यामुळे निर्वासितांना विरोध करण्याची उघड भूमिका घेणे कोणत्याच राष्ट्राच्या नेतृत्वाला शक्य नसते.

सीरियामध्ये असद यांच्या नेतृत्वाविरोधातील संघर्ष आणि िहसाचार तीव्र झाल्यानंतर सीरियातील अनेक लोक निर्वासित झाले. लक्षावधीच्या संख्येने हे नागरिक पूर्व युरोपमधील देशांमाग्रे पश्चिम युरोपमध्ये येऊ लागले. या लोकांना युरोपमधील निरनिराळ्या देशांत सामावून घेतले जावे आणि त्यासाठी प्रत्येक देशाला निश्चित कोटा ठरवून द्यावा अशी भूमिका युरोपीय संघाने घेतली. त्यानुसार जरी प्रत्येक देशाचा कोटा निश्चित केला गेला असला तरीही यासंदर्भात पूर्व युरोपमधील देशांनी स्वतंत्र भूमिका घेतल्या आहेत. इस्टोनिया, हंगेरी, झेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हाक अशा अनेक राष्ट्रांनी युरोपीय संघाने ठरवून दिलेला कोटा मान्य करण्यास वेगवेगळ्या कारणास्तव नकार दिला आहे. त्यावर मानवाधिकार संघटना आणि युरोपीय संघ यांनी या राष्ट्रांवर टीका करत त्यांची ही कृती मानवताविरोधी, वंशवर्चस्ववादी, इस्लामविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.

युरोपीयन संघाने ठरवून दिलेला कोटा मान्य करण्यास हे देश तयार नाहीत याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे निर्वासितांमध्ये बहुसंख्य मुस्लीम आहेत. त्यांना आश्रय दिल्यास त्यांच्या देशातील लोकसंख्येचा समतोल बिघडेल अशी भीती या देशांनी व्यक्त केली आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निर्वासितांची संख्या ही संपूर्ण युरोपीय संघाच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने कमी असली तरी विशिष्ट देशाच्या लोकसंख्येच्या व भूभागाच्या प्रमाणात ती कमी वा जास्त असू शकते. याव्यतिरिक्त त्या देशाची आíथक स्थिती, नसíगक संसाधनांचे प्रमाण, आíथक विकासाचे प्रश्न या सर्वाचाही विचार होणे गरजेचे आहे. म्हणूनच प्रत्येक देश किती निर्वासितांना सामावून घेऊ शकतो, हे ठरवण्याचा अधिकार त्या- त्या देशाचा असायला हवा. युरोपीय संघ सगळ्या देशांसाठी एकाच न्यायाने कोटा निश्चित करू शकत नाही, असे या राष्ट्रांचे म्हणणे आहे. उघडपणे जरी निर्वासितांची संख्या आणि त्यांना सामावून घेण्याची प्रत्येक राष्ट्राची कुवत हे कारण या राष्ट्रांनी दिलेले असले तरी खरा प्रश्न वेगळाच आहे.

निर्वासितांमध्ये मुस्लीम समाजाची संख्या अधिक असल्यामुळे त्यांना आश्रय दिल्यास इस्लामी मूलतत्त्ववाद युरोपमध्ये हातपाय पसरेल, मुस्लीम जगतात घडणाऱ्या घटनांवर सातत्याने या राष्ट्रांमध्ये प्रतिक्रिया उमटत राहतील आणि त्यामुळे सामाजिक व राजकीय स्थर्य ढवळून निघेल अशी भीती या राष्ट्रांना वाटते आहे.  याशिवाय निर्वासित असेच येत राहिले तर युरोपीय नागरिकच युरोपमध्ये अल्पसंख्य होण्याची शक्यता आहे. अधिक स्पष्टपणे सांगायचे तर युरोपचे इस्लामीकरण होण्याची भीती या राष्ट्रांना वाटते आहे. आणि ही भीती खरी ठरू शकते, हे नाकारता येत नाही. इस्लामविषयी ही जी दहशत तेथील जनतेच्या मनात आहे, त्या दहशतीचा आधार घेत युरोपमध्ये नवा राष्ट्रवाद जन्माला येतो आहे. आपल्या देशात येणाऱ्या स्थलांतरित व निर्वासितांवर अन्याय होऊ नये अशी नतिक भूमिका घेऊन त्यांना आश्रय देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या सरकारपेक्षा निर्वासितांच्या येणाऱ्या काही पिढय़ा आणि त्यामुळे भविष्यकाळात निर्माण होणारा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न असा वास्तवदर्शी विचार करून स्थलांतरितांना विरोध करण्याचा आक्रमक निर्णय घेणारे नेतृत्व लोकांना अधिक योग्य वाटते आहे.

या कारणास्तवच हंगेरी या देशाने निर्वासितांना आश्रय देण्यास विरोध केला आहे व स्थलांतरितांचे लोंढे थांबवण्यासाठी स्थलांतरविरोधी कायदा संमत केला आहे. सरकारच्या या भूमिकेला तेथील सुमारे ६६ टक्के जनतेने पाठिंबा दिला. निर्वासितांमुळे हंगेरीला धोका निर्माण झाला आहे असे जनतेचे मत आहे. निर्वासितांना आश्रय न देण्याची ठाम भूमिका हंगेरीच्या सरकारने घेतल्यामुळे निर्वासितांना हंगेरी ओलांडून ऑस्ट्रिया किंवा जर्मनी वा स्वीडनमध्ये जावे लागेल. त्यामुळे हंगेरीची ही भूमिका ऑस्ट्रियन सरकारला मान्य नाही. हंगेरी युरोपियन युनियनच्या नियमांचे पालन करत नाही याला ऑस्ट्रियाने आक्षेप घेतला आहे. ऑस्ट्रियाने जर्मनीच्या भूमिकेला अनुमोदन दिल्यामुळे ऑस्ट्रियातील निर्वासितांची संख्या आजघडीला लोकसंख्येच्या एक टक्क्यापेक्षा अधिक झाली आहे. हा टक्का वाढत जाईल, या भीतीने ऑस्ट्रियातील जनतेमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

ऑस्ट्रियामध्ये स्थलांतरितांचा हा संवेदनशील मुद्दा स्वत:चे अस्तित्व निर्माण करू पाहणाऱ्या फ्रीडम पक्षाने उचलला आहे. नोर्बर्ट हॉपरकृत फ्रीडम पक्षाच्या जाहीरनाम्यात स्थानिकांची अस्मिता, त्यांच्यावर होणारा अन्याय, राष्ट्रवाद हे परवलीचे मुद्दे आहेत. ऑस्ट्रियामधील उच्चभ्रू राजकीयवर्गाने दिखाऊ आदर्शवाद व राजकीय नतिकतेपायी जनसामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले आहे, अशा स्वरूपाचा प्रचार हा पक्ष करतो आहे. ऑस्ट्रियामध्ये जर नोर्बर्ट हॉपर अध्यक्ष म्हणून निवडून आले तर मात्र युरोपमध्ये संघर्षांची परिस्थिती निर्माण होईल. कडव्या उजव्या विचारसरणीचे हे लोण झपाटय़ाने पसरत जाईल अशी भीती युरोपमधील राष्ट्रांना वाटते आहे. राष्ट्रवादाची लाट युरोपीय संघाचे अस्तित्व पुसून टाकण्यास कारणीभूत ठरेल. तुर्की युरोपीय संघाचा सदस्य बनण्यास ऑस्ट्रियासहित अनेक राष्ट्रांचा विरोध आहे. आणि तुर्कीला सदस्यत्व दिल्यास ऑस्ट्रिया युरोपीय संघातून बाहेर पडेल, असे नोर्बर्ट हॉपर यांनी जाहीर केले आहे. ऑस्ट्रियाचा कित्ता इतर सदस्य देश गिरवतील ही शक्यताही नाकारता येत नाही. हिटलरच्या अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या परिणामी दुसरे महायुद्ध झाले. त्यानंतर अशा कडव्या राष्ट्रवादाला थारा न देण्याचे धोरण जर्मनीसह युरोपमधील सर्वच राष्ट्रांनी स्वीकारले होते. मात्र, सध्या तशाच टोकाच्या राष्ट्रवादाचा हुकमी एक्का वापरून युरोपमधील अनेक देशांत पुढे येणारे नेतृत्व युरोपच्या उदारमतवादी तत्त्वांना आव्हान देऊन तिथल्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास कारणीभूत ठरेल असेच सध्या तरी चित्र आहे. ही राष्ट्रवादाची गंगा युरोपीय राष्ट्रांमध्ये स्थर्य आणू शकेलच असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. कदाचित ही गंगा उलटय़ा दिशेने वाहणारी ठरेल, ही शक्यताही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. म्हणूनच नोर्बर्ट हॉपरसहित या नव्या नायकांचा दृष्टिकोन हा सद्य:स्थितीचा विचार करता पूर्णपणे अयोग्य आहे असे जरी म्हणता येत नसले, तरीही राष्ट्रवादाच्या औषधाची ही मात्रा योग्य प्रमाणातच वापरली जायला हवी, अन्यथा या औषधाचे विष होण्यास वेळ लागणार नाही, यात काहीच शंका नाही.
डॉ. वैभवी पळसुले

First Published on March 8, 2017 1:08 am

Web Title: norbert hofer