टायर निर्मिती करणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला आपल्या कंपनीचे टायर कसे पर्यावरणस्न्ोही आहे आणि त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन व आवाजाचे प्रदूषण कसे नियंत्रित राहणार आहे याची माहिती ग्राहकाला द्यावी लागणार आहे..सध्या सर्वच स्तरातून पर्यावरण बचावाची हाक ऐकू येत आहे. म्हणजे हवेतील प्रदूषण थांबवा, कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण घटवा, पर्यावरणस्न्ोही वाहनांचा वापर करा, इंधनाची बचत करा वगरे वगरे. इंधनाची बचत करण्यासाठी सरकारने तर आता २०२० सालापर्यंत राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशनची आखणीही केली आहे. मुंबईत सुरू असलेल्या ‘लँक्सेस रबर डे’ च्या उद्घाटन सोहळ्यातही ‘हरित पर्यावरणा’चा नारा देण्यात आला. म्हणजे वाहन उद्योगातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या टायर निर्मितीतही आता ‘गो ग्रीन’ धोरण आणण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. जागतिक स्तरावर भारत सद्यस्थितीत पाचव्या क्रमांकाची वाहननिर्मिती करणारी बाजारपेठ आहे. परंतु असे असले तरी वाहन प्रदूषणविषयक नियंत्रण व नियमनाचा तुलनेने मोठा अभाव भारतात दिसून येतो. वाहन उद्योगातील इंजिन, इंधन या बरोबरीनेच क्योटो करार आणि त्या पाठोपाठ आलेल्या दोहा वातावरणविषयक वाटाघाटींचा अंमल हा टायर या अन्य घटकासाठी लागू व्हावा असे सूर या रबर दिनानिमित्त घुमले. आता टायर पर्यावरणस्न्ोही करायचे म्हणजे नक्की काय करायचं, तर याचं उत्तर सोप्प आहे. इंधनाची बचत होईल, रस्त्यावर अधिक घर्षण न होऊन आवाजाचे प्रदूषण होणार नाही तसेच गतिमान अशा टायर्सची निर्मिती करणे म्हणजे गो ग्रीन टायर. युरोपीयन महासंघातील देशांमध्ये ग्रीन टायरची सक्ती सुरू झाली आहे. त्यासाठी टायर लेबिलगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. टायर निर्मिती करणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला आपल्या कंपनीचे टायर कसे पर्यावरणस्न्ोही आहे आणि त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन व आवाजाचे प्रदूषण कसे नियंत्रित राहणार आहे याची माहिती ग्राहकाला द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी या लेबिलगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. लेबिलगची श्रेणी ए ते जी अशी आहे. या प्रकारच्या सक्तीमुळे युरोपात येत्या दोन वर्षांत म्हणजे २०१५पर्यंत ७० टक्के वाहनांचे टायर्स हे पर्यावरणस्न्ोही असतील. म्हणजे ए श्रेणीचे टायर असलेली कार ८० किमी प्रतितास या वेगाने धावत असेल तर तिचा ब्रेकिंग डिस्टन्स (ब्रेक लावल्यानंतर अमुक एक अंतरापर्यंत जाऊन गाडी थांबणे) २० मीटपर्यंतच असेल जो की एफ श्रेणीचे टायर असलेल्या कारच्या तुलनेत कमी असेल. म्हणजेच प्रतवारीनुसार टायर्सची किंमत ठरेल आणि त्यामुळे ग्राहकांचा ओढा अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीचे टायर असण्याकडे वाढेल. टायरचे लेबिलग ही पद्धत युरोपात आता म्हणजे गेल्या वर्षीच्या अखेरीस सुरू झाली. जपानमध्ये ही पद्धत २०१० पासूनच सुरू आहे तर दक्षिण कोरियानेही अलिकडेच गो ग्रीन टायर मोहिमेत सहभागी होण्याचे ठरवले आहे. अमेरिका आणि ब्राझील या देशांनीही टायरच्या या मानांकनाची महती समजून घेत आपापल्या देशांत त्याची अमलबजावणी करण्याकडे पावले उचलली आहेत. या सर्व पाश्र्वभूमीवर भारतात गो ग्रीन टायरची जनजागृती होणे गरजेचे आहे. कृत्रिम रबरापासून बनलेल्या ए श्रेणीच्या टायर्सचा प्रवासी वाहनांमध्ये वापर केल्यास, इंधनात किमान सात टक्के बचत साध्य करता येते असा संशोधकांचा दावा आहे. भारतीय रस्त्यांचा विचार करता सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहनांना जर असे ए श्रेणीचे टायर्स लावले तर मोठ्या प्रमाणाच इंधनाची बचत तर होईलच शिवाय त्यामुळे परकीय गंगाजळीतही बचत होईल. त्यामुळे आगामी काळात ग्रीन टायर्सची अधिकाधिक निर्मिती भारतात झाली तर स्वागतार्हच राहील. भारतीय टायर कंपन्याएमआरएफ, अपोलो टायर्स, जेके टायर्स, सिएट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, गुडइयर, फाल्कन टायर्स, गोिवद रबर्स, पीटीएल एन्टरप्रायजेस, क्रिप्टन, डनलॉप इंडिया आणि मोदी रबर या भारतातील अग्रगण्य टायर कंपन्या आहेत. लँक्सेस काय आहेलँक्सेस ही बहुराष्ट्रीय कंपनी असून तिच्या जगभरात ३० शाखा आहेत. रसायननिर्मिती हा प्रमुख व्यवसाय या कंपनीचा आहे. तसेच कृषीपासून जलव्यवस्थापनापर्यंत अनेक क्षेत्रांत ही कंपनी कार्यरत आहे.
