संजय डोळे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणेयापूर्वीच्या लेखामध्ये पीयूसी सर्टििफकेट तसेच प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांबद्दल करण्यात येणारी कारवाई याबद्दल माहिती देण्यात आली होती. मुंबई महापालिका क्षेत्रामध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या व्यावसायिक वाहनाला रजिस्ट्रेशन दिनांकापासून ८ वर्षांपर्यंतच ठेवता येते. ८ वर्षांनंतरदेखील असे वाहन चालवताना आढळल्यास सदर वाहन जप्त करून त्याची नोंदणी रद्द करण्यात येते. सीएनजीवर चालणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांसाठी सदर वयोमर्यादा १६ वर्षांची आहे.पर्यावरण कर : खाजगी मोटारसायकल, कार या वाहनांवर त्यांच्या रजिस्ट्रेशन दिनांकापासून १५ वर्षे पूर्ण झाली असतील तर पर्यावरण कर भरावा लागतो. या वाहनांच्या बाबतीत पर्यावरण कर एकदा भरल्यानंतर ५ वर्षे चालतो. व्यावसायिक वाहनांना जी डिझेल किंवा पेट्रोलवर चालत असतील त्यांना रेजिस्ट्रेशन दिनांकापासून ८ वर्षे पूर्ण झाली असतील तर पर्यावरण कर भरावा लागतो. सदर पर्यावरण कर ऑटोरिक्षा, टॅक्सी, टुरिस्ट टॅक्सी आणि हलकी मालवाहू वाहने यांच्यासाठी एकदा भरल्यानंतर ५ वर्षे चालतो. मात्र वरील वाहतूक वाहने सीएनजी किंवा एलपीजीवर चालविण्यात येत असतील तर अशा वाहनांना १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पर्यावरण कर लागू होतो. याव्यतिरिक्तची बाकी व्यावसायिक वाहने जसे मध्यम व अवजड मालट्रक, सर्व प्रकारच्या बसेस तसेच इतर विशेष उपयोगाची वाहने उदा. कॅम्पर व्हॅन अशा वाहनांना जर ती डिझेल किंवा पेट्रोलवर चालणारी असतील तर वयाची ८ वष्रे पूर्ण झाल्यानंतर दरवर्षी पर्यावरण कर भरावा लागतो. सदर तरतुदी सीएनजी व एलपीजी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठी वयाची १५ वष्रे पूर्ण झाल्यानंतर लागू होतात.स्वच्छ इंधन वापरणाऱ्या वाहनांसाठी असलेली सवलत : कमी प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या इंधनाला स्वच्छ इंधन म्हणतात. सीएनजी आणि एलपीजी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठी वाहनाच्या किमतीच्या ५ ते ७ टक्के किमतीनुसार करआकारणी करण्यात येते. हेच जर पेट्रोलवर चालणारे वाहन असेल तर किमतीच्या ९ ते ११ टक्के किमतीनुसार करआकारणी केली जाते आणि जर डिझेल इंधनावर चालणारे वाहन असेल तर वाहनाच्या किमतीनुसार ११ ते १३ टक्के कर वसूल करण्यात येतो. म्हणजेच जर सीएनजी/ एलपीजीवर चालणारे वाहन असेल तर त्या वाहनाला पेट्रोल वाहनापेक्षा ४ टक्के कमी आणि डिझेल वाहनापेक्षा ६ टक्के कमी कर भरावा लागतो.
