महाराष्ट्र राज्यात प्रामुख्याने शहरी भागात विद्यार्थ्यांची शाळा घरापासून खूप लांब अंतरावर असते. पालकांना या विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत स्वत: सोडणे बऱ्याचदा शक्य होत नाही. त्यामुळे शालेय विद्यार्थी भाडय़ाच्या वाहनाने शाळेत जातात. या पद्धतीच्या वाहतुकीमध्ये विद्यार्थ्यांमधील अधिक कमकुवत गटात मोडणारे शिशू तसेच मुली यांच्या सुरक्षेचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. तसेच वाहनास काही अपघात झाल्यास विद्यार्थी इजा न होता वाहनातून बाहेर पडले पाहिजे अशी व्यवस्था होणे गरजेचे ठरते.या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र राज्यात मार्च २०११ पासून मोटार वाहन विभागातर्फे शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमावली लागू करण्यात आलेली आहे. सदर नियमावलीला पूरक शासननिर्णय शालेय शिक्षण विभागातर्फे सप्टेंबर २०११ मध्ये घेण्यात आला.या नियमावलीनुसार ज्या वाहनातून विद्यार्थी वाहतूक करण्यात येते त्या वाहनाच्या बांधणीसाठी परिवहन आयुक्त यांची पूर्वमान्यता असणे अनिवार्य असेल. जर वाहन नियमावली लागू होण्यापूर्वी नोंदणी झालेले असेल, तर नियमावलीमध्ये असलेल्या अटी त्या वाहनाने पूर्तता करणे आणि तसे प्रमाणपत्र मोटार वाहन निरीक्षक यांच्या तसेच साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने प्राप्त करणे अनिवार्य असते. या प्रकारच्या वाहनांसाठी वेगळा प्रवासी वाहतूक परवाना देण्यात येतो. हा परवाना देण्यापूर्वी वाहन विद्यार्थी वाहतुकीसाठी योग्य असल्याची नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये नोंद असावी, ज्या ज्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यात येणार आहे त्या त्या शाळेशी झालेल्या कराराची प्रत सोबत जोडणे आवश्यक असते. यासाठी वाहनमालकांना करामध्ये घसघशीत सूट देण्यात येते. म्हणजे साध्या बसला आसन क्षमतेनुसार १७००, १९०० किंवा २१०० रु. प्रति असा कर असतो, तर स्कूल बस परवाना असलेल्या बसला केवळ रु. १००/- कर असतो. तसेच हा कर वार्षकि असतो. त्याची आकारणी व भरणा दर वर्षी करावा लागतो. प्रत्येक आकारणीच्या वेळी शाळेशी झालेला करार आणि वाहनाच्या यांत्रिक बाबीच्या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण यांची पडताळणी करूनच पुढची आकारणी मंजूर केली जाते.
