अनेकदा आपल्याला आरटीओ कार्यालयात कामासाठी जावे लागते. तेथील कामाची पद्धत माहीत नसल्याने अनेकांचा गोंधळ होतो. अशा वेळी मग दलालांचे फावते. मग हे चक्र फिरत राहते. याच दलालांच्या विळख्यातून आरटीओ मुक्त करून सर्वसामान्यांना थेट आरटीओ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधता येईल, त्यांची कामे सरधोपटपणे पार पडतील याची काळजी घेतली जात आहे. या अनुषंगाने जाणून घेतलेली ही आरटीओच्या कामाची पद्धत..
* साधारणपणे प्रत्येक आरटीओ कार्यालयामध्ये बहुतांश कामांसाठी द्विस्तरीय कामकाज पद्धत असते. काही कामांची सुरुवात लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्याकडे असते, तर काही कामे अधिकारी वर्गाची असतात.
* ना-हरकत प्रमाणपत्र वगळता इतर प्रत्येक कामासाठी शुल्क (फी) भरण्याची आवश्यकता असते.
* योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण, शिकाऊ अनुज्ञप्ती काढणे ही कामे अधिकारी स्तरावरच केली जातात
* नवीन वाहनांच्या नोंदणीसाठी मोटार वाहन निरीक्षकाकडून वाहनांची तपासणी केली जाते. तसेच साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अंतिम नोंदणी आदेश पारित करतात, तर शिकाऊ लायसन्सची टेस्ट झाल्यानंतरचे अंतिम आदेश साहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी देतात.
* वाहन नोंदणी, वाहनाचे मालकी हस्तांतरण, वाहनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र काढणे, आरसी बुकची दुय्यम प्रत काढणे या कामांसाठी वाहनाच्या चॅसिस क्रमांकावर पातळ ट्रेस पेपर ठेवून पेन्सिलने घासून उमटवलेली चॅसिस क्रमांकाची प्रतिकृती लागते.
* बऱ्याचदा नागरिकांचा हेलपाटा या चॅसिस िपट्र नसल्याने होतो.
* खासगी वाहनांची नोंदणी नूतनीकरणासाठीदेखील चॅसिस िपट्रची गरज असते.
* काही वाहने जसे बजाज सुपर, बजाज चेतक स्कूटर, होंडा अ‍ॅक्टिव्हा स्कूटर, कायनेटिक होंडा स्कूटर या वाहनांचे चॅसिस क्रमांक गंजल्याने न दिसणारे असतात. अशा वेळेस या वाहनाला रीजनल चॅसिस क्रमांक घेणे गरजेचे असते.
* वाहनाचे आरसी बुक हरविल्यास पोलीस तक्रार करून पोलिसांकडून दाखला करून नमुना २६ मध्ये अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत चॅसिस िपट्रची गरज असते.
* अर्जदारास साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या समक्ष स्वत:ची ओळख पटवणारा पुरावा दाखवून सही करणे आवश्यक असते. तसेच बँक लोन असेल तर बँकेची डुप्लिकेट आरसी देण्यास लेखी ना-हरकत लागते.
* खासगी वाहनासंबंधीच्या प्रत्येक प्रकरणामध्ये नोंदणी पुस्तक, विमा प्रमाणपत्र, पीयूसी प्रमाणपत्र या कागदपत्रांची गरज असते.
* सर्व प्रकरणांमध्ये वरील कागदपत्रे विहित नमुन्यातील अर्जासह सादर करावी. त्यासोबत पुरावा सादर करावा. पत्त्याचा पुरावा म्हणून रेशनकार्ड किंवा इलेक्ट्रिक बिल स्वीकारले जात नाही. पत्त्याचा पुरावा म्हणून मतदार यादीतले नाव, मतदार कार्ड, पासपोर्ट स्वीकारले जातात. तसेच लीव्ह अ‍ॅन्ड लायसन्स अ‍ॅग्रीमेंट स्वीकारले जाते; परंतु त्यासोबत पोलीस स्टेशनला दिलेल्या माहितीचा अर्ज असावा लागतो. तसेच ते अ‍ॅग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार कार्यालयामध्ये रजिस्टर केलेले असावे.
* मालकी बदलाच्या प्रकरणामधील अर्जावर वाहनाचा आधीचा मालक, नंतरचा मालक यांच्या सहय़ांची गरज असते.
* ज्या दिवशी वाहनाची विक्री झाली त्या तारखांची गरज असते. साधारणपणे वाहनाची विक्री करणारे फॉर्म सही करून दिली म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे समजतात; परंतु तसे करू नये. जोवर मालकी बदलण्याचे अर्ज आरटीओ कार्यालयात सादर होऊन रेकॉर्डवरील नाव बदलत नाही तोवर आधीच्या मालकाकडेच सर्व प्रकारच्या विचारणा होत असतात. सेकंड हॅण्ड वाहन खरेदी करणाऱ्याने अपघात केला, काही गंभीर गुन्हा केला, तर त्याच्याऐवजी आधीच्या मालकाला विचारणा होते. त्यातच जर अपघाताच्या वेळेस विमा संपलेला असला तर नुकसानभरपाईची जबाबदारी आधीच्या मालकावर येते. अशी प्रकरणे घडलेली आहेत.
संजय डोळे,  उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

तक्रारींसाठी हेल्पलाइन नंबर
ठाणे – १८०० २२५३३५
मुंबई – १८०० २२०११०
नाशिक – १८०० २३३००१२
औरंगाबाद – १८०० २३३७२३३
नांदेड – १८०० २३३८९००
नागपूर शहर – १८०० २३३३३८८
कोल्हापूर – १८०० २३३९९०९
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नवी मुंबई हेल्पलाइन नंबर ९९६९८५४५५५