आज संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम देशाचा अर्थसंकल्प मांडतील. अमूक एका क्षेत्राच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या योजना अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून बाहेर पडतील. वाहनउद्योगाला लागलेली मंदीची घरघर कमी करण्यासाठी अर्थमंत्री काहीतरी करतील अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. नवीन वर्ष उजाडले तेच मुळी इंधनाच्या दरवाढीची कडू बातमी घेऊन. त्यापाठोपाठ कारनिर्मितीतील ‘बिग शॉट्स’नी आपापल्या गाडय़ांच्या किंमती वीसेक हजारांनी वाढवून ठेवल्या. याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. गाडय़ांची विक्री रोडावली. एकीकडे इंधनाचे वाढते दर आणि दुसरीकडे करांचा वाढता बोजा. यांमुळे वाहननिर्मिती उद्योगाला मंदीची झळ पोहोचू लागली. आताही अनेक गाडय़ांचे लाँचिंग तर होतेय परंतु त्या तुलनेत त्यांची विक्री होत नाही. अनेक कंपन्यांनी तर कारच्या विक्रीवर विविध योजना लागू केल्या आहेत परंतु तरीही ग्राहकराजाची क्रयशक्तीच घटल्याने विविध शोरूममध्येच गाडय़ा अडकल्या आहेत. ही सर्व परिस्थिती पालटण्यासाठी आता केंद्र सरकारनेच पुढाकार घ्यावा अशी चर्चा आहे. अबकारी कर, रस्ता कर वगैरेसारख्या करांची पकड सैल करून वाहननिर्मिती उद्योगाला बुस्टर द्यावे आणि या उद्योगाला तेजीच्या महामार्गावर घोडदौड करू द्यावी अशी मागणी होत आहे. वाहन उद्योगाच्या या मागणीला केंद्राकडून काय प्रतिसाद मिळतो ते पाहणे आज मनोरंजक तर ठरेलच शिवाय नव्या आíथक वर्षांत या उद्योगाच्या वाटचालीची रुपरेषाही त्यामुळे निश्चित होईल.
