जनतेची स्मरणशक्ती अल्पजीवी असते असा राजकारण्यांचा समज असतो. त्यामुळे वेळ मारून नेण्यापुरते काहीतरी बोलायचे, मग त्यावर टाळ्या पडणार आणि कालांतराने जनता ते विसरून जाणार अशी एक सोयीस्कर भावना त्यांच्या मनात पक्की झालेली असते. पण राजकारण्यांचीच स्मरणशक्ती अल्पजीवी असेल तर कधीतरी त्यांच्या मेंदूला टिचक्या मारून तो स्मरणशक्तीचा कप्पा रिफ्रेश करण्याची सोय आता संगणकयुगात सोपी झाली आहे. राजकारण्यांना खरे तर याचा तरी विसर पडावयास नको. तरीदेखील, आजही राजकारणी नेते संगणकयुगाआधीच्या काळातच वावरत असतात.
गेल्या वर्षी मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर लोकसत्ताच्याच व्यासपीठावर, आयडिया एक्स्चेंज उपक्रमात मुंबईच्या नवनिर्वाचित खासदारांनी भरभरून प्रतिज्ञा केल्या होत्या … त्यानंतर संसदेची काही अधिवेशने पार पडली. कदाचित,  खासदारांची अवस्थाही अल्पजीवी स्मरणशक्ती असलेल्या जनतेसारखीच होऊन गेली असावी. मुंबई महानगर क्षेत्रातील दहा खासदारांचे भरभक्कम सिंडिकेट तयार करून मुंबईचे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न व विकासाच्या मुद्द्यांचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी एकमुखी घोषणा मुंबई-ठाण्यातील नवनिर्वाचित खासदारांनी त्या वेळी केली होती. मुंबईतील प्रश्न सोडविण्यासाठी पीपीपी मॉडेलच्या आधारे आखणी करणार, मुंबईसाठी केंद्राचा अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी एकत्र पाठपुरावा करणार, उपनगरी रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रसंगी केंद्राशी संघर्षही करणार, अशा अनेक
आश्वासनांचा पाऊसच तेव्हा खासदारांनी पाडला होता. त्याला आता दीड वर्ष उलटून गेले. जनतेची स्मरणशक्ती अल्पजीवी असते या समजुतीनुसार त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. गेल्या आठवड्यात डोंबिवलीचा एक युवक रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडल्याने, प्रवाशांच्या वेदना पुन्हा जाग्या झाल्याने, त्या वेळी खासदारांनी केलेल्या घोषणांची पुन्हा आठवण होणे सहाजिकच होते. कदाचित दीड वर्षातील असंख्य व्याप पेलताना खासदारांना त्याची नेमकी आठवण राहली नसावी. ते सहाजिकही आहे. पण असे एक भक्कम सिंडिकेट दरम्यानच्या काळात तयार झालेले पहावयास मिळाले असते, तर
मुंबई महानगरातील जनता नक्कीच सुखावली असती. महानगगर क्षेत्रात निवडून आलेले खासदार सत्ताधारी बाकांवरील असल्याने तेव्हाच्या घोषणांनंतर जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या, आणि काहीतरी बदल पहावयास मिळेल असे जनतेला वाटत होते, एवढीच आठवण या निमित्ताने खासदारांना करून देणे गरजेचे वाटते. संसदेच्या विद्यमान अधिवेशनात तसे काही चित्र दिसावे यासाठी आता राजकारणी असलेल्या खासदारांनी स्मरणशक्तीला थोडा ताण द्यायला हवा.