कायदे बनवून फक्त उपयोग नसतो, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे त्याहून महत्त्वाचे असते. प्रादेशिक परिवहन खाते हे याबाबतचे सर्वात ‘आदर्श’ उदाहरण म्हणून सांगता येईल. रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातास वाहन चालविण्याचा परवाना नसणारे मोठय़ा प्रमाणात कारणीभूत असतात, असा जो निष्कर्ष रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने काढला आहे, त्यावरून प्रादेशिक परिवहन खात्याचा भोंगळ कारऊार चव्हाटय़ावरच येतो. गेल्या दोन वर्षांत बिगर वाहन परवाना चालकांमुळे झालेल्या अपघातांत ५४ टक्क्यांची भरीव वाढ झाली आहे. ती चिंता वाढविणारी आहे, त्यापेक्षाही खात्याच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकणारी आहे. या खात्यात वाहन परवाना मिळवणे हे सर्वात सोपे झाले आहे. वाहन चालवून परीक्षा देणे बंधनकारक असले, तरीही प्रत्यक्षात उपस्थित न राहताही असा वाहन परवाना सहज उपलब्ध होऊ शकतो. २०१२ ते १४ या दोन वर्षांत देशातील विनापरवाना वाहन चालवणाऱ्यांकडून झालेल्या अपघातांची संख्ये २४ हजारावरून ४० हजारावर गेली आहे. त्यातही अठरा वर्षे वयाखालील मुलांमुळे झालेले अपघात साडेएकवीस हजार एवढे आहेत. स्वाभाविकच महाराष्ट्रात झालेल्या अशा अपघातांची संख्या सहा हजार एवढी असून त्यात ती अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. प्रगत देशात वाहन चालवण्याचा परवाना मिळणे अतिशय कर्मकठीण असते. ते तसेच असायलाही हवे. याचे कारण वाहन चालविणारा स्वत:बरोबरच अन्यांच्या जिवालाही धोका निर्माण करू शकत असतो. त्याला वाहनाची धड माहिती नसते आणि रस्त्यावर दिसणाऱ्या वाहतूक निदर्शक खुणांचा अर्थही समजत नसतो. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गावर वाहन चालकांची जी मनमानी चालते, ती सगळ्यांच्या पोटात गोळा आणणारी असते. शहरांमधील रस्त्यांवर बेदरकारपणे वाहन चालविणाऱ्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस भर पडते आहे, याचे कारण परिवहन खात्याकडे नियमांची अंमलबजावणी करण्याची कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. जी आहे, ती कमालीची भ्रष्ट आहे. त्यामुळे वाहन परवाना मिळण्यासाठीच्या लेखी परीक्षेत पैसे देऊन उत्तीर्ण होता येते आणि जागेवर न जाता, वाहन चालवून दाखवल्याचे प्रमाणपत्रही मिळू शकते. हे भयानक आहे आणि देशातील रस्त्यांवरून जाणाऱ्या प्रत्येकासाठी भीतीदायक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरटीओकडे पुरेसे कर्मचारी नाहीत, अशी सबब गेली कित्येक वर्षे सांगण्यात येत असून त्यात कधीच बदल घडून आलेला नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता तपासणे हा जसा मार्ग आहे, तसाच त्यांच्या संख्येत वाढ करणे हाही आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणारा वेतनाचा खर्च पाहता ते काम करीत नाहीत, हे स्पष्ट होते. आरटीओने वाहन परवाना देण्यासाठी अतिशय कडक नियम करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी हे खाते महत्त्वाचे आहे, असे शासनानेही मानले पाहिजे.
