25 September 2017

News Flash

सवलत रद्द करण्याचे स्वागतच

भारतात कोणतीही गोष्ट स्वेच्छेने करण्याबाबतचा उत्साह अतिशय कमी असतो.

मुंबई | Updated: December 29, 2015 6:54 PM

स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरमागे देण्यात येणारी सवलत किमान दहा लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना न देण्याच्या धोरणाचे स्वागतच करायल हवे.

स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरमागे देण्यात येणारी सवलत किमान दहा लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना न देण्याच्या धोरणाचे स्वागतच करायल हवे. केंद्रातील नव्या सरकारने गॅसवरील सवलत आपणहून मागे घेण्याचे जे आवाहन केले होते, त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. देशातील साडेसोळा कोटी गॅसधारकांपैकी केवळ साडेसत्तावन्न लाख जणांनी ही सवलत नको असल्याचे जाहीर केले. हे प्रमाण पाहता, केवळ गॅसवरील सवलतीपोटी सरकारला पडणारा भरुदड कमी होण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळे अधिक उत्पन्न गटातील नागरिकांना गॅस बाजारभावाने खरेदी करण्याची सक्ती करण्यावाचून पर्याय नव्हता. असे केल्याने सरकारच्या तिजोरीवरील भार मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊ शकेल. सध्या सिलिंडरची किंमत ६०८ रुपये असून त्यावर १८८ रुपयांची सवलत सरकारकडून देण्यात येते. पती आणि पत्नी यांचे एत्रित उत्पन्न दहा लाखाहून अधिक असलेल्या भारतातील व्यक्तींची संख्या वीस लाख आहे. आता या सर्वाना महागात गॅस घेणे सक्तीचे ठरणार आहे.
भारतात कोणतीही गोष्ट स्वेच्छेने करण्याबाबतचा उत्साह अतिशय कमी असतो. हे गॅसवरील सवलत नाकारण्याच्या बाबत जसे सिद्ध झाले, तसेच स्वच्छता अभियानाबाबतही घडले. अखेर सरकारला त्यासाठी स्वतंत्र कर बसवमे भाग पडले. आपणहून काही गोष्टी करायला सांगितले, की त्याबाबत नाना शंका निर्माण करण्याची भारतीय वृत्ती असते. त्यास आजवरच्या सरकारांनी केलेले उद्योगही कारणीभूत आहेत. कोणत्याही योजनेमागील भूमिका कितीही चांगली असली, तरीही पारदर्शकतेचा अभाव ही आजवरची समस्या आहे. त्यामुळे कोणीही नागरिक चांगल्या गोष्टींवर पटकन विश्वास ठेवण्यास तयार नसतो.
सरकारने हळूहळू अशा सवलती रद्द करून तिजोरीवरील भार कमी करणे आवश्यक आहे. एरवी बाजारपेठेच्या रेटय़ाचे स्वागत करणारे विचारवंत अशा सवलतींमुळे जो आर्थिक ताण निर्माण होतो, त्याबद्दल मूग गिळून गप्प असतात. पेट्रोलचे दर जसे बाजारपेठेशी निगडित करण्यात आले, तसेच आता गॅस सिलिंडरचेही करण्यात फारसे काही गैर नाही. ज्यांना हा गॅस परवडतच नाही, अशा कमी आर्थिक उत्पन्न गटातील लोकांपुरत्याच अशा सवलती राखून ठेवण्याने मोठय़ा प्रमाणात बचत होऊ शकणार आहे.

First Published on December 29, 2015 4:16 pm

Web Title: no more lpg subsidy if you earn above rs 10 lakh a year
टॅग Lpg,Rs 10 Lakh,Subsidy
  1. R
    Rajendra
    Dec 30, 2015 at 7:56 am
    हि हुकुमशाही आहे. कोन्ग्रेसनेपण ६ सिलिंडर वरून ९ आणि नंतर १२ असे subsidy लोकांची टीका झाल्यावर केले. तेव्हा कोन्ग्रेस हुकुमाशाहासारखे वागले आणि निवडणुकीत हरले. भाजप त्याच्यावर कुरघोडी करून उत्पन्नाची मर्यादा ठरवत आहे, ती १० लाखावरून एक लाख करायला वेळ लागणार नाही म्हणजे महागाई वाढतच जाणार आणि अच्छे दिन स्वप्नातच राहतील. संपादकांनी सरकारचे फुकटचे कौतुक करू नये.
    Reply
    1. S
      shriniwas
      Dec 30, 2015 at 8:20 am
      सवलत १० लाखावरून ५ लाखावरच आणायला हवी शिवाय सर्व खासदार ,आमदार आणि महानगरपालिकेचे नगरसेवक यान्नाही सवलत देवू नये.तर्पण सरकारने योग्य निर्णय घेतला आहे
      Reply
      1. s
        s.
        Dec 29, 2015 at 3:01 pm
        आज तथा कथित उच्च पद्स्थाना फोन प्रवास ग्यास वाहन चालक मोक्याच्या ठिकाणी घर नौकर ,खासदार मंत्री यांना २९ रुपयात जेवण पण ते काय करतात ते देव पण जाणू शकणार नाही .पण सबसिडी डोळ्यात भरते .
        Reply
        1. S
          Swapnil
          Dec 29, 2015 at 11:36 am
          Subsidy on parliament canteen ???? subsidy MLA's in Delhi, who hiked their ry themselves????? is anybody answerable here? I would have happily given up subsidy provided I was allowed to avail it again if needed.
          Reply
          1. V
            Vishal Patil
            Dec 30, 2015 at 6:01 am
            हे तर चांगलेच आहे पण मोदी सरकारने संसद सदस्यांचे जे वेतन वाढ विधेयक मंजूर करणार आहे ते विचार करण्यासारखे आहे..कारण सरकारवर कर्ज आहे म्हणून महाराष्ट्रात नोकर भारती कमी केली आहे आणि इकडे खासदारांना तीन तीन लाख एवढे वेतन मिळणार...?
            Reply
            1. V
              Vishal Patil
              Dec 30, 2015 at 5:58 am
              हेच मोदी सरकारचे चांगले काम आहे जे विरोधकांना खुपते. पण हि मर्यादा दहा वरून पाच लाखांवर आणली तर आणखीनच चांगले होईल ..
              Reply
              1. Load More Comments