गणेशोत्सवाच्या काळात रस्तोरस्ती उभारण्यात आलेले मांडव अद्याप उतरवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे आता नवरात्री संपल्यानंतरच रस्ते मोकळे होण्याची शक्यता आहे. कारवाईला घाबरण्याचा गुणधर्म सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांमध्ये असतो. यापूर्वीच्या काँग्रेस राजवटीतही रस्ते अडवणाऱ्या मंडळांबाबत कायम नरमाईची भूमिका घेण्यात आली. आता भाजपचे शासन असतानाही, त्यात तसूभरही फरक पडलेला नाही. नियम धाब्यावर बसवण्याची हिंमत होते, याचे कारण धर्माची ढाल पुढे करता येते. या ढालीला भलेथोर सत्ताधीशही घाबरतात. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या आणि नंतर दहिहंडीच्या काळात रस्ते अडवणाऱ्या किती मंडळांवर कारवाई करण्यात आली, याचे उत्तर कधीही समाधानकारक असत नाही. आता न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात फटकारल्यानंतरही शासन बोटचेपेपणाचीच भूमिका घेणार असेल, तर धर्माधतेचा हा ओंगळवाणा प्रकार कधीच थांबणे शक्य नाही.

नवरात्र आणि दिवाळीच्या काळात रस्ते आणि पदपथांची अडवणूक करणाऱ्या मंडळांची आणि ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांचे पालन करणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी असेल. परंतु हे सारे मंडप कुणा राजकारण्याच्या आशीर्वादाने उभे राहात असतील आणि त्यांच्याच आदेशावरून तेथे कर्णकर्कश गाणी वाजत असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस कोण करणार? ते करण्याचे आदेश खुद्द न्यायालयाने देऊनही सत्ताधारी त्याकडे कानाडोळा करत असतील, तर त्यावर शिक्षेशिवाय अन्य पर्याय नाही. सार्वजनिक पातळीवर स्वयंशिस्त असण्याची संस्कृती भारतात नाही. आपल्यामुळे अन्यांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्यापेक्षा तो त्रास अधिक कसा होईल, याचीच खातरजमा करणाऱ्यांना आपण निवडून देत असू, तर दोष आपलाही नव्हे का?