राजकीय पक्ष मैदानात गणेशोत्सव साजरा करताना विविध जाचक अटी टाकून सार्वजनिक गणेश मंडळांना वेठीस धरले जात असल्याची तक्रार करत राजकीय पक्ष मैदानात उतरल्यानंतर प्रशासनाने काहीशी सबुरीची भूमिका घेत हा वाद चिघळणार नाही याची काळजी घेण्यास सुरुवात केली आहे. परवानगी न घेता उभारलेले मंडप अतिक्रमण ठरविण्याचा इशारा देणाऱ्या प्रशासनाने आता मंडळांनी जलदगतीने नोंदणी करून परवानग्या घ्यावात, असा पवित्रा घेतला आहे. बुधवारी तपासणी पथकांनी गणेशोत्सव मंडळांची नोंदणी, मंडप परवाना व तत्सम बाबींची छाननी केली. त्याअंतर्गत ३६९ सार्वजनिक मंडळांनी आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या असून ४० मंडळांची ही प्रक्रिया बाकी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करताना प्रशासनाने जाचक अटी व शर्ती लागू केल्याच्या मुद्दय़ावरून गणेश मंडळ आणि प्रशासन यांच्यात वाद सुरू आहे. काही दिवसांपासून जिल्हा प्रशासन, पोलीस व महापालिका यांच्या संयुक्त तीन तपासणी पथकांमार्फत सार्वजनिक गणेश मंडळांची नोंदणी, आवश्यक त्या परवानग्या, मंडप उभारणीचे क्षेत्र व तत्सम बाबींची पाहणी केली जात आहे. ज्या मंडळांकडे परवानग्या नसतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली जात असल्याचा सूर पदाधिकाऱ्यांकडून उमटत आहे. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत नियमांचा बाऊ करीत गणेश मंडळांना वेठीस धरल्यास जो जनक्षोभ उसळेल, त्यास प्रशासन व सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा दिला होता. महापालिकेने जागेचे शुल्क वाढविले. वाहतुकीला अडथळा ठरणारे आणि परवानगी न घेता उभारलेले मंडप अतिक्रमण ठरवून कारवाईचा इशारा दिला गेला. बुधवारी तपासणी पथकांची नाशिकचे प्रांताधिकारी अमोल एडके यांच्या उपस्थितीत संयुक्त बैठक झाली. आतापर्यंतच्या तपासणीत एकूण ३६९ मंडळांनी आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्याचे आढळून आले. सुमारे ४० मंडळांनी परवानगी घेतलेली नाही. त्यातील काहींची ती प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे. संबंधित मंडळांना जलदगतीने परवानग्या मिळाव्यात, यासाठी खास व्यवस्था करण्यात आल्याचे एडके यांनी सांगितले. वाहतूक पोलीस विभागाने वाहतुकीला अडथळा ठरणार नाही यादृष्टीने परवानगी घेणाऱ्या मंडळांना मंडपाचा आकार व तत्सम बाबींसंबंधी नकाशा तयार करून दिला आहे. तपासणीत कुठे त्यांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित मंडळांना पथक परवानगीनुसार आकार कमी करण्याची सूचना करीत आहे. या स्थितीत एखाद्या मंडपासाठी रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्याचे लक्षात आल्यास हा विषय महापालिकेकडे सोपविला जाईल. तथापि, आतापर्यंतच्या पाहणीत एखाद्या मंडपावर कारवाई करावी लागेल, अशी स्थिती नसल्याचे एडके यांनी सांगितले. दरम्यान, ठिकठिकाणी निम्मा रस्ता व्यापणारे मंडप उभारणीचे काम सुरू असतानाही राजकीय दबावामुळे आता प्रशासनालाही माघार घेणे भाग पडत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
