|
|
|
त्यांनी सूर्यदेखील बाजारात आणला..!
|
|
|
 |
 |
बुधवार, २१ ऑक्टोबर २००९
अजित अभ्यंकर , संजय दाभाडे
भारतातील ढासळत्या राजकीय संस्कृतीला प्रसार माध्यमे फार मोठय़ा प्रमाणावर जबाबदार आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत याचा विदारक प्रत्यय आला आहे..
नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या. त्यामध्ये शहरात ५० टक्के मतदारांनीसुद्धा आपले मत दिले नाही. त्याबद्दल तसेच एकूणच ढासळत्या राजकीय संस्कृतीबद्दल कित्येक बडय़ा वृत्तपत्रांनी मोठय़ा प्रमाणावर लेखन केले.
ते यापुढेदेखील अधिक परखडपणे सुरूच राहावे. पण लोकशाहीच्या या ढासळत्या गुणवत्तेबद्दल बोलताना त्यामध्ये प्रसिद्धीमाध्यमांनी आणि खास करून वृत्तपत्रांनी कोणती भूमिका बजावली? त्यांनी या समस्येची उत्तरे मांडली की ते स्वत:च या समस्येचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत? याची चर्चा कोठेच झाली नाही. किंबहुना त्याबद्दल जणू काही बोलायचेच नाही, असे ठरल्याप्रमाणे त्याकडे डोळेझाक करण्यात आली. पण भारतातील ढासळत्या राजकीय संस्कृतीमध्ये वृत्तपत्रांचे फार मोठे योगदान आहे.
छापलेल्या बातमीच्या विश्वासावर समाज सत्याचे आडाखे बांधतो. माध्यमे सत्ताधाऱ्यांच्या व धनवंतांच्या विरोधात सत्य छापू शकतात, लिहू शकतात, या विश्वासावर तो काहीसा निर्भय होतो. पण त्या माध्यमांचे नियंत्रण, ‘पेड न्यूज’ नावाच्या वेसणीने राजकीय धनवंतांच्या हातात गेले, तर ते वृत्तपत्रांच्या विश्वासार्हतेचा अंत समीप आल्याचेच लक्षण ठरेल. त्यातून आपल्या राजकीय व्यवस्थेला फार मोठा धोका होऊ शकतो.
वास्तविक निवडणूक म्हणजे लोकांना राजकीय पर्यायातून निवड करण्याची संधी. संसदीय लोकशाहीमध्ये तो राजकीय लोकशाहीचा प्रमुख आधार आहे. वृत्तपत्रे तसेच अन्य माध्यमांतून त्यासाठी लोकशिक्षण व्हावे अशी अपेक्षा आहे.
आज मात्र निवडणुकांच्या निमित्ताने वृत्तपत्रांचे, प्रसारमाध्यमांचे जे काही चित्र समाजासमोर आलेले आहे, ते फारच विदारक आणि विषण्ण करणारे आहे. वृत्तपत्र-स्वातंत्र इत्यादी संकल्पना तर सोडाच, पण किमान कायदेशीर व्यवहार आणि नैतिकता यांना पूर्णत: फाटा देऊन, महाराष्ट्रातील (लोकसत्ता वगळून) बहुतेक प्रख्यात वृत्तपत्रांनी अगदी व्यवस्थापकीय पातळीवरून व्यवहार केलेला आहे. आपण छापत असलेला मजकूर बातमी आहे की उमेदवाराचे पक्षाचे प्रसिद्धीपत्रक? लेख आहे की जाहिरात? मत आहे की वस्तुस्थिती? याबाबत वाचकांना कोणतीही कल्पना न देता, निवडणुकांच्या काळात वृत्तपत्रे-माध्यमे प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत. निवडणुकांकडे या बडय़ा वृत्तपत्रांनी फक्त एक व्यापारी संधी या रूपातच पाहिले आहे. संपादक आणि जाहिरात विभागाचा प्रमुख यातील फरक संपुष्टात आणला गेला आहे.
नागरिकांना निवडणुका म्हणजे ‘जाहिरातबाजी, दगाबाजी, भाटगिरी, वैयक्तिक सत्तास्पर्धा आणि तीच तीच छायाचित्रे यांनी भरलेले रकाने’ असे वाचकांचे मत व्हावे, अशा प्रकारे या काळात काही अपवाद वगळता वृत्तपत्रांचे स्वरूप झाले. यामुळे लोकशाहीच्या खऱ्या प्रक्रियेपासून मतदार दूर जाण्यास मोठा हातभार लागला आहे. राज्यासमोरच्या समस्या, त्याची जबाबदारी आणि त्याबाबतची सत्ताधारी पक्षाची तसेच सर्व विरोधी-पर्यायी पक्ष-आघाडय़ांची धोरणे - व्यवहार यांची चर्चा-शिक्षण, हे या निवडणुकांत जवळपास झालेलेच नाही. त्याचे प्रमुख कारण आहे हा व्यापारी दृष्टिकोन. हा सर्व प्रकार, वृत्तपत्रांच्या विश्वासार्हतेला काळिमा फासणारा तर आहेच. पण येत्या काळात हे असेच सुरू राहिले, तर तो वृत्तपत्रांच्या विश्वासार्हतेला शेवट बनून, येणाऱ्या अराजकाची नांदी ठरेल, यात शंका नाही. लोकशाहीच्या शवपेटिकेवरचा शेवटचा खिळाच ठरावा, इतका हा गंभीर प्रकार आहे. त्यातील काही प्रमुख व्यवहारांचा मुख्य गोषवारा खालीलप्रमाणे सांगता येईल.
१. पेड न्यूज - उमेदवार किंवा पक्षाला हवा तो मजकूर ‘बातम्या’ किंवा ‘लेख’ या स्वरूपात, हव्या तितक्या जागेमध्ये, दर चौरस सेंटिमीटरच्या हिशोबाने छापला जातो. त्यामध्ये उमेदवाराचे आजवरचे कार्य, चरित्र आगामी योजना यांचे सचित्र वर्णन असते. हा संपूर्ण मजकूर उमेदवाराकडून पूर्णत: तयार स्वरूपात येतो. त्याच्या खाली जाहिरातीला असतात तशा चौकटी नसतात. किंवा ‘एडीव्हीटी’अशी सूचनादेखील नसते.
२. शीर्षकांची विक्री - असे दिसून आले आहे की, निवडणूकविषक प्रचाराची वार्ताकने करताना, अमुकचा विजय निश्चित, प्रचारात सरशी, तमुकचा जोर इत्यादी शीर्षके विकत दिली जात होती.
३. जाहिरातींवरील खर्च लपविण्यासाठी हिशेबात कमी दराने खोटय़ा नोंदी करून मागच्या दराने रोख रक्कम घेणे - महाराष्ट्रातील (लोकसत्ता सोडून) बहुतेक साखळी वृत्तपत्रांनी त्यांच्या खऱ्या जाहिरातींच्या दरांपेक्षा एक दशांश इतक्या दराने बिले तयार केली आणि उर्वरित रक्कम रोख स्वरूपात किंवा अन्यत्र घेण्यात आली. त्यामध्ये मधल्या फळीच्या अधिकाऱ्यांनी काही घोटाळा करू नये यासाठी या वृत्तपत्राचे मालक स्वत: हे पैसे घेण्यासाठी फिरत होते, असे सांगण्यात येते. खरे तर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी उमेदवारांच्या खर्चातील त्या त्या जाहिरातींवरील दाखविलेला खर्च आणि प्रत्यक्षात त्या त्या वृत्तपत्रांचे त्या जागेच्या जाहिरातींचे नेहमीचे दरपत्रक यांची तुलना केली, तर यामधील सत्यता कळेल. तशी कायदेशीर मागणी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे करत आहोत.
निवडणूक आयोगाने जी विधानसभेसाठी १० लाखाची आणि लोकसभेसाठी ३५ लाखाची खर्च मर्यादा ठरवून दिलेली आहे, त्यामध्ये जाहिरातींवरचा खरा खर्च धरला, तर एखाद्या मध्यम आकाराच्या वृत्तपत्रातील तीन चार जाहिरातींमध्येच ही मर्यादा पूर्णत: ओलांडली जाईल. त्यामुळे एका बाजूला निवडणुकांना बाजाराचे स्वरूप देणाऱ्या प्रस्थापित पक्षांना जाहिराती तर हव्याच आहेत. पण त्याचा खर्च मात्र दिसता कामा नये, अशी त्यांची गरज आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी बहुतेक वृत्तपत्रांनी त्यांना सरळ सरळ मदत केलेली आहे. निवडणुकांतील या भ्रष्ट व्यवहाराचे ते भागीदार झाले आहेत.
या सर्वामधून निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या मर्यादेपेक्षा किमान १५ पट जास्ती खर्च करणे हा सर्व प्रस्थापित भांडवलदारी पक्ष आणि उमेदवारांचा (अधिकृत असोत की बंडखोर) सामान्य व्यवहार झाला आहे. त्याचे प्रमुख भागीदार बडी वृत्तपत्रे होऊ पाहत आहेत, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यातून निवडून येणे ही अतिश्रीमंत आणि काळ्या मार्गाने पैसा मिळविलेल्यांची मक्तेदारी ठरते आहे.
प्रसिद्धी माध्यमे ही सरकारी तशीच खासगी असतात. तो एक व्यवसाय म्हणून चालवावा लागतो. हे कोणीच नाकारू शकत नाही. परंतु याचा अर्थ प्रसिद्धी माध्यमे चालविणे आणि एखादा कारखाना चालविणे यामध्ये व्यवसाय म्हणून एका मर्यादेपलीकडे साधम्र्य पाहता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रसिद्ध तंटय़ामध्ये नमूद केलेले आहे.
वृत्तपत्रातून मिळणाऱ्या प्रसिद्धीच्या पलीकडे ज्यांच्या सामाजिक निष्ठा जिवंत आहेत, त्यांना नारायण सुव्र्याच्या या पंक्तींची आठवण ठेवून या कार्यात पुढे यावेच लागेल.
बघता बघता त्यांनी सूर्यदेखील बाजारात आणला,
तेव्हा मी कारखान्यांच्या कानात कुजबुजलो,
चला, आता आपल्याला कूच करायलाच हवे.
|
|
लोकरंग
साहित्यव्यवहाराचा बोन्साय होतो आहे!
साहित्य व्यवहार समीक्षा प्रकाशन संमेलने महामंडळ
अरुण जाखडे , रविवार, २९ ऑगस्ट २०१०
 साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने अनेक चर्चा, वाद, आरोप, प्रत्यारोप सतत होत आलेले आहेत. ज्यांचा साहित्याशी काही संबंध नाही असेही लोक उत्सुकतेपोटी, कधी भाबडेपणाने, कधी उपहासाने, तर कधी पोटतिडिकीने बोलताना आपण पाहतो. माध्यमातून मिळणारी प्रसिद्धी, समाजाचा, शासनाचा व शासनमान्य संस्थांचा पैसा संमेलनाला मिळत असल्यामुळे त्यांनी असे काही बोलण्यात चूक नाही. गेल्या शंभर वर्षांची परंपरा असलेल्या या साहित्य संमेलनाची कार्यपद्धती आज पुन्हा एकदा तपासून घेणे, त्याचे पुनर्मूल्यांकन करणे आणि हा सोहळा अधिक पारदर्शी होणे- यासाठी काही ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. |
दिनदर्शिका
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१०. शुक्रवार, मिती श्रावण वद्य नवमी ९ क. ५१ मि.पर्यंत, मृग नक्षत्र १२ क. ३२ मि.पर्यंत, मिथुन चंद्र. सूर्योदय-६/२५, सूर्यास्त- ६/५१.
मेष - प्रिय आप्तांच्या भेटी होतील, वृषभ - अचानक उधारी वसूल होईल, मिथुन - प्रयत्नांती परमेश्वर, कर्क - धावपळ गर्दीचा दिवस, सिंह - पेचप्रसंग सुटतील, कन्या - नवीन प्रयोगात यश, तूळ - महत्त्वाची कामे होतील, वृश्चिक - चकमकी टाळा, धनू - शुभवार्ता समजतील, मकर - शुक्लकाष्टे मागे लागतील, कुंभ - महत्त्वाचा दस्तऐवज सापडेल, मीन - निर्धाराने पुढे चला.
शुभराशी : कन्या, तूळ, धनू.
|
