|
|
 पावसाळ्याच्या उरल्या सुरल्या महिन्यांत भरपूर पाऊस पडून सर्वत्र आबादीआबाद होण्याचा फाजील आशावाद उराशी बाळगून ३० सप्टेंबपर्यंत दिवस जैसे थे स्थितीत काढले, तर दुष्काळाच्या संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी हाती असलेला अमूल्य वेळ आपण गमावणार आहोत.
देशातील ३० टक्के जिल्ह्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ आहे, हे वास्तव अर्थमंत्र्यांनी आणि कृषीमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. तसेच या खरीपाच्या हंगामात लागवडीखालील क्षेत्र २० टक्क्यांनी घटल्याची माहितीही त्यांनी प्रसारित केली आहे. ही परिस्थिती गंभीर आहे.
भारतातील ६० टक्के शेतजमीन ही पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. हमखास सिंचनासाठी म्हणून निर्माण केलेल्या जे जलाशयातील पाण्याचा साठा हाही पर्जन्यमानावरच निर्धारित होतो! मग शेतीसाठी पुरेसे पाणी येणार कुठून? म्हणजे २००९-१० साल हे भारतीयांसाठी अनेक मूलभूत समस्या निर्माण करणारे वर्ष ठरणार आहे.
जून ते सप्टेंबर मोसमी पावसाचा कालखंड. संपूर्ण भारताला या पावसामुळेच बाकीचे आठ महिने गोडय़ा पाण्याचा पुरवठा होतो. या पावसाने दगा दिला की देशाला कमी-अधिक प्रमाणात दुष्काळाचा तडाखा बसतो. गेल्या ४० वर्षाच्या कालखंडात १९७२ आणि २००२ साली पावसाने दुष्काळाचा जबरदस्त तडाखा दिल्याचे दिसते. यंदा १५ ऑगस्टपर्यंत झालेल्या पर्जन्यमानाची सरासरी पाहता हे वर्ष किमान २००२ सालएवढे वाईट ठरण्याची शक्यता आहे. पण तसे न करता आपण उर्वरित कालखंडात भरपूर पाऊस पडून सर्वत्र आबादीआबाद होण्याचा फाजील आशावाद उराशी बाळगून ३० सप्टेंबपर्यंत दिवस जैसे थे स्थितीत काढले, तर दुष्काळाच्या संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी हाती असलेला अमूल्य वेळ आपण गमावणार आहोत. अवर्षणाचा ताबडतोब होणारा परिणाम म्हणजे बाजारपेठेत अन्नधान्याचे भाव वाढणे. पशुधनासाठी पशुखाद्याचा, विशेषत: चाऱ्याचा प्रश्न बिकट बनतो. या समस्येकडे राज्यकर्त्यांनी वेळीच लक्ष दिले नाही, तर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आपले पशुधन खाटकाच्या हवाली करण्यावाचून दुसरा पर्याय उरत नाही. तसे झाले, तर पुढच्या वर्षाच्या शेती हंगामासाठी पुरेसे पशुधन उरणार नाही!
पावसाने पाठ फिरवली म्हणजे सर्वच शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर काही कुऱ्हाड आदळत नाही. देशात सरासरी पर्जन्यमान १०-१२ टक्क्यांनी घसरते तेव्हा काही शेतकऱ्यांचे उत्पादन शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी होते, तर काहींचे उत्पादन नेहमीप्रमाणेच दिसते. भरघोस उत्पादन मिळते त्यांच्या मालाला बाजारात चांगला भाव मिळतो. देशात धान्योत्पादनात सरासरी २० टक्क्यांची घट याचा अर्थ प्रत्येक शेतकऱ्याच्या सरासरी उत्पादनात २० टक्क्यांची घट असा नाही. एकदा हे वास्तव जाणून घेतले की राज्यकर्त्यांनी ज्या शेतकऱ्यांना अवर्षणाचा फटका बसला आह, अशांनाच केवळ मदतीचा हात देण्याची गरज स्पष्ट होते. तेव्हा शासकीय यंत्रणेने डोळे उघडे ठेऊन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतकार्य सुरू ठेवायचे ठरविल्यास एकूण मदतकार्यासाठी खर्ची पडणारी रक्कम आणि साधनसामग्री यांचा आकडा लक्षणीय प्रमाणात घटतो. म्हणजेच दुष्काळ ही कोणासाठी आर्थिक लाभ उठविण्याची संधी ठरू नये याची दक्षता राज्यकर्त्यांनी घ्यायला हवी आणि ती तशी घेतली जावी यासाठी विरोधी पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंत यांनी या दुष्काळविरोधी लढय़ामध्ये भागीदारी करायला हवी. तसे झाले तरच खऱ्या गरजवंतापर्यंत सरकारी मदत पोहोचू शकेल.
महाराष्ट्राने १९७२ च्या दुष्काळी परिस्थितीत या प्रकारच्या समस्येला कसे तोंड द्यावे, याचा वस्तुपाठच घालून दिला होता. राज्याच्या इतिहासातील सर्वात भीषण दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी तेव्हा सर्व डावे पक्ष एक झाले होते. पीक बुडालेल्या शेतकऱ्यांना धान्य खरेदीसाठी पैसे मिळावेत म्हणून सरकारने दुष्काळी कामे काढावीत, शेतकऱ्यांचे पशुधन जगविण्यासाठी छावण्या सुरू कराव्यात, दुष्काळी कामांवर मजुरी करणाऱ्या शेतकरी व शेतमजुरांना रोजगाराचा काही भाग धान्याच्या रूपात देण्यात यावा अशा मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी त्यांनी जनमत संघटित केले. लाल निशाण पक्षाचे कॉम्रेड दत्ता देशमुख या कामी आघाडीवर होते. पक्षाने उभी केलेली गावोगावच्या कोतवालांची संघटना लक्षणीय होती. दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी पुण्याच्या गोखले इन्स्टिटय़ूटचे डयरेक्टर प्रश्न. वि. म. दांडेकर आपणहून पुढे आले. कॉ. दत्ता देशमुख आणि प्रश्न. वि. म. दांडेकर यांनी १९७२-७३ या दुष्काळी वर्षामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. यातून केवळ दुष्काळ निवारण नव्हे तर निर्मूलन करण्यासाठी महाराष्ट्रात एक राजकीय व्यासपीठ तयार झाले. त्या व्यासपीठावरून जे वैचारिक मंथन झाले त्यातूनच पुढे महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना साकारली. याच प्रक्रियेमध्ये महाराष्ट्रातील शेतीच्या पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी देशमुख व दांडेकर यांना सिंचन खात्याचे प्रमुख अभियंते देऊस्कर यांचे सहकार्य लाभले. केवळ तात्कालिक समस्येच्या पुढे जाऊन दुष्काळ निर्मूलनासाठी काय करायला हवे, याचा आराखडा १९७२ नंतर अस्तित्वात आला.
त्या तुलनेत आज केंद्र सरकारच्या गोदामांत सुमारे ५० दशलक्ष टन धान्याचा साठा आहे ही मोठी जमेची बाजू. अर्थसंकल्पातही ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमासाठी ३९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. तरी दुष्काळ निवारणासंदर्भात सर्व काही ठाकठीक होईल असे मानणे बरोबर ठरणार नाही. विपुल धान्यसाठा काही आपोआप भुकेल्यांच्या हाती पोहोचणार नाही. गेली दोन वर्षे देशात समाधानकारक धान्योत्पादन होऊन व सरकारने धान्यखरेदीचे विक्रमही नोंदवूनही याच काळात केंद्र सरकारने दारिद्रय़रेषेवरील गरीब कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत उपलब्ध करून द्यायच्या धान्याचा कोटा २५ किलोवरून १० किलो केला. तेव्हा आपद्ग्रस्त लोकांची उपासमार टाळण्यासाठी सरकार योग्य पावले उचलेल असा आशावाद बाळगणे चुकीचे ठरेल. जी गोष्ट सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची तीच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीची. आपल्याला या कायद्यानुसार काम मिळावे अशी गरजू लोक मागणी करू शकतात; पण योजनेच्या मापदंडानुसार, काम काढायचे की नाही याचा निर्णय, नोकरशाहीच्या हाती एकवटलेला आहे. त्यामुळे देशपातळीवर फारच थोडय़ा गरजवंतांना काही मोजक्या दिवसांसाठी या कायद्यांतर्गत रोजगार उपलब्ध होतो. आता दुष्काळाच्या काळात सरकार निर्धन शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या रिकाम्या हातांना काम मिळून देण्यासाठी या योजनेचे मापदंड शिथिल करणार आहे काय? हे आपोआप घडणार नाही. त्यासाठी राजकीय पक्षांना नेट लावावा लागेल.
२००२-०३ हे वित्तीय वर्षही असेच अवर्षणग्रस्त वर्ष होते. त्या वर्षी पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा १९ टक्क्यांनी कमी होते. धान्योत्पादन १८ टक्क्यांनी घटले होते. तेव्हाही सरकारच्या भांडारात आधीच्या वर्षाचा ५१.०२ दशलक्ष टन धान्यसाठा होता. म्हणजे २००२-०३ आणि २००९-१० या दोन दुष्काळी वर्षामध्ये साम्य दर्शविणाऱ्या काही बाबी जरूर दिसतात; पण त्याच्याच जोडीने या दोन वर्षातील भेद दर्शविणाऱ्याही काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. २००२-०३ या वित्तीय वर्षाला सुरुवात झाली तेव्हा एप्रिल २००२ मध्ये एप्रिल २००१ च्या तुलनेत महागाई दर्शवणाऱ्या ग्राहक मूल्य निर्देशांकाने ४.६९ टक्क्यांची भाववाढ नोंदविली होती. त्यानंतर मे, जून आणि जुलै या तीन महिन्यांच्या काळात भाववाढीच्या प्रक्रियेत घसरण होऊन ती अनुक्रमे ४.६६ टक्के, ४.१६ टक्के व ३.८९ टक्के अशी खालच्या पातळीवर स्थिरावत गेली. अशीच परिस्थिती २००३-०४ वर्षाचे खरीप पीक येईपर्यंत सुरू राहिली. म्हणजे देशात दुष्काळ आहे, हे चित्र ऑगस्ट २००२ मध्ये स्पष्ट झाल्यापासून तो दुसऱ्या वर्षाचे खरिपाचे पीक बाजारात येईपर्यंतच्या काळात वार्षिक भाववाढीचा दर ४ टक्क्यांच्या आसपास राहिलेला दिसतो. याच्या उलट २००९-१० सालामध्ये एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांमध्ये वार्षिक भाववाढीचा दर अनुक्रमे ८.७० टक्के, ८.६३ टक्के व ९.२९ टक्के असा वेगवान राहिला आहे. तसेच दुष्काळाची छाया पडू लागल्यावर जुलै महिन्यापासून खाद्यान्नाचे भाव आकाशाला भिडू लागले आहेत.
या वर्षी हा भाववाढीचा राक्षस असे रौद्र स्वरूप धारण करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर या प्रश्नावर लोकसभेत खास चर्चा घडवून आणण्यात विरोधक यशस्वी ठरले. चर्चेला उत्तर देताना पवार यांनी महागाईचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. डाळी, साखर, भाजीपाला यांच्या पुरवठय़ात तूट आल्यामुळे त्यांच्या किमती वाढत आहेत, असे त्यांच्या निवेदनाचे स्वरूप होते. जून आणि जुलै महिन्यांत पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे जणू व्यापाऱ्यांच्या गोदामातील खाद्यपदार्थाचे साठे हवेत विरून गेले!
या भाववाढीच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांचे कैवारी शरद जोशी यांनी ‘हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकामध्ये व्यक्त केलेले विचार त्यांच्या विचारप्रणालीशी सुसंगत असेच आहेत. त्यांच्या मते, सरकारने ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करून आणि सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करून जनसामान्यांच्या हाती क्रयशक्ती निर्माण करण्याची चूक केली. त्याचा परिणाम म्हणून ही भाववाढ होत आहे. तर ‘भाववाढ आणि दुष्काळ या दोन राक्षसांशी सामना करण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करावी व त्यामार्फत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना खाद्यान्नाचा पुरवठा सुरू ठेवावा’, असा सल्ला पंतप्रधानांना त्यांचे आर्थिक सल्लागार रंगराजन यांनी दिला आहे, ही एक समाधानाची बाब.
सध्या सुरू असणाऱ्या भाववाढीला आवर घालण्यासाठी सरकारला काहीच करता येणार नाही अशी स्थिती नाही. उदाहरणार्थ देशात साखरेचा तुटवडा असेल तर पेप्सी आणि कोकाकोला या कंपन्यांना त्यांची पेये बनविण्यासाठी लागणारी साखर त्यांनी भारतीय बाजारपेठेऐवजी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून उचलावी, असा र्निबध सरकारला त्यांच्यावर घालता येईल. तसेच मिठाई, चॉकलेट बनविणाऱ्या उद्योगांना साखरेचा पुरवठा कमी करण्यासाठीही सरकारला काही पावले उचलता येतील. याचबरोबर व्यापाऱ्यांना साखर आणि डाळी यांचा जितका साठा बाळगण्याचा परवाना दिला असेल त्या मर्यादेत कपात केल्यास बाजारात साखर आणि डाळी यांच्या पुरवठय़ात सुधारणा होऊ शकेल. सरकारला करता येण्यासारखे बरेच उपाय आहेत. असे उपाय योजले तर लोकांना सणवार साजरे करता येतील. पण सरकारचे धोरण कोणत्याही परिस्थितीत आर्थिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करायचा नाही असे असल्यास नजिकच्या भविष्यात जनतेची खैर नाही. आर्थिक उदारीकरणाचा हा पैलू आपण विसरता कामा नये. यातून सुटका हवी असेल तर ठोस मागण्या घेऊन जनआंदोलन उभे राहण्याची गरज आहे.
रमेश पाध्ये
|
|
लोकरंग
साहित्यव्यवहाराचा बोन्साय होतो आहे!
साहित्य व्यवहार समीक्षा प्रकाशन संमेलने महामंडळ
अरुण जाखडे , रविवार, २९ ऑगस्ट २०१०
 साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने अनेक चर्चा, वाद, आरोप, प्रत्यारोप सतत होत आलेले आहेत. ज्यांचा साहित्याशी काही संबंध नाही असेही लोक उत्सुकतेपोटी, कधी भाबडेपणाने, कधी उपहासाने, तर कधी पोटतिडिकीने बोलताना आपण पाहतो. माध्यमातून मिळणारी प्रसिद्धी, समाजाचा, शासनाचा व शासनमान्य संस्थांचा पैसा संमेलनाला मिळत असल्यामुळे त्यांनी असे काही बोलण्यात चूक नाही. गेल्या शंभर वर्षांची परंपरा असलेल्या या साहित्य संमेलनाची कार्यपद्धती आज पुन्हा एकदा तपासून घेणे, त्याचे पुनर्मूल्यांकन करणे आणि हा सोहळा अधिक पारदर्शी होणे- यासाठी काही ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. |
दिनदर्शिका
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१०. शुक्रवार, मिती श्रावण वद्य नवमी ९ क. ५१ मि.पर्यंत, मृग नक्षत्र १२ क. ३२ मि.पर्यंत, मिथुन चंद्र. सूर्योदय-६/२५, सूर्यास्त- ६/५१.
मेष - प्रिय आप्तांच्या भेटी होतील, वृषभ - अचानक उधारी वसूल होईल, मिथुन - प्रयत्नांती परमेश्वर, कर्क - धावपळ गर्दीचा दिवस, सिंह - पेचप्रसंग सुटतील, कन्या - नवीन प्रयोगात यश, तूळ - महत्त्वाची कामे होतील, वृश्चिक - चकमकी टाळा, धनू - शुभवार्ता समजतील, मकर - शुक्लकाष्टे मागे लागतील, कुंभ - महत्त्वाचा दस्तऐवज सापडेल, मीन - निर्धाराने पुढे चला.
शुभराशी : कन्या, तूळ, धनू.
|
