|
स्कूल बसबाबत एक वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप प्रतीक्षेत ; मार्गदर्शक तत्त्वे बनविण्यासाठी शिक्षण विभागाने चालढकल केल्याचे उघडकीस
|
|
 |
 |
 मुंबई, २१ ऑगस्ट / प्रतिनिधी
गेल्या वर्षी जोगेश्वरी येथे ओम्नी व्हॅनला लागलेल्या आगीत काही विद्यार्थी होरपळल्याची दुर्घटना घडल्यानंतर राज्य सरकारने स्कूल बसच्या बाबतीत नियमावली करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. परंतु, एक वर्ष झाल्यानंतरही या समितीला आपला अंतिम अहवाल तयार करण्यात अपयश आले आहे. अंतिम अहवालासाठी आवश्यक असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने दिरंगाई केल्याने हा अहवाल तयारच झाला नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
त्यामुळे समितीने स्कूल बस कशी असावी याबाबतची तात्पुरती (कामचलाऊ) मार्गदर्शक तत्त्वे यापूर्वीच तयार केली आहेत.परिवहन आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत. इतर सदस्यांमध्ये शिक्षण सहसचिव, शिक्षण संचालक, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, बेस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, जॉन कॅथड्रल स्कूलचे मुख्याध्यापक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां इंद्रायणी मालकाणी यांचा समावेश आहे. समितीच्या आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या आहेत. समितीने स्कूल बसबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे सोपविण्यात आली होती. मात्र, शिक्षण विभागाने त्याकडे डोळेझाक केल्याचे उघडकीस आले आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना स्कूल बस अनिवार्य असावी की केवळ आर्थिक क्षमतेनुसार ज्यांना परवडू शकेल अशाच विद्यार्थ्यांकरीता स्कूलबस असावी याबाबतही समितीमध्ये मतभेद आहेत. परंतु, समितीने विशेषत: शिक्षण विभागाने अहवाल तयार करण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न केले नाहीत. अन्यथा योग्य उपाययोजनाची अंमलबजावणी होऊन पनवेल येथील स्कूलबसची दुर्घटना कदाचित झालीच नसती, असे बोलले जात आहे.
दरम्यान, पनवेल येथील दुर्घटनेबाबत परिवहन आयुक्त दीपक कपूर यांच्या सूचनेवरून पेण येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी पनवेलच्या कनिष्ठ मॅजिस्ट्रेट न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. ‘मोटर वाहन कायदा १९९२’नुसार हा खटला दाखल करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बसमध्ये पेट्रोलचे कॅन असल्याने अथवा शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज परिवहन विभागाने काढला आहे. टाटा ७०९ मॉडेलची ही बस २००० सालातील आहे. या बसला पनवेल येथील पिल्लई महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी परवाना देण्यात आला होता. शाळेतील विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी परवाना मिळण्यासाठी बसमालकाने अर्ज सादर केला होता. पण परिवहन विभागाने मागितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने शाळेच्या मुलांची वाहतूक करण्याचा परवाना देण्यात आलेला नव्हता. तरीही बसमालकाने बेकायदेशीरपणे शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या वाहतूकीसाठी बसचा वापर केल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी इतर बसचे भाडे जास्त असल्याने या कमी दरातील बसकडे विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्याची जबाबदारी सोपविल्याचेही चौकशीत आढळले आहे.
|
