शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी किंवा प्रतिबंधित कायद्याद्वारे प्रदान केलेल्या लाभांवर आधारित सरकारी नोकऱ्यांसाठीचे कोणतेही अर्ज खटल्याच्या निकालाच्या अधीन असतील, असंही न्यायालयाने…