|
|
|
महाराष्ट्राची वीज समस्या : नवे सरकार काय करू शकते?
|
|
|
 |
 |
शिशिर तामोटिया, (अनुवाद-समीर परांजपे), शुक्रवार, २० नोव्हेंबर २००९
 सत्ता नव्हे, तर ऊर्जानिर्मिती हे सरकारने आपले मुख्य उद्दिष्ट बाळगण्याची गरज आहे..
नव्या महाराष्ट्र सरकारने २०१२ सालापर्यंत आणखी २५०० मेगावॉट विजेचे उत्पादन करणार असल्याची घोषणा केली आहे. किमान यामुळे तरी राज्यात ‘सरप्लस’ वीज उपलब्ध होईल का? गेल्या वर्षी महाराष्ट्रामध्ये ४००० मेगावॉट विजेची टंचाई जाणवली होती. देश आणि राज्यात होणाऱ्या प्रगतीचा वेग लक्षात घेतला तर विजेच्या मागणीत दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढ होण्याचीच शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्रात आजच्यापेक्षा अधिक विजेची टंचाई जाणवू लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात राज्यातील जनतेला पुरेसा वीजपुरवठा व्हावा म्हणून राज्य सरकारला झगडावे लागणार आहे.
वीज कायदा २००३ च्या अन्वये वीजनिर्मिती क्षेत्राची अशा प्रकारे पुनर्रचना करण्याचे उद्दिष्ट होते की, विद्युत महामंडळाचे अस्तित्व संपवून, त्याऐवजी तीन ते चार कंपन्यांची स्थापना केली जावी. परस्परांशी निकोप स्पर्धा करीत या वीजनिर्मिती कंपन्यांनी आपला उत्कर्ष साधणे अपेक्षित होते. मात्र या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी पुरेसे प्रयत्न न झाल्यानेच विजेसंदर्भातील समस्यांनी उग्र स्वरूप धारण केले आहे. एकेकाळी देशात अग्रणी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाची नंतर दुरवस्था झाली. महाराष्ट्रामध्ये वीजटंचाईच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले.
या सर्व वस्तुस्थितीचा साकल्याने विचार केला तर केवळ १९९५ पासून राज्यात सत्तेवर आलेल्या सरकारांना दोष देऊन मोकळे होणे हे चुकीचे ठरेल. खरे तर १९९० च्या अखेरीपासून वीजनिर्मिती क्षेत्रात सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यास प्रश्नरंभ झाला. त्यासाठी एमईआरसीची स्थापना करण्यात आली. मात्र या सुधारणा कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थाने वेग आला तो २००३ सालचा वीज कायदा बनल्यानंतरच. प्रत्यक्षात या कायद्याची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी मात्र २००५ साली झाली. राज्य सरकारने वीजनिर्मिती क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न जरूर केले, मात्र त्याचे मर्म फारसे कुणाच्या लक्षात आले नाही. आणि हे जोपर्यंत लक्षात घेतले जात नाही तोपर्यंत वीजनिर्मिती क्षेत्राच्या पुनर्रचनेची फळे राज्याला पूर्णपणे कधीच चाखायला मिळणार नाहीत.
१९९० च्या दशकामध्ये दूरसंचार क्षेत्रात राबविलेल्या सुधारणा कार्यक्रमापासून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. आर्थिक प्रगतीचा योग्य मागोवा घेऊन या सुधारणा राबविण्यात आल्या व नवीन तंत्रज्ञानाने तर या क्षेत्राचे स्वरूपच पालटले. मोबाइल दूरध्वनीमुळे ग्राहकांची उत्तम सोय झाली. ग्राहकाला पहिले प्रश्नधान्य देण्याच्या तत्त्वाचा अंगीकार करूनच दूरसंचार खात्यातील धुरिणांनी सर्व सुधारणा राबविल्या. दूरसंचार क्षेत्रात स्पर्धा वाढल्याने दूरध्वनींच्या दरात कपात झाली व त्यामुळे नवनवीन उत्पादनांनाही वाव मिळाला. दूरसंचार क्षेत्रामध्ये ज्याप्रमाणे सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यात आला तोच कित्ता वीजनिर्मिती क्षेत्रातही गिरवायला हवा.
दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांच्या अनुभवाच्या बळावर महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या नव्या सरकारला काही सूचना करव्याशा वाटतात. दूरसंचार क्षेत्रामध्ये ‘गव्हर्नमेंट ऑक्शन’द्वारे नवीन तंत्रज्ञान आणले गेले. अगदी वेगळ्या तंत्रज्ञानाधारित गोष्टींसाठी दूरसंचार क्षेत्रात उत्तम स्पर्धात्मक वातावरण तयार केले गेले. या पावलांना दूरसंचार खात्यातून फारसा विरोध झाला नाही. नवीन तंत्रज्ञानाने दिलेला पर्याय हा खर्चिक स्वरूपाचा होता, परंतु दूरसंचार क्षेत्रात शिरकाव केलेल्या खासगी कंपन्यांनी झपाटय़ाने परिस्थिती बदलून टाकली. जुन्या तंत्रज्ञानाला नवे तंत्रज्ञान पूरक ठरले. दूरसंचार क्षेत्रात अनेक दशकांपासून ज्या त्रुटी होत्या त्या भरून काढण्याचे काम जुन्या व नव्या तंत्रज्ञानाने एकत्रितरीत्या केले.
अशा पद्धतीची उपाययोजना वीजनिर्मिती क्षेत्रासाठी करण्याकरिता दूरसंचार व वीजनिर्मिती क्षेत्रातील साम्य तसेच भेद आपण समजावून घेण्याची गरज आहे. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये खूपच साम्य आहे. त्यामुळेच दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांचे अनुकरण वीजनिर्मिती क्षेत्रामध्ये करणे आवश्यक आहे.
वीज वितरण व पुरवठा या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्यांच्या प्रतीक्षेत नवीन तंत्रज्ञान उभे आहे. कोणत्याही व्होल्टेज क्षमतेला आता ग्रीडसाठी डीसी कनेक्टिव्हिटी वापरता येणे शक्य आहे. त्यामुळे गावे व लहान शहरांची ग्रीडवर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही. ग्रीडमध्ये बिघाड होऊन वीजपुरवठा व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेचा जो बोजवारा उडतो त्याचे प्रमाणही घटविता येईल. रिमोट बिलिंगमुळे मोबाइलप्रमाणेच विजेची देयकही अचूक प्रमाणात आकारणे शक्य होईल. वीज कायदा २००३ अमलात आल्यापासून शहरे- गावांकरिता आधुनिक वीजपुरवठा यंत्रणा उभारणे शक्य झाले आहे.
‘रिन्युएबल एनर्जी’ निर्मिती क्षेत्रामध्ये मोठय़ा जनरेटर्सना सुयोग्य ठरेल असे नवतंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्याच्या वापराने विजेची वाढती मागणी पूर्ण करता येईल. २००५ सालापासून अशा नवतंत्रज्ञानाचा वापर करून जर्मनीमध्ये घर, कार्यालयांच्या छतावर खासगी मालकीचे मोठे जनरेटर्स उभारले गेले व त्यातून विजेची वाढती मागणी भागविण्यात आली. महाराष्ट्रामध्ये अशा तंत्रज्ञानाचा वापर होण्यासाठी योग्य पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे.
सध्या विजेची मागणी व पुरवठा यांच्यातील तफावतीमुळे वीजनिर्मिती करणाऱ्यांचे फावते आहे. वीजनिर्मितीकरिता नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी आढेवेढे न घेता पैसे खर्च करू शकणारा ग्राहकवर्ग शोधायला हवा. १९९०च्या दशकात देशात मोबाइल सेवा सुरू झाली तेव्हा तिचे दर अवाच्या सवा होते. याचप्रमाणे वीजनिर्मिती क्षेत्रामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी पैसे मोजणारा ग्राहक हुडकून सुधारणा राबवायला हव्यात. पुरेशी वीज मिळावी यासाठी शहरा-गावांमध्ये अनेकांनी यूपीएस व डीजी उपकरणे खरेदी केल्याचे आढळून येईल. ग्रीडमधून होणाऱ्या वीजपुरवठय़ापेक्षा यूपीएस व डीजीमधून मिळणारी वीज महाग पडते. नव्याने उपाययोजनांनुसार या प्रकारच्या ग्राहकांनाही ग्रीड सिस्टिमकडे वळविता येईल.
महाराष्ट्रामध्ये वीजनिर्मितीबाबत असलेली दारुण स्थिती तसेच उपलब्ध विजेवर अवलंबून असलेला विकास या दोन्ही गोष्टी पाहता राज्यामध्ये आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्यावर एकमत व्हायला हवे. प्रत्येक राज्यात वीजनिर्मिती क्षेत्रात सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यासाठी वीज कायदा २००३ने सुयोग्य चौकट आखून दिली आहे. क्ष किंवा य- कोणतेही सरकार असो त्यांनी या सुधारणा त्वरित राबवायला हव्यात. नाहीतर एखाद्या सरकारला त्याची पाच वर्षाची कारकीर्द पूर्ण होण्याच्या आधीच सत्तास्थानावरून पायउतार व्हावे लागले तर आश्चर्य वाटायला नको.
त्यामुळेच महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या सरकारने वीजनिर्मिती क्षेत्रातील सुधारणेला प्रश्नधान्य द्यायला हवे. १९८०च्या दशकाच्या अखेरीपासून प्रत्येक देशामध्ये वीजनिर्मिती क्षेत्रात ज्या पद्धतीने सुधारणा करण्यात आल्या, त्याचाच कित्ता राज्य सरकारने महाराष्ट्रात गिरविला पाहिजे.
मुख्यमंत्र्यांनी खरे तर ऊर्जा हे खाते स्वत:कडे ठेवायला पाहिजे होते. ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा ही दोन खाती एकत्र करावीत. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती हा काही आता संशोधनाचा विषय राहिलेला नाही. या प्रकारची ऊर्जानिर्मिती आता जगभर होते. वीजनिर्मिती क्षेत्रातील सुधारणेची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी वीजनिर्मिती क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीची नियुक्ती केली जावी. केंद्र सरकार राबवीत असलेल्या यूआयडी प्रकल्पाच्या धर्तीवर या तज्ज्ञाला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा देण्यात यावा. २००५ सालापासून सरकार अत्यंत हुशार अशा अधिकाऱ्यांना अशा प्रक्रियेत सामावून घेतच आहे. वीजनिर्मिती क्षेत्रातील सुधारणांसाठी नेमण्यात येणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तीची कारकीर्द पूर्ण पाच वर्षाची असावी. अपेक्षित बदल घडवून आणण्याच्या अनिवार ओढीतून अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी शासकीय सेवेचा राजीनामा दिला व ते खाजगी व अन्य क्षेत्रांतील आस्थापनांमध्ये रुजू झाले. महाराष्ट्रातील ऊर्जाक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी झटणाऱ्या व्यक्तीचीचया पदासाठी निवड झाली पाहिजे.
वीजनिर्मिती क्षेत्रातील सुधारणांसाठी प्रथम तंत्रज्ञान व आर्थिक बाजूंचा विचार करून एक आराखडा तयार करण्यात यावा. नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी तयार असलेल्या व त्यासाठी पैसे खर्च करायची तयारी असलेल्या ग्राहकांचा वेध घेऊनच तो तयार केला पाहिजे. जुन्या व नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून वीजनिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांनी या प्रयत्नांत सहभाग नोंदविला पाहिजे. कोळसाधारित वीज उत्पादनाशी स्पर्धा करण्यासाठी सोलर थर्मल व फोरोव्हॉल्टॅलिक तंत्राचा वापर व्हायला हवा, तर थर्मल व फोरोव्हॉल्टॅलिक यांचा वापर ‘डिस्ट्रिब्युटेड जनरेटर्स’ म्हणून व्हायला हवा. मोबाइल फोनप्रमाणेच वीज वितरणव्यवस्थेत रिमोट बिलिंग हे तंत्रज्ञान वापरले जायला हवे. या नव्या तंत्रपद्धतीत विजेचे मापन हे एका मध्यवर्ती ठिकाणी होईल तर त्याची माहिती प्रत्येक ग्राहकाला ‘लाइन’वर उपलब्ध होईल.
जर्मनीत २००५ साली वीजनिर्मिती व बिल आकारणीची नवी पद्धत व तंत्रज्ञान अमलात आल्यावर या क्षेत्रात अनेकांनी गुंतवणूक केली. या जर्मन मॉडेलचे आता सर्व युरोपीय देशांत अनुकरण केले जाते. क्योटो प्रश्नेटोकॉलमध्ये देण्यात आलेल्या वचनांनुसारच जर्मनीत हे नवीन तंत्रज्ञान अंगीकारण्यात आले. महाराष्ट्रात राजकारण्यांनी जनतेला दिलेली वचने व ग्लोबल वॉर्मिगपासून वाचण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेले प्रयत्न यांचे स्मरण करूनच राज्यात वीजनिर्मिती क्षेत्रामध्ये सुधारणांचा कार्यक्रम राबवायला हवा.
सत्ता नव्हे तर ऊर्जानिर्मिती हे आपले मुख्य उद्दिष्ट बाळगण्याची गरज आहे. राज्यातील विजेची मागणी पूर्ण करणे हे प्रथम कर्तव्य आहे. ग्रामीण भागासाठी बायोनॅचरल गॅस निर्मितीचे नवे खाते सुरू करणे आवश्यक आहे. बायोनॅचरल गॅस निर्मितीतून ऊर्जा उत्पादन करून खेडी ही विजेबाबत स्वयंपूर्ण होऊ शकतात. पाइप गॅसमुळे गावातील लोकांच्या ऊर्जाविषयक गरजा मोठय़ा प्रमाणावर भागू शकतील. सध्या शेणापासून बायोगॅस तयार करण्याच्या तंत्रज्ञानापेक्षा पाइप गॅसचा पर्याय अधिक परिणामकारक ठरेल. सुयोग्य विचार व नवी दृष्टी यातूनच ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रामध्ये अपेक्षित अशा सुधारणा करता येतील.
शिशिर तामोटिया
(इस्पात एनर्जीचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले शिशिर तामोटिया यांचा ऑस्ट्रेलियात ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात सुधारणा घडविण्यासाठी मोलाचा सल्ला घेण्यात आला होता. याआधी पॉवर मॅनेजमेंट इन्स्टिटय़ूट, एनटीपीसी नॉयडाचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम पाहात असताना, तामोटिया यांनी ऊर्जाक्षेत्रात नवीन विचारांची पेरणी व अंमलबजावणी होण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न केले आहेत.)
|
|
लोकरंग
साहित्यव्यवहाराचा बोन्साय होतो आहे!
साहित्य व्यवहार समीक्षा प्रकाशन संमेलने महामंडळ
अरुण जाखडे , रविवार, २९ ऑगस्ट २०१०
 साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने अनेक चर्चा, वाद, आरोप, प्रत्यारोप सतत होत आलेले आहेत. ज्यांचा साहित्याशी काही संबंध नाही असेही लोक उत्सुकतेपोटी, कधी भाबडेपणाने, कधी उपहासाने, तर कधी पोटतिडिकीने बोलताना आपण पाहतो. माध्यमातून मिळणारी प्रसिद्धी, समाजाचा, शासनाचा व शासनमान्य संस्थांचा पैसा संमेलनाला मिळत असल्यामुळे त्यांनी असे काही बोलण्यात चूक नाही. गेल्या शंभर वर्षांची परंपरा असलेल्या या साहित्य संमेलनाची कार्यपद्धती आज पुन्हा एकदा तपासून घेणे, त्याचे पुनर्मूल्यांकन करणे आणि हा सोहळा अधिक पारदर्शी होणे- यासाठी काही ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. |
दिनदर्शिका
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१०. शुक्रवार, मिती श्रावण वद्य नवमी ९ क. ५१ मि.पर्यंत, मृग नक्षत्र १२ क. ३२ मि.पर्यंत, मिथुन चंद्र. सूर्योदय-६/२५, सूर्यास्त- ६/५१.
मेष - प्रिय आप्तांच्या भेटी होतील, वृषभ - अचानक उधारी वसूल होईल, मिथुन - प्रयत्नांती परमेश्वर, कर्क - धावपळ गर्दीचा दिवस, सिंह - पेचप्रसंग सुटतील, कन्या - नवीन प्रयोगात यश, तूळ - महत्त्वाची कामे होतील, वृश्चिक - चकमकी टाळा, धनू - शुभवार्ता समजतील, मकर - शुक्लकाष्टे मागे लागतील, कुंभ - महत्त्वाचा दस्तऐवज सापडेल, मीन - निर्धाराने पुढे चला.
शुभराशी : कन्या, तूळ, धनू.
|
