|
|
|
परिसर : हमी पर्यावरणाचीसुद्धा!
|
|
|
 |
 |
प्रियदर्शन सहस्रबुद्धे, मंगळवार, २३ फेब्रुवारी २०१०
(‘निर्माण’ प्रतिनिधी, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ)
 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमुळे ग्रामीण भागात हक्काचा रोजगार तर उपलब्ध होणारच आहे. या योजनेचा व्यापक पातळीवर विचार केला तर ती पर्यावरणरक्षणासाठीही उपयुक्त ठरणार आहे. पाणी व जलसंधारणाची कामे नियोजनपूर्वक हाती घेतली तर राज्यातील बऱ्याचशा ओसाड भागावर पाणी व त्याद्वारे हिरवाई बहरेल. त्यातून पर्यावरणाचीसुद्धा हमी लाभेल.. महाराष्ट्रात उदयाला आलेली रोजगार हमी योजना म्हणजे आपल्या राज्याने संपूर्ण देशाला दिलेली देणंच. १९७२ सालच्या दुष्काळाच्या काळात सुरू करण्यात आलेली ही योजना २००५ साली देशाने स्वीकारली. त्यातूनच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा बवनिण्यात आला आणि संपूर्ण देशभर ग्रामीण भागातील कुटुंबास किमान १०० दिवसांचा रोजगार मिळविण्याचा हक्क प्राप्त झाला.
महाराष्ट्राने कायदा केला तेव्हा रोजगारनिर्मिती हा प्रमुख उद्देश होता. आता मात्र जल संधारणाच्या कामांवर भर देऊन स्थानिक रोजगार निर्मिती असे या कायद्याचे साधारण स्वरूप आहे. त्यामुळेच त्याचा योग्य उपयोग करून घेतला, तर एकाच वेळी अनेक गोष्टी साध्य करणे शक्य होणार आहे. रोजगाराच्या निमित्ताने पाण्याची कामे करता येतील आणि अप्रत्यक्षरीत्या पर्यावरण संवर्धनाचे उद्दिष्टही साधता येईल.
सध्या महाराष्ट्रातील साधारणत: १७ टक्के शेतजमीन सिंचनाखाली आहे. म्हणजेच उरलेली ८३ टक्के जमीन कोरडवाहू आहे. या भागात मुख्यत: केवळ पावसाळ्यातच शेती करणे शक्य असल्याने त्यानंतर लोकांचे रोजगाराच्या दिशेने स्थलांतर करतात. नाइलाजाने स्थलांतर करणाऱ्या लोकांसाठी, या कायद्यातील तरतुदी अत्यंत उपयुक्त आहेत. गावाजवळ रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी या कायद्यात आहे. या कामांमध्ये जल व मृद संधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामागचा उद्देश एवढाच की या कामांमुळे त्या-त्या भागात पडणारा पाऊस अडवण्याच्या, जिरवण्याच्या व साठवण्याच्या व्यवस्था निर्माण व्हाव्यात, जेणेकरून या पाण्याच्या आधारावर वर्षांतून जास्तीत जास्त काळ शेतीत उत्पन्न मिळविणे शक्य होईल. त्यातूनच अप्रत्यक्षरीत्या स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होईल.
सिंचनाचा पारंपरिक विचार म्हणजे धरण बांधून पाण्याचा मोठा साठा निर्माण करणे आणि पाणी उपलब्ध करून देणे. मोठय़ा धरणांमुळे पर्यावरणाची हानी होते व त्याचे अनेक इतर सामाजिक परिणाम आहेत. अशाप्रकारचे केंद्रीकरण हे मुळात पर्यावरणीयदृष्टय़ा हानीकारक आहे. सध्या हे आपल्याला शहरीकरणाच्या रूपाने दिसतच आहे. त्यामुळे पाणी विकेंद्री पद्धतीने म्हणजे ज्या-त्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर साठवून स्थानिक उत्पादकता वाढवणे हा विकेंद्रीकरणाच्या दिशेचा होणारा प्रवास आहे. त्यामुळेही तो पर्यावरणीयदृष्ट्या सुसंगतही आहे. इतकेच नव्हे तर त्यातून थेट पर्यावरणाच्या दृष्टीने पूरक ठरणारी कामे करणेही शक्य होणार आहे. जलसंधारणाची कामे करताना पाणलोट क्षेत्र डोळ्यासमोर ठेवले व ही कामे तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य असतील तर स्थानिक पर्यावरणाच्या संवर्धनाशी सुसंगत असा हा मार्ग आहे. माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत ही कामे झाल्यास पावसाचे पाणी अडविणे व मातीची धूप थांबणे असा दुहेरी उद्देश साध्य होईल. रोजगार हमीद्वारे शेततळी, विविध प्रकारचे बांध, लहान तळी, सलग समतल चर अशी जलसंधारणाची बहुतांशी कामे करणे शक्य आहे.
सध्या रोजगार हमीचे स्वरूप ‘मागेल त्याला काम’ असे आहे. ज्या व्यक्तीस इतर रोजगाराच्या संधी नाहीत, त्या या योजनेचा लाभ घेतात. साहजिकच ज्या ठिकाणी तत्कालीन रोजगाराची गरज आहे, तिथेच ही कामे होतील अशी या कायद्यातच तरतूद आहे. त्यानुसार तत्कालीन गरज याला पहिले प्राधान्य असेल आणि त्यातून झालेच तर जलसंधारण व पर्यायाने निसर्गाचे संवर्धनही होईल. परंतु, या कामातून खरंच पाणलोटाची कामे होऊन गावात जास्त काळासाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकले तर गावाची उत्पादकता वाढेलच. त्याद्वारे या योजनेची अंमलबजावणी केवळ तत्कालीन रोजगाराच्या गरजेतून न होता त्यामागे जलसंधारण हाही व्यापक उद्देश असू शकेल.
निसर्गाच्या संवर्धनातूनच पाण्याचे उत्तम व्यवस्थापन शक्य आहे आणि मुख्यत: पाणी उपलब्धतेवर ग्रामीण भागातील उत्पादकता व सधनता अवलंबून आहे. राज्याच्या बऱ्याचशा भागात आजही नजर जाईल तिथपर्यंत पडीक जमीन, माळराने पाहायला मिळतात. सध्या या जमिनीचा कुठल्याही प्रकारे उपयोग केला जात नाही. अशा जमिनीवर रोजगार हमीतून योग्य पद्धतीने पाणी व मातीसंधारणाची कामे करता आली तर तिथे झाडोरा वाढविणे शक्य होणार आहे. वनस्पती आवरण वाढले की पाणी मुरण्याचे व टिकण्याचे प्रमाण वाढेल आणि पाणी जास्त काळ टिकले की वनस्पती आवरण वाढण्यासही फायदा होईल. या वाढणाऱ्या वनस्पतीतून सरपण तर मिळेलच, शिवाय चारा उपलब्ध होऊन दुभत्या जनावरांनाही फायदा होईल. सांगली जिल्ह्य़ातील खानापूर तालुक्यातील रेणावी व रेवणगाव ही गावे याची उत्तम उदाहरणे आहेत. या गावांमध्ये २००३-०४ च्या दुष्काळी वर्षांमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत खूप मोठय़ा प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. त्यात गावाच्या पाणलोटातील डोंगरापासून ते माळरानापर्यंत सलग समतल चर, नाला बांध, पाझर तलाव यांची निर्मिती तसेच, जुन्या पाझर तलावातील गाळ काढणे अशी कामे रोजगार हमीतून हाती घेण्यात आली. त्यातूनच ही गावे पाणी आणि त्यामुळे चाऱ्याच्या दृष्टीने स्वयंपूर्ण झाली आहेत. त्या भागात पावसाळ्यानंतर लगेचच कोरडे पडणारे ओढे आता किमान ८ महिने प्रवाही बनले आहेत. रोजगार हमी योजनेचा योग्यप्रकारे उपयोग करून पाणी व हिरवाई मिळवता येते व टिकवून ठेवता येते, हे या उदाहरणांमधून स्पष्ट झालेच आहे. हेच ठीकठिकाणी झाले तर ते पाणी व पर्यावरणाच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणार आहे.
मुळात दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेली रोजगार हमी योजना आता पाणी व्यवस्थापन, पर्यावरण संवर्धन व त्यातून स्थानिक रोजगार निर्मिती अशा तिहेरी उद्देशाने राबवली जाऊ शकते. योजना तीच व कामेही तीच, पण त्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलली तर त्याच कामांची परिणामकारकता अनेक पटींनी वाढवता येते. सततच्या पाणीटंचाईने ग्रस्त व त्रस्त असलेल्या भागांतील या समस्यांना या दृष्टिकोनामुळे कायमची मुक्ती देता येऊ शकेल. एकदा पाणी मिळाले की एरवी उघडय़ा बोडक्या दिसणाऱ्या टेकडय़ा व माळराने हिरवी होऊन पर्यावरणही सुधारेल. त्यासाठी आवश्यकता आहे थोडा व्यापक विचार करण्याची! राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यातील तरतुदींमुळे या ग्रामपंचायतींना अनेक अधिकार मिळाले आहेत. या कायद्याचे आणखी महत्त्व असे की या कामांसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद आधीच झालेली आहे. त्यामुळे यासाठी कुठलाही पुढारी किंवा अधिकाऱ्याकडे हात पसरण्याची गरज नाही. केंद्रीय कायद्यात जरी कुटुंबास किमान १०० दिवसाच्या रोजगाराची हमी असली, तरी महाराष्ट्रात प्रत्येक व्यक्तीस ३६५ दिवस रोजगारांची हमी आहे. त्यामुळे या कामांसाठी इतर योजनांसारखी निधीची मर्यादाही पडणार नाही. त्यामुळे सलग कामे हाती घेणेही शक्य होणार आहे. म्हणूनच या गुणी योजनेचा योग्य उपयोग करून घेतला तर त्याद्वारे राज्याचे पर्यावरण निश्चितच सुधारेल.. आता गरज आहे ती व्यापक विचार करण्याची!
|
|
लोकरंग
साहित्यव्यवहाराचा बोन्साय होतो आहे!
साहित्य व्यवहार समीक्षा प्रकाशन संमेलने महामंडळ
अरुण जाखडे , रविवार, २९ ऑगस्ट २०१०
 साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने अनेक चर्चा, वाद, आरोप, प्रत्यारोप सतत होत आलेले आहेत. ज्यांचा साहित्याशी काही संबंध नाही असेही लोक उत्सुकतेपोटी, कधी भाबडेपणाने, कधी उपहासाने, तर कधी पोटतिडिकीने बोलताना आपण पाहतो. माध्यमातून मिळणारी प्रसिद्धी, समाजाचा, शासनाचा व शासनमान्य संस्थांचा पैसा संमेलनाला मिळत असल्यामुळे त्यांनी असे काही बोलण्यात चूक नाही. गेल्या शंभर वर्षांची परंपरा असलेल्या या साहित्य संमेलनाची कार्यपद्धती आज पुन्हा एकदा तपासून घेणे, त्याचे पुनर्मूल्यांकन करणे आणि हा सोहळा अधिक पारदर्शी होणे- यासाठी काही ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. |
दिनदर्शिका
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१०. शुक्रवार, मिती श्रावण वद्य नवमी ९ क. ५१ मि.पर्यंत, मृग नक्षत्र १२ क. ३२ मि.पर्यंत, मिथुन चंद्र. सूर्योदय-६/२५, सूर्यास्त- ६/५१.
मेष - प्रिय आप्तांच्या भेटी होतील, वृषभ - अचानक उधारी वसूल होईल, मिथुन - प्रयत्नांती परमेश्वर, कर्क - धावपळ गर्दीचा दिवस, सिंह - पेचप्रसंग सुटतील, कन्या - नवीन प्रयोगात यश, तूळ - महत्त्वाची कामे होतील, वृश्चिक - चकमकी टाळा, धनू - शुभवार्ता समजतील, मकर - शुक्लकाष्टे मागे लागतील, कुंभ - महत्त्वाचा दस्तऐवज सापडेल, मीन - निर्धाराने पुढे चला.
शुभराशी : कन्या, तूळ, धनू.
|
