घरेलू कामगारांच्या श्रमाला योग्य मोबदला देण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा तर आहेच, पण त्याचबरोबर कुटुंबांतर्गत परंपरागत श्रमविभागणी बदलण्याची नितांत आवश्यकता आहे. स्त्रिया कामानिमित्त घराबाहेर पडल्या तरी त्यांचे निम्मे मन कुटुंबात गुंतलेले असते. त्यामुळे त्यादेखील अनेक वेळा घरी बसतात. उलट स्त्रियांनी हार न मानता पुरुषांनी घरकामात समान पातळीवर मदत करावी, असा आग्रह धरून बदल घडवून आणला पाहिजे. पितृसत्ताक व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांशी जो भेदभाव केला जातो, त्याचे एक भयानक टोक म्हणजे हिंसा. कौटुंबिक हिंसा, बलात्कार किंवा लैंगिक शोषण, हुंडय़ासाठी छळ, सती-प्रथा, बाल-विवाह, खोटय़ा प्रतिष्ठेपायी होणारे अत्याचार किंवा अलीकडच्या काळात लिंगनिदान, तथाकथित एकतर्फी प्रेमातून घडणारे हल्ले, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार, ही त्याची विविध रूपे आहेत. स्त्री संघटनांच्या दीर्घ प्रयत्नांमुळे आज सामाजिक, राजकीय आणि शासकीय पातळीवर त्यांची दखल घेतली जात असून, हे प्रश्न ऐरणीवर येऊ लागले आहेत. पूर्वीप्रमाणे स्त्रियांवरील हिंसेचे उघड समर्थन करणे सोपे नसून, हिंसाचार-मुक्त जीवन जगण्याच्या स्त्रियांच्या अधिकाराला मान्यता प्राप्त झाली आहे. मात्र, एक दुसऱ्या प्रकारचा, बहुतांशी अदृश्य असलेला तितकाच टोकाचा स्त्रियांशी केलेला भेदभाव म्हणजे त्यांच्या श्रमाची सर्रास होत असलेली चोरी. स्त्रियांच्या कष्टाला कमी लेखून, त्यांचे काम ‘हलके’ समजून, श्रमाच्या उतरंडीत स्त्रियांनी केलेल्या कामांना दुय्यम दर्जा देऊन त्यांचे जे अमाप शोषण वर्षांनुवर्षे सुरू आहे, त्याच्याविरोधात आज स्त्रिया संघटित होऊ लागल्या आहेत, आपल्या कष्टाची सन्मानपूर्वक दखल घेतली जावी आणि त्याला योग्य मोल मिळावे, अशी मागणी करू लागल्या आहेत. जगातील संपत्ती तयार करण्यामागे स्त्रियांच्या घराबाहेरच्या (पगारी) आणि घरातल्या (मोफत) श्रमांचा मोठा वाटा आहे, हे त्या आवर्जून सांगू लागल्या आहेत. व्यावसायिक टेनिसपटूंपासून घरेलू कामगार आणि हॉलीवूड-बॉलीवूडच्या कलाकारांपासून रोजगार हमी योजनेतील स्त्री मजुरांमध्ये आज या जाणिवा तयार होताना दिसतात. या सगळ्या स्त्रिया आपापल्या परीने इतिहास घडवत आहेत. अशाच लढाऊ स्त्रियांचा समूह म्हणजे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस, ज्यांनी नुकतीच आपल्या संघर्षांतून भरीव पगारवाढ मिळवली. १९८० च्या दशकात जेव्हा अंगणवाडी सेविका-मदतनीसांच्या संघटनाबांधणीला सुरुवात झाली, तेव्हा त्यांना सतत आपले काम गमावण्याची भीती असायची. आहारवाटप, बाल संगोपन ही स्त्रियांनी करायची ‘नैसर्गिक’ कामे असताना त्यांना वेतन वगैरे देण्याची गरज काय? थोडेसे मानधन टेकवले की झाले, असा शासनाचा दृष्टिकोन होता आणि आजही तो बदललेला नाही; पण बदलल्या त्या सेविका-मदतनीस. आपल्या कष्टामुळे बालमृत्यू, मातामृत्यू, कुपोषण इत्यादी कमी झाले आहे, एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय कीर्ती प्राप्त झाली आहे आणि आपण करतो ते अत्यंत समाजोपयोगी काम आहे, ही जशी त्यांची जाणीव वाढू लागली, तसा त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आणि त्या लढायला तयार झाल्या. सुरुवातीला निदर्शने, धरणे, मोर्चे करणाऱ्या या स्त्रियांनी गेल्या काही वर्षांत मोठमोठे संपदेखील घडवून आणले आणि आपल्या न्याय्य आणि रास्त मागण्यांसाठी जबरदस्त लढे दिले. त्यानिमित्ताने, स्त्रिया करतात ती ‘सेवा’ आणि पुरुष करतात ते ‘श्रम’ हा पितृसत्ताक समाजातला भेदभाव ऐरणीवर आणून, स्त्रियांच्या श्रमाचे योग्य मोजमाप आणि मूल्यमापन व्हावे हा मुद्दा अधोरेखित झाला. तीच गोष्ट घरेलू कामगारांची. मुळातच स्त्रियांनी घरात, कुटुंबासाठी केलेल्या श्रमाला समाज किंमत देत नाही. म्हणजे हे श्रम बिनमोलाचे तर आहेतच, शिवाय ते ‘कष्ट’ आहेत असे मानायची पद्धतच नाही! हजारो वर्षांच्या या संस्कारांमुळे स्त्रियांनीसुद्धा हे सूत्र आत्मसात केल्यामुळे, एखाद्या घराबाहेर अर्थार्जन न करणाऱ्या स्त्रीला विचारले की, ‘आपण काय करता?’, तर पटकन उत्तर येते, ‘काहीच नाही!’ ज्या कष्टातून कुटुंबाची उभारणी होते आणि घराबाहेर जाऊन पैशासाठी ‘श्रम’ करणाऱ्या इतर कुटुंबीयांच्या श्रमशक्तीचे पुनरुत्पादन होते, ते श्रम आधुनिक समाजाच्या संपत्ती-निर्मितीसाठी अत्यावश्यक आहेत. ‘हाऊसवाइफ’ (पत्नी-गृहिणी) चे ‘होम-मेकर’ (गृह-कर्ती) मध्ये रूपांतर करण्यासाठी स्त्री चळवळीला आणि स्त्रीवादी अभ्यासकांना स्वत: बरेच कष्ट घ्यावे लागले आहेत! जिथे घरकामाला मोल आणि प्रतिष्ठा नाही, तिथे ते फुकट करणाऱ्या गृहकर्तीलापण नाही आणि पगार घेऊन करणाऱ्या घरेलू कामगारांना नाहीच नाही! स्वयंपाक, बाल संगोपन, वृद्धसेवा, स्वच्छता या सर्व कामांसाठी कौशल्य लागते हे कोणी नव्याने संसार करणाऱ्याला सहज समजते, तरीदेखील घरकाम हे ‘अकुशल’ काम मानायची प्रथा आहे. परिणामी, घरेलू कामगार अर्थात ‘आधुनिक वेठबिगार’ असा एक स्त्रियांचा मोठा विभाग आज आपल्या देशात आहे, ज्यांच्या प्रत्यक्ष संख्येचा अंदाज आजपर्यंत कोणालाच आलेला नाही. घराबाहेर ८-१० तास ‘डय़ुटी’ केल्यानंतर घरात येऊन ज्या स्त्रियांना ‘डबल डय़ुटी’ करावी लागते, त्यांचा भार हलका करण्यासाठी पगारी घरकाम सेवेसाठी मागणी वाढू लागली आहे, तर दुसरीकडे बेरोजगारी आणि इतर व्यवसायांच्या तुलनेत घरकाम सेवेत प्रवेश करणे सोपे असल्यामुळे आज घरेलू कामगारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे; पण ‘घरकामाला’ किमान वेतन, आठवडय़ाची सुट्टी, पगारी रजा, पेन्शन इत्यादी सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी कायदा केला तर भलतीच पंचाईत होईल! शासन म्हणून बसलेले केवळ राज्यकर्ते नसून, स्वत: घरेलू कामगारांचे ‘मालक-मालकीण’ आहेत! शिवाय त्या सर्व ‘गृह-कर्ती’ स्त्रियांनी उद्या अशीच मागणी केली तर संपूर्ण पितृसत्ताक व्यवस्था कोसळून पडेल! अशा आव्हानात्मक आणि नकारात्मक परिस्थितीतदेखील ज्या हिरिरीने आणि उत्साहाने घरेलू कामगार रस्त्यावर उतरून संघर्ष करतात, ते पाहून कष्टकरी महिलांच्या अंतर्भूत ताकदीचा अंदाज येतो. त्यांच्यामध्ये होणाऱ्या जागृतीची शासनाने दखल घेऊन महाराष्ट्रात त्यांच्यासाठी कल्याणकारी कायदा पारित झाला आणि काही राज्यांनी त्यांच्यासाठी किमान वेतन जाहीर केले. त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या स्त्रियांनासुद्धा त्यांच्या प्रश्नांची जाणीव होऊ लागली आहे आणि अनेकींनी त्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक आणि सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला सुरुवात केली आहे. घरेलू कामगारांच्या श्रमाला योग्य मोबदला देण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा तर आहेच, पण त्याचबरोबर कुटुंबांतर्गत परंपरागत श्रमविभागणी बदलण्याची नितांत आवश्यकता आहे. स्त्रिया कामानिमित्त घराबाहेर पडल्या तरी त्यांचे निम्मे मन कुटुंबात आणि घरगुती प्रश्नात गुंतलेले असते. सातत्याने ही तारेवरची कसरत करायला लागल्यामुळे स्त्रियांच्या स्वास्थ्यावर आणि कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो. प्रस्थापित गृह-व्यवस्थेला धक्का बसू नये असे ज्यांना वाटते, त्यांच्याकडून नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांचे संसार अर्धे-मुर्दे असतात, त्यांच्या मुलांकडे दुर्लक्ष होते आणि त्यांनी कायम गृहकर्तव्यदक्ष असावे, असा प्रचार सातत्याने होत असल्याने, स्त्रियादेखील हाय खातात आणि अनेक वेळा घरी बसतात. उलट स्त्रियांनी हार न मानता पुरुषांनी घरकामात समान पातळीवर मदत करावी, असा आग्रह धरून बदल घडवून आणला पाहिजे. स्त्रिया जर आपल्या उत्पादक श्रमातून अर्थव्यवस्थेला हातभार लावत असतील, तर किमान शासनाने तरी त्यांना आधार द्यायला हवा. बाळंतपणासाठी पगारी रजा किंवा जिथे शक्य नसेल (उदाहरणार्थ असंघटित क्षेत्रांत) तिथे बाळंतपण-भत्ता आणि चांगल्या दर्जाची बाल संगोपनाची सेवा, या दोन सुविधा कामकरी स्त्रियांसाठी अत्यावश्यक ठरल्या आहेत. हे मुद्दे सातत्याने रेटल्यामुळे अलीकडे शासनाने त्यांची सकारात्मक दखल घेतलेली दिसते. त्यानुसार ‘मॅटर्निटी बेनिफिट’ कायद्यात दुरुस्ती केली गेली आणि पाळणाघरांबद्दल राष्ट्रीय धोरण तयार होत आहे, पण अनेक प्रश्न अजून दुर्लक्षित आहेत. पाणी वेळेवर आणि पुरेसे आले नाही तर कामकरी स्त्रीचे दैनंदिन जीवन कमालीचे विस्कळीत होऊन जाते. कामावर येण्या-जाण्यासाठी सुरक्षित आणि रास्त दरात उपलब्ध होणारी दर्जेदार वाहतूक व्यवस्था आज त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून त्यांना संरक्षण देण्यासाठी प्रतिबंधक कायदा झाला असला तरी त्याची चोख अंमलबजावणी होत नाही. सध्या बहुतेक ठिकाणी कंत्राटीकरणाला प्राधान्य दिल्यामुळे नफा वाढवण्यासाठी स्त्रियांच्या स्वस्त श्रमाचा वापर केला जातो, पण त्यांना कोणत्याच सुविधा मिळत नाहीत. ही सगळी आव्हाने आहेत, पण काम करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये विद्रोहपण वाढत आहे. सरकारने पी.एफ. कायद्यात अन्यायकारक दुरुस्ती केली तेव्हा बंगळुरुच्या वस्त्रोद्योगातल्या कामगार स्त्रियांनी रस्ते बंद केले आणि सरकारला नमते घ्यावे लागले. गेल्या महिन्यात ८ मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने ३० देशातल्या स्त्रियांनी आंतरराष्ट्रीय संप पुकारून आपल्या जाहीरनाम्यात घोषित केले - ‘‘अर्धे आकाश पेलणाऱ्या आम्ही कामकरी स्त्रिया आम्ही केलेल्या श्रमाच्या प्रकारानुसार (कुशल-अकुशल, पगारी-बिनपगारी, औपचारिक-अनौपचारिक इत्यादी) आमची विभागणी करण्यास स्पष्ट नकार देत आहोत. कामगारांचे अधिकार हे सर्व स्त्रियांचेदेखील अधिकार आहेत, कारण नोकरीच्या ठिकाणी केलेले पगारी श्रम आणि घरात केलेले बिनपगारी श्रम आपल्या समाजातील संपत्तीचा पाया आहेत.’’ सध्या हा पाया मजबूत करणाऱ्या कामकरी स्त्रियांच्या एकजुटीचे दिवस आले आहेत! यंदाच्या ८ मार्चच्या आंतरराष्ट्रीय महिलादिनी तीस देशांतल्या स्त्रियांनी आंतरराष्ट्रीय संप पुकारून आपल्या जाहीरनाम्यात घोषित केले - ‘‘अर्धे आकाश पेलणाऱ्या आम्ही कामकरी स्त्रिया आम्ही केलेल्या श्रमाच्या प्रकारानुसार आमची विभागणी करण्यास स्पष्ट नकार देत आहोत. कामगारांचे अधिकार हे सर्व स्त्रियांचेदेखील अधिकार आहेत, कारण नोकरीच्या ठिकाणी केलेले पगारी श्रम आणि घरात केलेले बिनपगारी श्रम आपल्या समाजातील संपत्तीचा पाया आहेत.’’ किरण मोघे kiranmoghe@gmail.com
