आज २०१७ च्या या टप्प्यावर मागे वळून पाहताना जाणवते की आपण गेल्या २५ वर्षांत फार मोठय़ा बदलातून प्रवास केला. समाजातील हे सर्वसाधारण प्रकारचे बदल घडत असताना विषमतेवर आधारित श्रमविभागणीला नकार, पुरुषप्रधान वर्चस्ववादी मुद्दय़ांच्या मान्यतेस नकार, जातिभेदावर आधारित विषमतेस आव्हान देऊन सामाजिक समानतेचा स्वीकार याच सोबत मैत्री, भगिनीभाव, मानवाधिकार या विचारांची महिरप घडत गेली. त्यात जसे जाणीवपूर्वक नियोजन होते त्याच सोबत अनुभवाचा आधार होता. कायदे बदलले, पण अंमलबजावणी व्हायला मानसिकता बदलायला हवी, असे कायम म्हटले जाते. आम्ही यासाठी स्वत:तील बदलांवर भर दिला. त्यासाठी आम्ही स्त्री-आधार केंद्र व क्रांतिकारी संघटनेच्या कार्यात अनेक माध्यमे वापरली. समाजसुधारकांनी केलेल्या कामांचा प्रभाव महत्त्वाचा आहे, त्या प्रबोधनामुळे बदल होऊ शकतो हे जाणवले, विचारांचे वाचन जेवढे महत्त्वाचे आहे तसाच प्रभाव साहित्यातील आत्मकथने, संघर्षगाथा यांचाही पडतो असा अनुभव आला. यासाठी आम्ही शंभर पुस्तकांची यादी तयार केली व कार्यकर्त्यांनी ही पुस्तके साधारण दोन वर्षांत वाचावीत, यासाठी जाणीवपूर्वक काम करून घेतले. स्त्री-आधार केंद्राने आपल्या कामाचे शब्दांकन पुढील कार्यकर्त्यांसाठी तयार व्हावे यासाठी आरोग्य, कायदा, सुरक्षितता, पंचायत राज अशा विषयांवर पुस्तके व मार्गदर्शके तयार केले. पण कार्यकर्त्यांचे नव्हे तर सर्वसामान्य स्त्रियांसाठी पहिली पायरी म्हणजे ‘बोलत्या व्हा’! या प्रवासात अनेक कार्यकर्त्यां तयार झाल्या. माणसे जोडायची आवड असणाऱ्या मीना इनामदार, वाचन व प्रबोधनाची समज असणाऱ्या शोभा कोठारी, चैतन्याचा झरा असणारी ज्योती कोटकर, दलित चळवळीतील धम्माचे काम करणारे शेलार गुरुजी, बारामतीचे केंद्र चालवणारी अंजली वाघमारे आणि वत्सला पाटील, कमलताई शिंदे, नर्मदाबाई जोशी (तिघीही दिवंगत)अशा अनेकांनी या कामात स्वत:ला झोकून दिले. संघर्ष घरात, गावात, विधिमंडळात, कामाच्या ठिकाणीही घडू शकतो. यासाठी संवादाच्या स्वरूपाबाबत खोलवर जाऊन निरीक्षण केले तेव्हा दिसले की कडवट बोलणे, घालून पाडून बोलणे, टोमणे मारणे, एकदम भावनिक स्फोट होऊन वाटेल ते तोंडून निघून जाणे या बाबी कुणाही व्यक्तीच्या विकासातील अडथळेच असतात. आपण कोणाशी, कशासाठी,किती वेळ बोलतो आहोत, त्याचे भान असणे आवश्यक असल्याने यावरही काम करणे आवश्यक वाटले. महत्त्वाचे म्हणजे पुरुषप्रधान वर्चस्ववादी विचारांचा प्रभाव फक्त पुरुषांवरच असतो असे नाही तर ती एक व्यवस्था आहे. त्या व्यवस्थेच्या पंखाखाली स्त्रियाही असतात व त्याही त्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेचे दूत, रखवालदार व काही वेळा ‘जेलर’च्या भूमिकेतून करडी नजर ठेवून वागतात. या वास्तविकतेवर प्रकाश टाकण्यास साहित्यातील चित्रणाबरोबर काही म्हणी, लोककथा, छोटय़ा गोष्टी यांचाही उपयोग केला. सध्या धायरी, पुणे येथील कार्यालयात समुपदेशन, कायदा मदत व स्वमदत गटाचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यां घडविण्याचे काम अपर्णा पाठक, अस्मिता राजे, अनिता शिंदे, विभावरी कांबळे आदी करत आहेत. गेल्या एक वर्षांत कौटुंबिक हिंसाचाराला स्थानिक पातळीवर रोखण्याचे काम करायची इच्छा असणाऱ्या शंभर जणी नव्याने सहभागी झाल्या. अनेक संस्था, संघटना यांच्यासोबतही माझा संवाद असतो. या संवादासोबतच गेल्या काही वर्षांत प्रसिद्धी माध्यमातून स्त्रियांच्या प्रश्नांसाठी जी वेगळी जागा मिळायला लागली तिचा चांगला परिणाम जाणवला. या ‘कार्यकर्त्यां’ होण्यातील दोन पायऱ्या आहेत, बोलत्या व्हा, लिहित्या व्हा. मात्र आणखी एक पाऊल आवश्यक होते जे पीडित, अत्याचारित स्त्रियांना न्यायासाठी उभे करताना आम्ही शिकलो होतो. ते मध्यमवर्गीय चौकडीच्या पलीकडे पोहोचवावे याची खूप गरज जाणवली.. त्यासाठी जळजळीत वास्तव उभे राहिले ते नगर जिल्ह्य़ात. २००१ मध्ये कोठेवाडी, तालुका पाथर्डी येथे सामूहिक बलात्कार व दरोडय़ाची घटना घडली. संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला. या घटनेनंतर आरोपींना शिक्षा झाली नाही तर स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाची चळवळ मानसिकदृष्टय़ा कोलमडेलच, पण लोकांचा माणुसकी, कायदा यांवरचा विश्वास उडेल, हे लक्षात आले. गरीब व सामान्य माणसांना या भीषण चोरपावलांचा अंदाज आधीच येत असतो. त्यामुळेच ३-४ भेटींतच कोठेवाडीच्या स्त्रिया म्हणू लागल्या की, ‘‘आम्हाला न्याय कवा मिळायचा? या कागदाच्या थप्प्याच्या थप्प्या लिहून घेतायत, पण आरोपींना शिक्षा कधी व्हायची?’’ दारावर रात्रीची थाप पडली की, त्या थरथर कापत होत्या. काहींना तर वाटत होते की ‘एवढे फोटो आले, टीव्हीवर दाखवले म्हणजे आता आपोआपच न्यायालयात शिक्षा होईल’ एक-दोघी तर सामूहिक आत्महत्येची भावना बोलत होत्या. अशा परिस्थितीत कायद्यांची वाटचाल वेळ घेणारी होती, त्यातच तोपर्यंत कायदेशीर बदलदेखील झाले नव्हते; परंतु महाराष्ट्रातील अनेक मान्यवर, माध्यमे व एकूणच समाजाची सहानभूती होती. या सगळ्यात मला आधार वाटला आमच्या विधिमंडळातील कामाचा. स्त्रियांचा आत्मविश्वास जागा होण्यास मला विधिमंडळातील कामाची साथ मिळाली. त्याच सोबत कोणत्याही दु:खाने ‘आपलीच चूक आहे’ असे पांघरूण ओढून घेऊन सांदीकोपऱ्यात, वळचणीत जीवन काढायची मानसिकता बदलणे गरजेचे होते. त्यासाठी या स्त्रियांना व कोठेवाडी ग्रामस्थांच्या दु:खाची विचारपूस करायला व नंतर खटल्याचा निकाल लागल्यावर आम्ही उद्धवजी ठाकरेंनी गावात यावं, अशी इच्छा व्यक्त केली. त्यांच्या भेटीने गावकऱ्यांना दिलासा मिळालाच, पण सर्व यंत्रणेला दखल घ्यावी लागली. पण विशेष म्हणजे निकालात यश मिळालं, आरोपींना शिक्षा झाली. त्यासाठी अ‍ॅडव्होकेट उज्ज्वल निकम, न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फळसणकर, तत्कालीन पोलीस अधीक्षक रामराव वाघ यांच्या भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरल्या. २००१ च्या घटनेला निकाल लागायला ६ वर्षे लागली, नंतर २०१० व २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयातही या शिक्षा कायम राहिल्या. पुढे कोठेवाडीच्या स्त्रियांनी बीड जिल्ह्य़ात काठोडा येथे बलात्कार व खुनाची घटना घडल्यावर तेथील स्त्रियांचे सांत्वन केले व तुम्हालाही न्याय मिळेल असा दिलासा दिला. अशा प्रक्रिया स्त्री आधार केंद्रात सातत्याने घडवण्यात आल्या व त्यातून कार्यकर्त्यां घडत गेल्या. अत्याचारग्रस्त स्त्रियांचे स्वमदत गट संस्थेकडून सातत्याने चालवले जातात व त्यातून नवीन वाट सापडलेल्या स्त्रिया समाजात नेतृत्व करू लागल्या आहेत, उदाहरणार्थ मध्यंतरी मला मीराबाईंनी कळवले की, ‘‘ताई, मी ग्रामपंचायतीवर निवडून आले!’’ त्या बातमीने मला स्त्री-सक्षमीकरणाचा झेंडा फडकवल्यासारखेच वाटले! संघर्षांनंतर आपल्याला जेव्हा यश मिळते तेव्हा इतरांनाही तीच पाऊलवाट ओळखीची करून देणे गरजेचे असते. म्हणूनच मी २००२ मध्ये आमदार झाले, त्यानंतर विधिमंडळात स्त्रियांचे हक्क व कामकाज समितीवर काम करताना आमच्या लक्षात आले की, महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेतील सर्व यंत्रणा आहे तशाच राहून आरक्षण मिळाले तरी स्त्रियांना संधी पुरेशा मिळत नाही. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या प्रश्नांबाबत समित्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नव्हत्या. यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात १० टक्के निधी महिला-बालविकास समित्यांना द्यावा व एकूणच निधीच्या विनियोगात ‘स्त्रियांच्या नजरेतून नियोजन’ याची गरज मांडली. त्यात मुख्य फायदा म्हणजे महिला लोकप्रतिनिधीतून कार्यकर्त्यां व नेत्या घडत आहेत, परंतु त्यासाठी जाणीवपूर्वक बदलांची आवश्यकता समोर आली. याबाबतचे मुद्दे सभागृहात मांडले व त्यांना चालना देता आली. भविष्याकडे मी पाहते तेव्हा मनात संमिश्र भावना आहेत. २०३० पर्यंत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे व सर्व क्षेत्रांत ५०: ५० टक्के स्त्री-पुरुषांचा सहभाग साध्य होणे संयुक्त राष्ट्र संघाला अपेक्षित आहे. भारतात व विशेषत: महाराष्ट्रात गुन्हे शाबीत होण्याचे प्रमाण वाढत असले तरी कोपर्डी, भांबोरा, श्रीरामपूर, बारामती, पार्ले, मुंबई, नागपूर अशा सर्वदूर स्त्रियांवरील अत्याचारच्या घटना घडत आहेत. स्त्रियांना महत्त्वाच्या ठिकाणी डावलण्याचे राजकारण सर्वत्र दिसून येत आहे. भारतीय समाजातील काही घटकांनी स्त्रियांच्या प्रगतीच्या विरोधात एक अघोषित युद्ध सातत्याने चालू ठेवले आहे. त्यालाच सत्ता, संपत्ती व प्रतिष्ठेचे ढोल-ताशे मिळत आहेत. अशा वेळी ‘समतेसाठी निरंतर कृती’ करण्याची चळवळ हाच सामर्थ्यांला मजबूत करण्याचा एकमेव साथीदार आहे; भविष्याचा तोही आधार आहे. (सदर समाप्त) स्त्री-आधार केंद्र दूरध्वनी क्रमांक - ०२०२४३९४१०४/०३ डॉ. नीलम गोऱ्हे neeilamgorhe@gmail.com
