२००५ मध्ये आम्ही ‘मासूम’च्या हस्तांतराची सखोल मांडणी कार्यकर्त्यांसमोर निवासी शिबीर घेऊन केली. एक संपूर्ण वर्ष लागले, सर्वाचा आत्मविश्वास वाढविण्यात. ज्या लोकांबरोबर आपण काम करतो त्या लोकांनाच संस्था चालवता आली पाहिजे, म्हणून त्या पद्धतीने क्षमतावर्धन करणे हे पहिल्या दिवसापासूनच ठरवलेलं होतं. त्या दृष्टीने आयुष्यातील कोणत्या न कोणत्या क्षेत्रामध्ये वंचित असलेल्या व्यक्तींनाच ‘मासूम’चे कार्यकर्ते म्हणून निवडले गेले होते. एकीकडे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय मैत्री वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जात व धर्मावर आधारित अस्मितेचे राजकारण उफाळून आलेले आहे. धर्माच्या राजकारणामध्ये सामान्य युवकांच्या व स्त्रियांच्या गरजा, हक्क आणि स्वप्न पूर्ण होणार नाहीयेत हे सर्वाना समजणं अत्यंत आवश्यक आहे. अनेकदा ऐकण्यात येतं की, ‘लोकशाही नीट चालत नाहीये म्हणून देशात ठोकशाहीच पाहिजे.’ कमकुवत लोकशाहीचा पर्याय सुदृढ लोकशाही असते, हुकूमशाही नव्हे. ‘मासूम’च्या कार्यकर्त्यांनी गावाच्या पातळीवर ही मूल्ये आत्मसात केलेली दिसून येत आहेत. बोलायचं एक आणि वागायचं वेगळं असा विरोधाभास असता कामा नये म्हणून समाजाच्या समोर मांडत असलेली मूल्ये संस्थेअंतर्गत असणं आवश्यक असतं, म्हणून ‘मासूम’मधली निर्णयप्रक्रिया गावकेंद्रित राहिलेली आहे, ज्यामध्ये कार्यकर्ते मुख्यत्वे स्त्रिया, बलुतेदार, दलित आणि वंचित घटकातील राहिलेले आहेत. आपले कार्यकर्ते म्हातारपणी पितृसत्ताक कुटुंबावर अवलंबून राहिले तर ‘आयुष्यभर लष्कराच्या भाकऱ्या भाजल्या, पण शेवटी तुमच्या मदतीला आमच्याशिवाय कोण आलं?’ असं त्यांना ऐकावे लागू नये म्हणून संस्थेच्या पातळीवर भक्कम सामाजिक सुरक्षा असली पाहिजे हे ‘मासूम’चे सुरुवातीपासून ध्येय होतं. बहुतेक सर्व कार्यकर्ते अनेक वर्षांपासून संस्थेत आहेत; काही ग्रामीण कार्यकर्ते तर ‘मासूम’सोबत तीस वर्षांपासून आहेत आणि पन्नास टक्क्याहून जास्त लोक साधारणपणे सोळा ते वीस वर्षे संस्थेसोबत आहेत. ‘संस्था मूल्यांवरती चालते. संस्थेमुळे लोक नसतात, तर लोकांमुळे संस्था असते’ हे शहाणपण कार्यकर्त्यांमध्ये आलेले आहे. पैसे असोत अथवा नसोत, ग्रामीण कामे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ‘मासूम’ बंद होऊ देत नाही. २००५ मध्ये आम्ही ‘मासूम’च्या हस्तांतराची सखोल मांडणी कार्यकर्त्यांसमोर निवासी शिबीर घेऊन केली. याबद्दल पूर्वीपासून कल्पना असली तरीही सर्व जण थोडेसे हादरलेच. एक संपूर्ण वर्ष लागले, सर्वाचा आत्मविश्वास वाढविण्यात. जेव्हा संस्थेबाहेरसुद्धा हस्तांतरणाचा बोलबाला सुरू झाला तेव्हा किमान पाच-सहा जणांनी निरागसपणाने विचारले, ‘‘मग आता तुमची मुलं संस्था चालवतील ना?’’ आम्हाला आश्चर्याचा धक्काच बसला. ‘मासूम’ संस्थेचे हस्तांतरण आपण आपल्या मुलांना करायचे असा विचारसुद्धा मनाला कधी शिवलाच नव्हता. ज्या लोकांबरोबर आपण काम करतो त्या लोकांनाच संस्था चालवता आली पाहिजे, म्हणून त्या पद्धतीने क्षमतावर्धन करणे हे पहिल्या दिवसापासूनच ठरवलेलं होतं. गावामध्ये पाच वर्षांपेक्षा जास्त न राहण्याचा निर्णय याच कारणासाठी होता की वंचित घटकातलं स्थानिक नेतृत्व गावाला मान्य व्हावं. आयुष्यातील कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रामध्ये वंचित असलेल्या व्यक्तींनाच ‘मासूम’चे कार्यकर्ते म्हणून निवडले गेले होते. प्रत्येक टप्प्यावर जास्तीत जास्त निर्णयप्रक्रिया सामुदायिकरीत्या कशी करता येईल याबद्दल काळजी घेतली गेली होती. तालुक्यात जोडल्या गेलेल्या समूहांना कबूल केलं होतं की, पाच वर्षे गावात राहून, किमान वीस वर्षे बाहेरून काम करू. २००७ मध्ये ‘मासूम’ला वीस वर्षे झाल्यानंतर लागलीच हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू केली, तिचे विविध पैलू व टप्पे ठरवले गेले. ‘मासूम’च्या पंचविसाव्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या हजारो लोकांच्या समोर दहा स्त्री कार्यकर्त्यांच्या ‘सुकाणू समिती’ ला अधिकृतरीत्या मान्यता देण्यात आली. आता बरेचसे निर्णय (आर्थिक नियोजनापासून ते तालुका व गावपातळीपर्यंत काय करायचे) कार्यकर्ते घेत आहेत. ‘मासूम’ची स्थापना १९८७ मध्ये पुरंदर तालुक्यातील दुष्काळी पट्टय़ाच्या माळशिरस गावात रमेश, मी आणि आमच्या गावाचे माजी सरपंच तानाजी आप्पा यांनी केली, ती एका खेडय़ापुरती असलेली संस्था आज समृद्ध झाल्यानंतर पुरंदरच्या स्त्रियांकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहे ही खूप समाधानकारक बाब आहे. दुसऱ्या बाजूला ‘मासूम’ची झेप राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतर स्त्रीवादी संस्थांबरोबर घेतली गेलेली आहे. एका पक्ष्याचे दोन पंख बळकट झालेले आहेत. दुसरी भक्कम साखळी तयार न केल्यामुळे संस्थापकांना असं वाटू शकतं की, आयुष्यभर इतक्या मेहनतीने आपण उभी केलेली संस्था इतर कोणी कशी काय चालवतील? मग अपरिहार्य पद्धतीने स्वत:च्या घरातील मुले विश्वासार्ह वाटतात. महाराष्ट्रात व इतर राज्यांमध्ये प्रथा पडल्याप्रमाणेच अशी पिढीजात घराणेशाही दिसून येत आहे. मग राजकारणी मंडळींना आपण काय प्रश्न विचारणार? समाजाने दिलेला पैसा किंवा इतर कोणत्याही फंडिंग एजन्सीकडून घेतलेला पैसा हा खऱ्या अर्थाने ज्या लोकांसाठी आपण काम करतो त्यांच्यासाठी आलेला असतो. संस्था हे त्याचे केवळ माध्यम असते आणि संस्थेचे ट्रस्टी हे त्या पैशाचे विश्वस्त असतात, मालक नसतात. सामूहिक पैशाचे खासगीकरण होऊ द्यायचे नसेल तर कार्यकर्त्यांची दुसरी फळी तयार करणं अपरिहार्य असते. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन ‘मासूम’चे हस्तांतरण करण्याचा काहीसा कठीण पण लोकशाही मूल्यांना धरून प्रयत्न केला जात आहे. लोकांच्याकडे जीवनाचा अनुभव आहे, अक्कल आहे. बिकट परिस्थितीमध्ये जगण्याचे लोकांकडे कौशल्य नसते तर आपल्याला ते जिवंत भेटलेच नसते. म्हणून लोकांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून आपण बाहेरून फक्त ‘कॅटलिस्ट’ होऊन तिकडे गेलो, तर मालकाची हिरावून घेतलेली साधनसंपत्ती मालकाला/ मालकिणीला परत मिळण्याच्या प्रक्रियेला अवसान येतं. ज्या वंचितांवर आजपर्यंत अन्याय व भेदभाव झाला, जिला लुबाडले गेले ते सर्व स्वाभिमानाने आपल्या हक्काचे जे आहे ते मिळण्यासाठी एकत्र येऊ शकतात. एखादी नोंदणीकृत संस्था समाजपरिवर्तन घडवून आणू शकते का? तर बिल्कुल नाही. मग अशी संस्था काय करू शकते, तर इतर संस्था, संघटनांशी आणि आंदोलनांच्या हातात हात घालून सर्व स्त्रियांचे, वंचितांचे प्रश्न हाती घेऊन काम करू शकते. स्वत:ची समज वाढवून घेऊ शकते. एक नवी समाजव्यवस्था रचविणे शक्य आहे याबद्दल युवकांमध्ये केवळ आशावाद नव्हे, तर तो घडवायची हिंमत आणि कौशल्य बांधणं हे समाजपरिवर्तनाला पूरक असे काम संस्था जरूर करू शकते. चांगल्या पद्धतीनं, वेळेवर, उत्तम दर्जाचं काम करायची सवय व शिस्त लावणं, पैसे आणि कामाच्या बाबतीत प्रामाणिक असणं, कुठल्याही पातळीवर खोटेपणा न करणं, कोणाचेही आर्थिक, लैंगिक किंवा मानसिक शोषण न करणे या विचारसरणीची ‘माणसं’ घडवणं असं काम आपण जरूर करू शकतो. समाजपरिवर्तन निव्वळ पैशांमुळे होत नसते; किंबहुना बाहेरून आलेल्या पैशाने ते संकुचित होऊ शकते. उदाहरणार्थ, ‘महाराष्ट्र स्त्रिया आरोग्य हक्क परिषदे’ची सुरुवात ‘मासूम’च्या नेतृत्वातून २००६ मध्ये सुरू झाली असली तरी आज दर दोन वर्षांतून अतिशय सक्षम अशा राज्यस्तरीय संयोजन समितीद्वारा आता सुरळीत सुरू आहे. राज्याच्या सर्व विभागांमध्ये सहा परिषदा झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रभरातून २५०-३०० वस्ती पातळीवरच्या बायका जमतात आणि आपल्या संशोधनाची मांडणी करतात. तसेच ‘महाराष्ट्र स्त्रिया हिंसा मुक्ती परिषद’ आता या वर्षी दुसऱ्यांदा होऊ घातलेली आहे. वरील परिषदांना कुठलेही फंडिंग घेतले जात नाही. अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरती झालेल्या हल्ल्यानंतर जेव्हा सासवडमध्ये (जिथे कधीही दंगल झालेली नव्हती) एकोणीस मुसलमानांच्या उपजीविका पेटविल्या गेल्या, त्यानंतर आपल्या देशातली लोकशाही अबाधित राहिली पाहिजे म्हणून पुण्यामध्ये ‘मासूम’ने २००३ मध्ये ‘लोकशाही उत्सव’ सुरू केला. तो एकाच वर्षांत पुण्यामध्ये जवळपास तीस ते चाळीस संस्थांनी उत्साहाने उचलून धरला. लहान मुलांना मारहाण होऊ नये हा मुद्दा ‘मासूम’च्या बालहक्काच्या राज्यस्तरीय शिबिरानंतर पुण्यातील संवेदनशील कार्यकर्त्यांनी उचलून धरला व ‘अ-भय अभियान’ जोमाने पुण्यात सुरू झाले. समाजामध्ये लोकशाही, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, बुद्धीप्रामाण्यवाद, सदसद्विवेकबुद्धी, प्रेम, समजूतदारपणा व सहिष्णुता जोपासल्या, सर्वाना सन्मानाने जगण्याचा हक्क जर अबाधित ठेवला तर एक नवे, सुंदर जग आपण आपल्या पुढील पिढय़ांसाठी अजूनही निर्माण करू शकतो. शाश्वत विकास आणि मूल्ये घेऊन मानवी हक्क आणि सामाजिक न्याय यांच्यावर आधारित समाजनिर्मितीसाठी लागणारी मदत ‘मासूम’सारख्या संस्था करू शकतात. या दिशेने खारीचा वाटा जरी ‘मासूम’ने उचलला असेल तरी आयुष्य बऱ्यापैकी सार्थक झाले असे म्हणता येईल. ‘मासूम’मधील पुढच्या पिढीला अशी मूल्ये जर देऊ शकलो तर संस्था अस्तित्वात राहो अथवा न राहो, समाजपरिवर्तनाचे काम मात्र पुढे जाईलच याबद्दल खात्री वाटते. (समाप्त) डॉ. मनीषा गुप्ते manishagupte@gmail.com
