भारतात स्त्रीविरोधी जो हिंसाचार होत आहे त्याला व्यक्त करायला हवे व त्यासाठी सामाजिक प्रबोधनातून साद घालण्याची गरज वाटत होती. आम्ही कौटुंबिक छळाला, हुंडय़ाला विरोध करून प्रश्न विचारायला लागलो तेव्हा आम्हाला सुरुवातीला धुडकावून लावले जात असे. जुन्नर, बारामती, कामशेत, नगर, जळगाव, फलटण, नागपूर, वर्धा, जालना, रत्नागिरी, सातारा, सोलापूर, लातूर, उस्मानाबाद, औसा आदी ठिकाणच्या या परिषदांत गावोगाव स्त्रिया एवढे बोलत आहेत यांचेच अप्रूप होते. कायदे बदल व महिलाविषयक धोरणे बदलण्यासाठी आंदोलने व त्यासाठी शासनासोबत संवादाचा कालखंड म्हणून १९८५ ते १९९५ हा कालखंड पाहावा लागेल, भारतात १९८८ मध्ये ‘राष्ट्रीय महिला धोरणविषयक मसुदा’ तयार करण्यास सुरुवात झाली. १९८९ ला केंद्रात सत्तांतर झाल्यावर कायदे बदल-जागृती घडवणारी एखादी यंत्रणा सरकारमध्ये असावी व ‘राष्ट्रीय महिला आयोग’ तयार करावा असे वाटू लागले. त्यासाठी सर्व राष्ट्रीय पक्षांच्या महिला नेत्या व सामाजिक संघटना यांचे अनेक परिसंवाद- कृतिसत्रे देश पातळीवर घडू लागली. त्या वेळी स्वतंत्र महिला बाल विकास विभाग अस्तित्वात नव्हता, सामाजिक न्याय विभागाचाच उपविभाग म्हणून महिला बाल विकास विभाग काम करीत होता. त्या वेळी प्रमिलाताई दंडवते व रामविलास पासवान यांनी पुढाकार घेऊन भारतात या सर्व चेतनाचक्राला चालना दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थात स्त्रियांना आरक्षण देण्याबाबतही सरकारवर स्त्री संघटनांचा दबाव वाढायला लागला. भारतात हे घडत असताना स्त्रीविरोधी जो हिंसाचार होत आहे त्याला व्यक्त करायला हवे व त्यासाठी सामाजिक प्रबोधनातून साद घालण्याची गरज वाटत होती. स्त्री आधार केंद्र व क्रांतिकारी महिला संघटनेने यासाठी पुणे जिल्ह्य़ात ४०० गाव पातळीवरच्या शाखा, मेळावे, परिषदा यांचे मोठे जाळे उभे केले. पण त्यासोबत काही व्यापक व्यासपीठेही उभारण्याची गरज वाटायला लागली. आम्ही कौटुंबिक छळाला, हुंडय़ाला विरोध करून जशा प्रश्न विचारायला लागलो तेव्हा आम्हाला सुरुवातीला धुडकावून लावले जात असे. ‘पत्नीला घरात मारहाण केली तर तुम्ही आम्हाला विचारणारे कोण?’ हा प्रश्न नेहमीचाच होता. पुरुषवर्गाचे प्रबोधन व्हावे म्हणून आम्ही १९८९ ते १९९१ या काळात महाराष्ट्रात २५ ठिकाणी ‘सत्यशोधक महिला परिषदा’ घेतल्या. या परिषदा महात्मा जोतिराव फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ घेतल्या होत्या. आम्ही परिषदांत एकतर्फी भाषणे न ठेवता पथनाटय़े, गीतेही तयार केली होती. पोस्टरचेही प्रदर्शन केले होते. दुपारी एकाच वेळी १५/२० गटचर्चा होत. त्यात ‘नागरी सुविधा नसल्याने स्त्रियांचे होणारे हाल व त्यासाठी निर्णयप्रक्रियेत सहभाग’, ‘स्त्रियांचा जाहीरनामा’, ‘मुलगा-मुलगी एक समान’, ‘अंधश्रद्धा’, ‘जातीयता’, ‘जावा जावा उभा दावा’, ‘सासू-सुना-नाते’ या विषयांवर स्त्रिया भरभरून बोलायच्या. जुन्नर, बारामती, कामशेत, नगर, जळगाव, फलटण, नागपूर, वर्धा, जालना, रत्नागिरी, सातारा, सोलापूर, लातूर, उस्मानाबाद, औसा आदी ठिकाणच्या या परिषदांत गावोगाव स्त्रिया एवढे बोलत आहेत यांचेच अप्रूप होते. माध्यमे ही त्या काळात आमची दोस्त बनली. तरुण पत्रकार, मुले, मुली व सर्व चळवळींनी आम्हाला अंत:करणात स्थान दिले. राजस्थानमध्ये ४ सप्टेंबर १९८७ ला रुपकुंवर सती जाण्याची घटना उघडकीस आली. सतीचे समर्थन अत्यंत जाहीरपणे अनेकांनी केले. त्यानिमित्ताने उत्तर प्रदेश, राजस्थान व विशेषत: हिंदी भाषिक राज्यांत सती परंपरेचे उदात्तीकरण करण्यात आले. एका बाजूला रुपकुंवरच्या सतीचे समर्थन तर दुसरीकडे शहाबानो केसच्या निमित्ताने मुस्लीम स्त्रियांच्या पोटगीचा व तिहेरी तलाक विषयांच्या निमित्ताने धर्माच्या आधारे स्त्रियांच्या शोषणाचे उदात्तीकरण करणारे घटक एकमेकांच्या समोर ठाकले. मुस्लीम स्त्रियांच्या पोटगीच्या विषयासोबतच महाराष्ट्रातील पोटगीविषयक केसेसची दुरवस्था समोर आली. १५०/२०० रुपये पोटगीसाठी ४/५ वर्षे लागत होती. सीआरपीसी १२५ नुसार पोटगी मिळण्याची मर्यादा ५०० रुपये होती. त्यातून एकटय़ा स्त्रीला सामान्य जगात एक शब्द चिकटवलेला होता, परित्यक्ता अथवा टाकलेली स्त्री. महाराष्ट्रात परित्यक्ता स्त्रियांना पोटगीचा अधिकार असला तरी अनेक जातींत पुनर्विवाह निषिद्ध मानले गेले होते व आजही इतर विषयांत बदल झाले असले तरी याबाबत परिवर्तन झालेले नाही. ४०/५० हजार स्त्रियांच्या या मोर्चाला डॉ. बाबा आढाव, आम्ही महिला संघटना, यांनी चालना दिली. मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, कॉ. तारा रेड्डी, प्रमिला दंडवते यांच्यासोबत मीही नेतृत्व केले. शरदराव पवारांनी पोटगीविषयक कायदे बदलण्यास एक समिती त्या वेळी नेमली. त्या समितीने अनेक शिफारशी केल्या. प्रत्यक्षात १९९७ ला युतीचे सरकार असताना त्या शिफारशीनुसार कायदा बदलला गेला. नंतर कौटुंबिक न्यायालये झाली, तरीही खूपसे प्रश्न बाकी आहेत. निष्प्रेम विवाहाचे ओझे स्त्रियांनी वाहत राहायचे, त्यासाठी वर्षांनुवर्षे नवऱ्याने नांदविण्यासाठी न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवायच्या हे आजही चालू आहे. कारण स्त्री एकटी जगू शकते याला मान्यता, प्रतिष्ठा नाही व समाजात समंजसपणाचा अभाव दिसतो. या वाटचालीत काही महत्त्वपूर्ण वळणे वा मैलाचे दगड म्हणता येतील असे टप्पे आहेत. त्यातील ३० सप्टेंबर १९९३ ला लातुरात प्रलयकारी भूकंप झाला, यात दहा हजारच्या वर माणसे दगावली व औसा, उमरगा, लोहारा परिसरांतील घरे जमीनदोस्त झाली. शेती-उद्योगाचे प्रचंड नुकसान झाले. विधवांची मोठी संख्या होती. त्यांचा जमीनजुमला, शेती बळकावणाऱ्या प्रवृत्ती त्यांच्याभोवती घिरटय़ा घालत होत्या. स्त्री आधार केंद्राचे लातूरमध्ये अनेक कार्यक्रम झाले होते. त्यामुळे मला मराठवाडा, लातूर, उस्मानाबाद परिसर परिचित होते. मी व माझ्या सहकारी स्त्रियांनी महाराष्ट्रातील इतर स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांप्रमाणे तेथे धाव घेतली. आम्ही सप्टेंबर १९९३ ते २००० पर्यंत व नंतरही मदत, पुनर्वसन, शेती साहाय्य, समुपदेशन, स्त्रियांचे स्वमदत गट गावोगाव उभारत काम केले. नैसर्गिक आपत्तीत असणारे स्त्रियांच्या विशेष प्रश्नांचे रूप ठळकपणे समोर येत गेले तसतसे कामाचे रूप व्यापक होत गेले. आजही आम्ही तेथील विधवा भगिनी, दुष्काळग्रस्त यांच्यासोबत काम करतो आहोत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महिला विभागाने या कामाची अनेक वेळा दखल घेतली. भूकंपानंतरच्या या कामात तेथील स्त्रियांनी तयार केलेले एक गीत फार हृदयस्पर्शी होते. ‘बाई, पाय पोळत मंदिर गाठलं मला मंदिरात यावंसं वाटलं, बाई कष्टानं पातळ फाटलं मला महिलात यावंसं वाटलं.’ हे गीत गाताना या एकटय़ा हजारो स्त्रियांचे डोळे आसवांनी भरून जात असत. मी माझेही अश्रू अशा वेळी दिसू दिले नाहीत तरी रात्री माझ्या डायरीत असे अनुभव उमटत होते. १९९३ मधील महत्त्वाची घटना म्हणजे राज्यात महिला आयोगाची स्थापना झाली. पक्षीय चौकटीच्या मर्यादेतच त्याची रचना होत गेली, ती आम्हाला मान्य नव्हती. परंतु कामास खीळ नको म्हणून मी त्यावर सदस्यत्व स्वीकारले. त्यातही २/३ वर्षे मी, शारदा साठे, विजया पाटील आदी काम करीत होतो. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने राज्यात स्त्रीविषयक धोरणाची निर्मिती करायची ठरवली. त्याची प्रक्रिया १०/११ महिने चालली, पण त्यात राज्यातील स्त्री चळवळ ढवळून निघाली. मुलींना संपत्तीत अधिकार, घरावर, शेतीवर पती-पत्नीचे नाव, कायद्यात समानतेवर आधारित बदल ही या धोरणाची वैशिष्टय़े होती. राज्यात एका बाजूला जळगाव वासनाकांडाप्रमाणे घटना समोर येत होत्या तर महिला धोरणही घडत होते. १९९४ ला स्त्रियांना शहरातील व ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ३३ टक्के आरक्षण देणारी ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती झाली. अनेक वाद, प्रश्न यांचे मोहोळ उठले होते. या सर्व घटनांना वैश्विक परिमाण होते ते चौथ्या विश्व महिला संमेलनाचे होते. संयुक्त राष्ट्र संघ आयोजित या विश्व महिला संमेलनात शांतता, समानता, विकास व मैत्री या आधाराने स्त्रियांच्या शेकडो प्रश्नांचा एक गोफ ‘पायथा ते माथा’ विणला गेला. जगाच्या उंबरठय़ावर स्त्रिया निम्मे नव्हे तर सर्व आकाश पेलण्याची आकांक्षा ठेवू लागल्या होत्या. महिला दशकानंतरचे हे दशक राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अशा अनेक बदलांमुळे ऐतिहासिक स्वरूपाचे ठरले. डॉ. नीलम गोऱ्हे neeilamgorhe@gmail.com
