जागतिक महिला आंदोलनात संयुक्त राष्ट्र संघ तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध संघर्षांचे मोठे महत्त्व राहिले आहे. इतिहासाकडे पाहिले तर ८ मार्च हा जागतिक स्तरावर महिला दिन हा श्रमिक वर्गाच्या स्त्रियांच्या अधिकारांचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. तो दिवस नंतर संयुक्त राष्ट्र संघाने जागतिक दिन म्हणून स्वीकारला. त्यांच्याच आर्थिक व सामाजिक परिषदेचा भाग म्हणून जागतिक महिला आयोगाची सत्रे होतात. १९७५ ते १९८५च्या दशकानंतर कोपनहेगन, मेक्सिको, नैरोबी अशी तीन विश्व संमेलने झाली होती. नैरोबी येथील संमेलनात स्त्रियांच्या त्या त्या देश-स्थळ-वर्ण-वर्ग-जात-गरिबी-श्रीमंती यानुसार प्रश्नाचे संदर्भ कसे बदलतात यावर मांडणी झाली. विकसित देशातील श्वेतवर्णीय स्त्रियांचे अनुभव प्रश्न व कृष्णवर्णीय-कर्जाच्या ओझ्याने - दुष्काळाने गांजलेल्या देशातील कृष्णवर्णीय स्त्रियांचे प्रश्न हे भिन्नच राहणार; परंतु त्यातील टोकांच्या भूमिकांनी स्त्रियांच्या विचारात दुफळी पडते की काय असे भासू लागले होते. त्याच वेळी विकास म्हणजे फक्त पैसा नाही तर एकएकटय़ा स्त्रियांचा विकास असो अथवा एकएकटय़ा पुरुषाचा विकास असो, जे कुपोषित आहेत, युद्धांनी मरत आहेत, पुरांनी उद्ध्वस्त होत आहेत अशा सर्व सामान्य घटकांना जीवन जगण्याचा अधिकार कसा मिळेल व तो कसा सांभाळला जाईल यासंदर्भात मानव अधिकार व ‘दारिद्रय़ाचे स्त्रीकरण’ (फेमिनायझेशन ऑफ पॉव्हर्टी) या भूमिकेतून जगातील आर्थिक उदारीकरणावर विचार होऊ लागला. परिणामी जागतिक आर्थिक उदारीकरण हे स्त्रियांच्या संदर्भात दुधारी शस्त्र आहे हा विचार कृती रूपरेषा तयार होताना व २०००च्या न्यूयॉर्कच्या फलश्रुती दस्तऐवजात मांडला गेला. प्रत्येक देशाच्या महिला विकास भूमिकेवर या वादाची गडद छाया दिसून आली. १९९५च्या या जागतिक रूपरेषेत सर्व देशांनी १२ विषयांवर सर्वसंमतीने परिस्थिती, रणनीती, अडथळे यावर सरकारे, समाज व विभागीय संघटना, संस्था यांनी करायचा अभ्यास यावर मांडणी केली. महिला व अर्थसत्ता, बालिका, दारिद्रय़, हिंसाचार, मानवी अधिकार, आरोग्य, माध्यमे, शिक्षण व प्रशिक्षण, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग, पर्यावरण, अंमलबजावणीच्या यंत्रणा, युद्धे, यावर सखोल मांडणी करण्यात आली. अर्थात त्यावर सामाजिक संघटनांचे काही वेगवेगळे आवाज उमटत होते. आपल्या देशात अशा वेळी विश्व महिला संमेलनातील निर्णय फक्त कागदोपत्री राहू नये यासाठी काही मुद्दे ठरवून त्यावर त्यावर उपाय शोधण्यावर भर द्यावा हा विचार स्त्रीवादी विचारवंत व कार्यकर्त्यांनी मांडला. भारतातील देवकी जैन, वंदना शिवा, गीता सेन, ‘युनिफेम’च्या दक्षिण आशियाच्या चांदनी जोशी, भारत सरकारच्या महिला विकास विभागातील सरला गोपालन, एस. के. गुहा व शेकडो महिला अभ्यासक यांच्या कामातून भारत सरकारसमोर विकासाच्या पर्यायी परिभाषेवर मांडणी झाली. याच वेळी देशभरात काही प्रश्नाचे गंभीर स्वरूप निदर्शनास येत गेले. भारत, नेपाळ येथून अल्पवयीन मुलींना वेश्या व्यवसायात आणणारी उग्र हिंसा व दलालांचे जाळे समोर आले. त्याचसोबत भारतभर अभ्यास करून पोलीस अधिकारी पी. एम. नायर यांनी गरीब, आदिवासी, वादळग्रस्त, दुष्काळग्रस्त मुलामुलींना सांभाळण्याच्या नावावर त्यांची कशी कशी विक्री होते हे मांडले. भारतातही ‘प्रेरणा’सारख्या संस्था या प्रश्नांवर काम करत होत्या. नंतर नगरमध्ये ‘स्नेहालय’नेही या कामाला व्यापक रूप दिले. संरक्षण, प्रतिबंध सोडवणूक, पुनर्वसन या चारही क्षेत्रांत काम करणारी एक मोहीम देशभरात सक्रिय झाली. ‘मानवी अनैतिक व्यापार प्रतिबंध’ असे या मोहिमेचे नाव होते. आजदेखील हा प्रश्न संपलेला नाही उलट तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग, गुन्हेगारांचे वैश्विकस्तरावरचे लागेबांधे, गुन्हे सिद्ध होण्याचे कमी प्रमाण यामुळे त्यातील गुंतागुंत वाढली आहे. स्त्री आधार केंद्राने पुरंदर तालुक्यातील १०० मुरळ्यांसोबत व त्यांच्या मुलांसोबत काम केले होते. त्यांची मुल-मुली शिकून मोठी झाल्यावर या मुरळ्यांनी घरोघरी जोगवा मागणे बंद केले होते. त्या अनुभवातून आम्ही या अनैतिक व्यापार प्रतिबंध विषयात मुलींची फसवणूक होऊ नये व ती झाल्यावर त्या परत दुष्टचक्रात अडकू नये यासाठी केले होते. देवदासी प्रश्नांवर काम करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांचे अनुभवही या कामात जोडून घेता आले. भारतीय आणि राज्याच्या संदर्भात मुलांचा हा व्यापार जागतिक स्तरावर शस्त्रे व अमली पदार्थाच्या संघटित गुन्हेगारीचा भाग आहे. या कामात पोलिसांशी वारंवार संबंध येत होता त्यात बदलांची गरज वाटत होती. १९९८ ला स्त्री आधार केंद्र, सेवा - लखनौ व राजस्थान येथील सेवा मंदिर या तीन संस्था, केंद्रीय महिला बालविकास विभाग व केंद्रीय गृहविभागाच्या वतीने एक करार ‘युनिफेम’ने घडवला. त्यानुसार पोलिसांची स्त्री-पुरुष समानता विषयक संवेदनशीलता वाढविणे व समाजात महिला अत्याचाराविरोधात स्वयंसेवकांचे कृती गट करणे हे त्या कामाचे स्वरूप होते. पुण्यात धोरणात्मक कामाचे प्रतिबिंब नियोजनात पडत नाही - त्याबाबत काय करायला हवे यावर पूर्ण पश्चिम भारतातील संस्थांचे व्यापक विचारमंथन झाले. पोलीस महासंचालक अरविंद इनामदार या कामाच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभे राहिले. हा अनुभव समोर मांडल्यावर पोलिसांच्या कार्यपद्धती सुधारण्यास कोण काम करू शकेल यावर अनेक संस्था, मैत्रिणी यांनी सुचविले की स्त्रीआधार केंद्राने हे काम करावे. आम्ही १९९८ ते २००१ या काळात चार पोलीस ठाणे (मुंबईतील चेंबूर व वरळी) व पुण्यातील (लोणी काळभोर व राजगुरूनगर) यांच्या सोबत काम केले. पीडित स्त्री ही प्रतिष्ठा व पैसा या दोन्ही बाबतीत साधी सरळ दिसली की तिला सहकार्य मिळत नाही असा अनुभव होताच. याखेरीज आम्हाला दिसून आले की सर्वाधिक संवाद व प्रशिक्षणाची गरज कॉन्स्टेबलना आहे. त्यांना काम करायची इच्छा असते पण त्यांनी डोके चालवायचे नाही, ‘येस सर’ म्हणणे एवढेच काम गृहीत धरले जाते. या कामात नंतर २००१ पासून २००६ पर्यंत आणखी १६ पोलीस ठाण्यांचा समावेश करण्यात आला. आम्ही राजकीय समारंभ आवर्जून टाळून त्यातून प्रत्यक्षात शेकडो पोलीस ठाण्यांना भेटी दिल्या. जवळजवळ १५०च्यावर आय.पी.एस. अधिकारी या कामात मला कुठल्या ना कुठल्या केसच्या निमित्ताने भेटले. या सर्वातून संवेदनशीलता कशी वाढवता येईल याचे अनेक वस्तुपाठ कळले. कायदाबदल हा एक महत्त्वाचा भाग. त्यातील त्रुटींसोबतच कार्यपद्धतीत काय सुधारणा करता येतील याची पोलिसांनी स्वत:च्या अनुभवातून मांडणी केली. आम्ही त्यात सुमारे पन्नास पोलीस विभागांसमवेत घेतलेल्या कृतिसत्रातील निरीक्षणे सूत्रबद्ध रीतीने लिहून काढली. त्याचे नाव दिले, पोलीस मार्गदर्शक. हे पुस्तकही आम्ही पोलिसांशी संवाद साधण्यास वापरतो. माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी, मा. पोलीस महासंचालक भास्करराव मिसर, अशोक धिवरे अशा अनेकांची कामात मदत झाली. पोलीस ठाण्याच्या लेखनिक व अधिकाऱ्यांनी एफ आय आर नोंदविताना काय शब्द वापरावेत, कसे प्रश्न विचारल्या मुलगी घाबरून जाणार नाही, तिची अवहेलना होणार नाही हे अनुभव स्पष्ट करण्यावर आमचा भर होता. सरकारमधील सत्ताबदल, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पोलिसांवरील प्रचंड ताण या कार्यक्रमाचे सार्वत्रीकीकरण होऊ शकले नाही; परंतु आजही स्त्री-आधार केंद्राचे कार्यकर्ते पुण्यातील १६ पोलीस ठाण्यांसोबत हे काम करत आहेत. आभाळाला ठिगळे किती ठिकाणी लावणार, हा प्रश्न पडत राहतो. मुळातच व्यवस्थेत काही बदल अजूनही बाकी आहेत. १९९७ नंतरची अजून एक विशेष वाटचाल म्हणजे राज्य सरकारने महिला आर्थिक विकास महामंडळाची अध्यक्ष म्हणून माझ्यावर जबाबदारी टाकली. मी शिवसेना’ पक्षात काम करायला लागल्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व उद्धवजी ठाकरे यांनी माझ्यावर ते काम सोपवल्यावर मला १९९४ चे महिला धोरण प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याची संधी मिळाली. सर्व प्रमुख नेत्यांनी मला या कामात चांगले सहकार्य दिले. घरे व जमीन पती-पत्नी दोघांच्या नावावर असणे, प्रगतीपुस्तकावर आईचे नाव, बचतगटांना बाजारपेठ मिळवून देण्यास अस्मिता भवन, जिल्हावार कौटुंबिक न्यायालये, अशा मुद्दय़ांना मला चालना देता आली. विशेष म्हणजे अनेकांच्या विरोधाला न जुमानता बालकांना पोषण पुरवण्याच्या कामात तालुकानिहाय महिला बचत गटांना थेट सहभागी करण्याचा निर्णय याच काळात प्रायोगिक तत्त्वावर घेण्यात आली. मी माझ्या कार्यकाळात ‘माविम’ जे सातत्याने काम करत होते त्याच्या कार्यपद्धतीत बदल करून निविदा काढण्याचा निर्णयही घेतला. हितसंबंध दुखावल्यावर काय घडू शकते याचाही अनुभव मला या निमित्ताने आला. एकूण परिस्थितीत स्त्रियांच्या विकासाच्या प्रश्नात एक चौकटबद्धता आली होती. स्त्रियांसाठी रोजगार म्हणजे शिवण, स्वयंपाक, ब्युटी पार्लर्स असे दिसत होते. या भूमिकेला फक्त लिंगभेदावर आधारित श्रमविभागणीची चौकट होतीच परंतु बदलत्या परिस्थितीचे भानही नव्हते. स्त्रियांच्या विकासासाठी बाजारपेठेबाबत प्रशिक्षण, निधी गरजेचा आहे; परंतु पायाभूत सुविधा महिलाच्या मनुष्यबळ विकासाच्या दृष्टीतून तयार व्हायला हव्यात. यासाठी स्त्रियांनी फक्त छोटे छोटे उद्योग करायचे व अर्थसंकल्प फक्त पोथीबद्ध असणे हे एक दुष्टचक्र झाले आहे असे जाणवत होते. आर्थिक नियोजनाच्या या पाश्र्वभूमीवर भारतात २००१ ची जनगणना ही नव्या स्त्रीकेंद्री पद्धतीने होणार होती. स्त्रियांच्या गरजा ओळखून गाव व शहरे तसेच राज्याचे, देशाचे नियोजन व्हावे हा विचार झाला होता. त्यातूनच नवव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पुढाकाराने एक राष्ट्रीय सल्ला समिती तयार करण्यात आली त्यावर मी व अन्य दहा जणींचा समावेश करण्यात आला होता. जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह बजेट, जमिनीवर महिलांचा अधिकार, चिपको आंदोलन, ‘दिल्ली मुंबईत आमचं सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ ही लेखामेंढा गाव व तळागाळातील घोषणा, पंचायत राजमध्ये स्त्रियांसाठी विशेष निधी, नैसर्गिक संसाधनाच्या व्यवस्थापनात जनतेचा सहभाग, अशा अनेक कल्पना मांडायला मिळाल्या व सरकारने त्या गांभीर्याने घेण्यास सुरुवात केली. आम्ही सिडॉ या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महिलांविरोधात भेदभावांचे उच्चाटन करणाऱ्या कराराची थेट अंमलबजावणी भारतीय कायदे बदलात दिसावी यासाठी पाठपुरावा केला. आधीच्या संघर्षतारकांच्या प्रकाशात पुढील रस्ता दिसायला लागला. आता सामूहिक शक्तीच्या अर्थाची प्रचीती यायला लागली होती. फिरत्या चाकावरती.. मुंबईची जीवनवाहिनी, रेल्वे लोकल ट्रेन म्हणजे अनेकांच्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक. थोडा विसावा देणारी, थांबून विचार करायला लावणारी, अनेक नाती जोडणारी.. तर कधी करकचून भांडायलाही लावणारी.. प्रत्येकाच्या अनेक आठवणी तिच्याशी जोडलेल्या असतात. गर्दीत चढताना होणारी तारांबळ, तिच्यातले धक्के, वाद आणि बरंच काही.. हळूहळू याला सरावलो की जाणवते ती या प्रवासातली एक अनोखी गंमत. मग ‘ती’च्यासाठी वेळा पाळणं, सीट पकडणं. एकत्र अनेक ‘सेलिब्रेशन्स’ करणं हे करता करता अनोळखी चेहेरे कधी आपलेसे होऊन जातात ते कळतही नाही. त्यातून मग अनेक सुखंदु:खं, आनंद, हळवे क्षण वाटले जातात. तुमच्याही असतीलच ना अशाच काही आठवणी? मुंबईत धावलेल्या ‘पहिल्या महिला लोकल ट्रेन’ला २५ वर्षे पूर्ण झालीत. त्या निमित्ताने लोकल ट्रेनने प्रवास केलेल्या मैत्रिणींनो, आपले असेच काही हळवे, विलक्षण, मर्मबंधातील ठेव असलेले अनुभव आम्हाला जरूर पाठवा. तुम्हा मैत्रिणींचा एकत्रित फोटो असेल तर उत्तमच. अनुभव मात्र ट्रेनमधील प्रवासाशी निगडितच हवेत. ३०० शब्दांच्या या निवडक अनुभवांना ‘चतुरंग’मध्ये प्रसिद्धी दिली जाईल. आमचा पत्ता : ‘फिरत्या चाकावरती’साठी, चतुरंग, लोकसत्ता, प्लॉट नंबर ईएल १३८, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआयडीसी महापे, नवी मुंबई - ४००७१० ईमेल आयडी - chaturangnew@gmail.com डॉ. नीलम गोऱ्हे neeilamgorhe@gmail.com
