दोन माणसांमधलं नातं सुदृढ राहायला हवं असेल तर एकाच्या अवगुणांना दुसऱ्याने आपल्या गुणाने तोलून धरलं पाहिजे असं म्हणतात. म्हणजे नवरा खर्चीक आणि बायको काटकसरी असेल तर संसार सुखाचा होतो. आक्रस्ताळी प्रेयसी आणि ‘स्थितप्रज्ञ’ प्रियकर यांचे आपापसांत बरे जमते.. बोलघेवडय़ा मुलाचा बालमित्र बहुधा अबोल असतो.. नाही का? कारण अशी नाती एकामधल्या कमतरतेला दुसऱ्यातल्या गुणांनी जागेवर ठेवतात.. नात्यातला समतोल साधतात. आपल्या पेटंट कायद्याचाही असाच एक जोडीदार आहे. जो त्याला मनमानी करू देत नाही. कायम जागेवर ठेवतो. त्याचे नाव प्रतिस्पर्धा कायदा किंवा कॉम्पिटिशन कायदा. अमेरिकेत हाच कायदा ‘अॅन्टीट्रस्ट’ कायदा म्हणून ओळखला जातो. अनेक उत्पादक असले की, बाजारपेठेत स्पर्धा निर्माण होते. स्पर्धा असली की, स्पर्धक किमती कमी ठेवतात आणि त्यामुळे गिऱ्हाईक म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकाचा फायदा होतो. याउलट बौद्धिक संपदा कायदे आणि विशेषकरून पेटंट कायदा मक्तेदारी निर्माण करतो हे आपण अनेकदा पाहिले आहे. पेटंटच्या मालकाला आपले संशोधन दुसऱ्या कुणाला वापरण्यापासून, बनविण्यापासून, विकण्यापसून कायदेशीरपणे थांबविण्याचा हक्क असतो.. तेही तब्बल २० वर्षांपर्यंत! या काळात मक्तेदारी निर्माण होऊन वस्तूचे भाव गगनाला भिडतात. कारण बाजारातील स्पर्धा थांबलेली असते! म्हणजे उत्पादकांमधली स्पर्धा, जी गिऱ्हाईकांसाठी गरजेची आहे तीच पेटंट कायद्यामुळे थांबते, पण पेटंट्स देणेही संशोधन चालू राहण्यासाठी गरजेचे असते. ती जर दिली नाहीत तर संशोधकांना नवनवीन शोध लावण्यासाठी काहीही प्रेरणा उरत नाही. अशा वेळी पेटंटने मिळालेल्या मक्तेदारीमुळे पेटंटच्या मालकाने मनमानी करू नये म्हणून प्रतिस्पर्धा कायदा काम करतो! तशा प्रतिस्पर्धा कायद्याच्या अखत्यारीत अनेक गोष्टी येतात, पण आपण मात्र त्याचा बौद्धिक संपदा कायद्याशी असलेला संबंध जाणून घेऊ या! हा प्रतिस्पर्धा कायदा करतो काय? तर एकाच उत्पादनाच्या क्षेत्रातले जे मोठे उत्पादक छोटय़ा उत्पादकांना गिळू पाहत असतात ते थांबवतो. उत्पादकांनी एकमेकांत साटेलोटे करून उत्पादनाची किंमत भरमसाट वाढवून ठेवणे किंवा बाजारपेठेत कृत्रिम तुटवडा निर्माण करणे रोखतो. एखाद्या उत्पादनाच्या क्षेत्रात समजा एक उत्पादक दादा असेल आणि आपल्या या दादागिरीच्या स्थानाचा तो जर गरवापर करत असेल तर तेही हा कायदा थांबवतो. म्हणजे समजा मायक्रोसॉफ्ट ही वैयक्तिक संगणकावरच्या संगणकप्रणाली बनविण्यातली दादा आहे. मग अशा वेळी मायक्रोसॉफ्टने जर आपल्या प्रणालीत अगोदरच स्वत:चा इंटरनेट एक्स्प्लोरर हा ब्राऊझर लोड करून ठेवला तर गूगल क्रोम किंवा फायरफॉक्स या ब्राउझर्सना स्पर्धा करायला संधीच मिळत नाही आणि हा मायक्रोसॉफ्टने आपल्या दादागिरीच्या स्थानाचा घेतलेला गरफायदा असतो. नेमका यालाच प्रतिस्पर्धा कायदा आळा घालतो.. आता बौद्धिक संपदा आणि विशेषत: पेटंट्समुळे होते काय? तर ज्याच्याकडे संशोधनावरचे पेटंट असते त्याच्याकडे मक्तेदारी आणि अर्थात म्हणून दादागिरी असते. मानवजातीच्या भल्यासाठी संशोधने व्हायला हवी असतील तर पेटंट्स अपरिहार्य आहेत आणि म्हणूनच त्यातून येणारी दादागिरीही. पण कुणी त्या दादागिरीचा गरवापर करू लागले तर ते मात्र थांबवले पाहिजे आणि म्हणूनच बौद्धिक संपदा कायदा आणि प्रतिस्पर्धा कायदा हे एकमेकांच्या बरोबर विरुद्ध दिशेने काम करत असतात. एक स्पर्धा संपवतो तर दुसरा स्पर्धा कायम ठेवायला मदत करतो. त्यातली दोन महत्त्वाची उदाहरणे पाहू या.. पेटंट्सचा गरवापर टाळण्यात प्रतिस्पर्धा कायदा अतिशय महत्त्वाची भूमिका बाजवतो तो मोबाइल फोन्सच्या युद्धात! युरोपियन कॉम्पिटिशन कमिशनने दिलेला मोटोरोला वि. अॅपल या खटल्यातील निकाल इथे समजून घेण्यासारखा आहे. होते असे की, स्मार्टफोन्सच्या तंत्रज्ञानात काही अत्यंत महत्त्वाची मूलभूत पेटंट्स असतात. ती वापरल्याशिवाय मुळी कुठला स्मार्टफोन बनवताच येत नाही. मग अशा वेळी ही पेटंट्स कुणा एका स्मार्टफोन उत्पादकाच्या मालकीची असली तरी ती बाकी सगळ्यांना वापरू द्यावीच लागतात. अशा पेटंट्सना म्हणतात प्रमाणित अत्यावश्यक पेटंट्स-स्टॅण्डर्ड इसेन्शियल पेटंट्स- एसईपीज. अर्थात ही पेटंट्स वापरू देण्याबद्दल- म्हणजे त्यांच्या लायसिन्सगबद्दल- पेटंट्सच्या मालकांना योग्य अशी रॉयल्टी मिळते. ही अशी पेटंट्स कोणती हे स्टॅण्डर्ड सेटिंग ऑर्गनायझेशन्स ठरवतात. हे परवाने म्हणजे लायसन्सेस देताना त्यातल्या अटी योग्य, वाजवी आणि भेदभावरहित ( Fair, Reasonable and Non Discriminatory-FRAND) असाव्यात अशी अट असते. मोटोरोला वि.अॅपल या खटल्यात झाले असे की, थ्रीजी किंवा जीएसएम तंत्रज्ञान असलेल्या स्मार्टफोन्समध्ये या विशिष्ट तंत्रज्ञानावरील पेटंट्स मोटोरोलाच्या मालकीची होती. कुठल्याही स्मार्टफोन उत्पादकाला ही पेटंट्स वापरल्याशिवाय स्मार्टफोन बनविणे शक्यच नाही. म्हणून या पेटंट्सना एसईपीजचा दर्जा देण्यात आलेला होता. म्हणजे अर्थात मोटोरोला FRAND तत्त्वावर या पेटंट्सचे लायसन्स ज्याला हवे त्याला देणे अपेक्षित होते. अॅपलचे म्हणणे असे की, मोटोरोलाने त्यांना ही पेटंट्स वापरण्याचा परवाना देण्यासाठी भरमसाट पशांची मागणी केली- जी अजिबातच FRAND तत्त्वाला धरून नव्हती. म्हणजेच पेटंटमुळे मिळालेल्या मक्तेदारीचा मोटोरोला गरवापर करत होते. (Abuse of Dominant Position). हे प्रतिस्पर्धा कायद्याच्या विरोधात होते. म्हणून याबाबत अॅपलने ब्रुसेल्स येथील युरोपियन प्रतिस्पर्धा आयोगाकडे तक्रार केली. या खटल्याचा निकाल मोटोरोलाच्या विरोधात गेला. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाकडेही सध्या मोबाइल फोन उत्पादकांच्या अशा अनेक तक्रारी दाखल आहेत. दुसरे महत्त्वाचे खटले पुन्हा एकदा औषध कंपनीशी संबंधित आहेत. नवनवीन औषधांचा शोध चालू राहावा म्हणून इनोव्हेटर औषध कंपनीला औषधावरील पेटंट आणि मक्तेदारी मिळणे गरजेचे असते, पण त्याबरोबरच जेनेरिक कंपनीचा प्रवेश बाजारात लवकरात लवकर होणे हेही औषधाच्या किमती सर्वसामान्य रुग्णांसाठी कमी व्हाव्यात म्हणून जरुरी असते. यासाठी अमेरिकेत हॅच वॅक्समन अॅक्ट नावाचा एक कायदा आहे. या कायद्यानुसार जर एखाद्या जेनेरिक कंपनीने इनोव्हेटर कंपनीला तिच्या औषधावर देण्यात आलेले पेटंट अवैध आहे हे सिद्ध केले तर ते पेटंट रद्द केले जाते. पेटंट रद्द झाल्यामुळे इतर जेनेरिक कंपन्या लगेच त्यांची औषधे बाजारात आणू शकणार असतात आणि त्यामुळे औषधाची किंमत कमी होते. पण ज्या जेनेरिक कंपनीने हे सिद्ध केलेले असेल तिला एकटीलाच तिचे जेनेरिक औषध विकण्यासाठी सहा महिन्यांची मक्तेदारी मिळते. त्यानंतर मात्र बाकीच्या जेनेरिक कंपन्या बाजारात येतात. म्हणजे पेटंट शिल्लक राहिले असते तर जेनेरिक कंपन्या बाजारात २० वर्षांनंतर आल्या असत्या. पण कुठल्या एका जेनेरिक कंपनीने कोर्टात जाण्याचा धोका पत्करलेला असतो आणि त्यामुळे सगळ्या जेनेरिक कंपन्या बाजारात लवकर येतात आणि पेशंटचा फायदा होतो. अर्थात अशा खटल्यांचा खर्च प्रचंड असतो. हरली तर जेनेरिक कंपनीचे कंबरडेच मोडते, पण जिंकली तर त्या कंपनीला १८० दिवसांची मक्तेदारी मिळते. या दिवसांत जेनेरिक कंपनी प्रचंड नफा कमवू शकते. १८० दिवसांनंतर मात्र सगळ्या जेनेरिक कंपन्या बाजारात येऊ शकतात आणि औषधाची किंमत लवकर कमी होऊन जाते. तसेच खटल्याचा धोका पत्करल्याबद्दल बक्षीस म्हणून जेनेरिक कंपनीला १८० दिवसांची मक्तेदारी दिली जाते. आता होते असे की, जर इनोव्हेटर कंपनीला एखादी जेनेरिक कंपनी असा अवैधतेचा खटला करण्याच्या बेतात आहे असे समजले तर ती या कंपनीला प्रचंड पसे देऊन ‘गप्प’ बसवते आणि असा खटला करू देत नाही. यात इनोव्हेटर आणि जेनेरिक या दोन्ही कंपन्या श्रीमंत होतात आणि सामान्य जनतेचे मात्र नुकसान होते. मग इथे प्रतिस्पर्धा कायद्याचे काम सुरू होते. कारण जेनेरिक कंपन्यांच्या बाजारातील लवकर प्रवेशाने स्पर्धा निर्माण होते.. जी कायम ठेवणे हे प्रतिस्पर्धा कायद्याचे काम आहे. इनोव्हेटरला पेटंटमुळे मिळालेल्या ‘दादागिरीच्या’ गरवापरावर प्रतिस्पर्धा कायदा अंकुश ठेवतो. पेटंट्स आणि सामान्य जनतेचे हित यातील तोल सांभाळत राहतो. पेटंट कायद्यामुळे उद्भवलेल्या मक्तेदारीचा गरवापर होऊ देत नाही.. ‘तू गिर, मैं संभालूंगा’ असे म्हणत प्रेयसीला तोलून धरणाऱ्या प्रियकरासारखा..!! ६ लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत. मृदुला बेळे ईमेल : mrudulabele@gmail.com
