लहानपणी ऐकलेल्या गोष्टींमधल्या राजकन्या, राक्षस, चेटकिणी वगैरे फक्त कल्पनेत असतात, हे थोडं मोठं झाल्यावर समजू लागतं. आणखी मोठे होतो आणि या गोष्टींमधलं रूपक जाणवू लागतं.. उदाहरणार्थ, ‘राजकन्या आणि चेटकीण’ ही गोष्ट आणि पेटंटबद्दलचे नैतिक प्रश्न! लहानपणी आजीकडून ऐकलेल्या गोष्टी आठवतायत? त्यातला तो सातासमुद्रापलीकडल्या पोपटात असलेला राजकन्येचा जीव.. बाटलीत बंद केलेले राक्षस.. उडते घोडे आणि सतरंज्या.. तेव्हा त्या गोष्टीने भारावून गेलेले आपण मोठे होऊ लागतो.. आणि आपल्याला समजू लागतं की, असल्या गोष्टी फक्त कल्पनेत असतात.. मग आपण आणखी मोठे होतो आणि जाणवतं की, या गोष्टी म्हणजे एक रूपक असतात.. आपल्या आयुष्यात पदोपदी आढळणाऱ्या अनेक गोष्टींचं किंवा घटनांवरचं.. दिवसा चेटकीण आणि रात्री सुंदर राजकन्या होऊन फिरणाऱ्या मुलीची ती गोष्ट आठवतेय? माणसाने लावलेले शोध, केलेली प्रगती पाहिली की, नेहमी गोष्टीतली ती मुलगीच आठवते. कारण संशोधनाचेही असेच दोन चेहरे आहेत.. सुंदर आणि कुरूप.. उपयुक्त आणि धोकादायक.. प्रगतिपथावर नेणारे आणि विनाशाकडे घेऊन जाणारे.. जैवतंत्रज्ञानातील संशोधनांना तर हे खास करून लागू होते. योग्य हातात पडली तर ही संशोधने वरदान बनतात.. अन्यथा मानवजातीला मोठा शापही ठरू शकतात आणि म्हणून या संशोधनांना नतिकतेचे अधिष्ठानही असले पाहिजे, असे जाणवू लागते. आणि म्हणूनच मग ते पेटंट्सनाही असायला हवे. पेटंट देतानाचे ‘नावीन्य, असाहजिकता आणि उपयुक्तता’ हे तीन निकष आहेत हे आपण पाहिलेच, पण याशिवाय पेटंट देण्याआधी त्याची ‘नतिकता’ही तपासून पाहिली पाहिजे का? एखाद्या देशाच्या सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात ते संशोधन नाही ना, हे तपासले पाहिजे का? माणसांचा किंवा प्राण्यांच्या जगण्याला/ आरोग्याला ते काही धोका निर्माण करताहेत का, हे बघायला हवे की नाही? घरफोडी करायला उपयुक्त असे एखादे यंत्र किंवा गर्भिलग चिकित्सा करणारे एखादे उपकरण यासारखे.. कितीही उत्कृष्ट संशोधन असले तरी त्यावर पेटंट द्यायचे का? गोंधळाची स्थिती देशोदेशींच्या पेटंट कायद्यांमध्ये याबाबतीत कमालीची तफावत आढळते. भारतासकट अनेक देशांच्या पेटंट कायद्यानुसार नतिकता व सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात असलेल्या संशोधनांना पेटंट दिले जाऊ नये, असा सरळ उल्लेख आहे, पण या तरतुदीबद्दल कमालीचे उलटसुलट मतप्रवाह आहेत. कायद्यातील सकारात्मक विचारसरणी (पॉझिटिव्ह स्कूल ऑफ लॉ) असे मानते की, कायद्याचा आणि नीतिमत्तेचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. कायदा हा तर्कावर व कारणमीमांसेवर आधारलेला असायला हवा. तर नसíगक न्यायाचा पुरस्कार करणारी विचारसरणी (स्कूल ऑफ नॅचरल लॉ) म्हणते की, कायदा हे समाजाच्या नीतिमत्तेचे प्रतििबब असले पाहिजे.. तो नुसत्या तर्कावर आधारित असणे उपयोगाचे नाही. मग हेच तत्त्व पेटंट्सना लावून पाहिले तर अर्थातच पहिल्या- ‘पॉझिटिव्हिस्ट’ विचारसरणीचे लोक म्हणणार की, पेटंट देण्याचे तीन निकष पार पडले की संशोधनाला पेटंट द्यायला हरकत नाही.. ते देताना नीतिमत्ता तपासण्याची गरज नाही.. तर नसíगक न्यायावर विश्वास असणाऱ्या लोकांचे नेमके याच्या विरुद्ध म्हणणे असेल. बौद्धिक संपदांच्या संरक्षणाचे किमान निकष ठरवून देणाऱ्या ‘ट्रिप्स’ कायद्यात ‘देशांना नतिकतेच्या व सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असलेल्या संशोधनांना पेटंट्समधून वगळता येईल’ असे म्हटले आहे; पण मुळात नतिकता म्हणजे काय? सामाजिक हित म्हणजे तरी काय? प्रत्येक समाजाच्या आणि देशाच्या नतिकतेच्या कल्पना वेगवेगळ्या नाहीत का? समाज बदलतो तशी समाजाची नीतिमत्ता बदलत नाही का? काही वर्षांपूर्वी अनतिक समजल्या गेलेल्या गोष्टी आता नतिक मानल्या जात नाहीत का? आणि मग असे असेल तर कुठलं संशोधन नतिक आणि कुठलं अनतिक हे कसं ठरवायचं? आणि दुसरं म्हणजे ते कुणी ठरवायचं? पेटंट ऑफिसमधल्या परीक्षकांचा नतिकतेशी काय संबंध? त्यांना याबाबत काही प्रशिक्षण दिलेले नसताना त्यांनी ही नतिकता ठरवायची का?.. असे अनेक प्रश्न उद्भवतात. अमेरिकेचा दृष्टिकोन अमेरिकेच्या पेटंट कायद्यात नीतिमत्तेची अट कधीच नव्हती आणि नाही. मात्र काही खटल्यांत अमेरिकी न्यायालयांनी, अशी गरज आहे, असे म्हटले होते. विसाव्या शतकात अमेरिकेने जुगार खेळण्याच्या यंत्रांवर पेटंट्स देणे बंद केले, पण १९८० मध्ये असे वाटू लागले की, माणसांना मारायचे काम करणाऱ्या बंदुकांवरची पेटंट्स ही जुगाराच्या यंत्रांइतकीच अनतिक नव्हेत का? १९९० च्या दशकात जैविक तंत्रज्ञानावरची पेटंट्स देतानाही अमेरिकन पेटंट कार्यालयाने हा निकष वापरायचा प्रयत्न केला.. पण न्यायालयांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला आणि म्हणूनच अमेरिकेत नतिकतेच्या कारणावरून पेटंट्स नाकारल्याची फारच कमी उदाहरणे आहेत युरोपचा आग्रह युरोपीय महासंघात मात्र फार सुरुवातीपासून नतिकता आणि सामाजिक हित पाहून पेटंट देण्याची पद्धत आहे. ‘युरोपियन युनियन’मधील प्रत्येक देशाला आपापल्या पेटंट कायद्यात हा नियम असणे सक्तीचे आहे. याशिवाय युरोपियन पेटंट ऑफिसने विशेष करून जैविक तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात एक खास सूचना लागू केली आहे, ज्यात जनुकांशी संबंधित किंवा मानवी गर्भापासून मिळविलेल्या मूळ पेशी (स्टेमसेल), माणसांचे क्लोन्स वा प्राण्यांच्या आणि माणसांचा जेनेटिक नकाशा बदलणाऱ्या संशोधनांवर पेटंट देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. ‘हार्वर्ड ऑन्कोमाऊस खटल्या’त नेमका हाच प्रश्न निर्माण झाला होता. इथे कॅन्सरवरील औषधांच्या चाचण्यांसाठी जीन्समध्ये फेरफार करून एक असा उंदीर प्रयोगशाळेत बनविण्यात आला होता ज्याला पटकन कॅन्सर होत असे आणि असे कॅन्सर झालेले उंदीर मग औषधांच्या चाचणीसाठी वापरता येत. अमेरिकेने यावर चटकन पेटंट दिले, पण युरोपीय महासंघ मात्र यावर पेटंट देई ना. पण अशा वेळी एक साधे तत्त्व लक्षात घेतले जाते ते असे : उंदरांवर केलेल्या संशोधनाने त्याला जो त्रास होणार तो नीतिमत्तेला धरून नाहीच; पण त्यामुळे जो फायदा होणार तो खरोखर तेवढा मोठा आहे का? उंदराला होणाऱ्या त्रासाच्या बदल्यात माणसासाठी कर्करोगासारख्या भयावह रोगावर नवी औषधे शोधली जाणार असतील तर नक्कीच हा फायदा फार मोठा आहे आणि म्हणून हे पेटंट युरोपीय देशांनीही दिले, पण यानंतर दुसऱ्या एका उंदरात जेनेटिक फेरफार करून त्याला केस गळण्यावरील औषधांच्या चाचण्यांसाठी योग्य बनविण्यात आले होते, पण केस गळणे हा काही फार भयंकर रोग नाही.. आणि इथे मात्र उंदराला होणारा त्रास त्यापेक्षा जास्त मोठा आहे असे न्यायालयाला वाटले आणि म्हणून हे पेटंट नाकारले गेले. नतिक मूल्ये बदलत असतात, म्हणून काही ठोस वा सरसकट गोष्टी न ठरवता हे साधे लाभ-हानी तत्त्व वापरले तर असे निर्णय घेणे अधिक सोपे होते. नतिकतेच्या कारणावरून पेटंट नाकारण्याचा प्रश्न युरोपात ऐरणीवर आला ब्रुस्ले विरुद्ध ग्रीनपीस (इ१४२’ी८ श्२. ॅ१ील्लस्र्ीूंी)खटल्यात.. ब्रुस्ले या कंपनीने मानवी गर्भापासून मिळविलेल्या मूळ पेशींपासून मज्जापेशी बनविण्याचे एक पेटंट जर्मनीत फाईल केले. या पेशी मिळवताना तो गर्भ संपवण्यात आला होता. जर्मन कायद्यानुसार मानवी पेशींचा व्यापारी किंवा औद्योगिक कारणासाठी वापर करणे अनतिक आहे.. कारण असे केल्याने त्या गर्भाचा जगण्याचा अधिकार हिरावला जातो. ब्रुस्लेचे म्हणणे, ‘‘या पेशी अगदी प्राथमिक अवस्थेतील गर्भापासून मिळविल्या आणि एवढय़ा महत्त्वाच्या संशोधनासाठी अशा काही गर्भाचा बळी गेल्यास त्याला हरकत असायचे कारण नाही’’ असे होते. पण ‘युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस’ने मात्र सांगितले की, एक दिवसाच्या गर्भालाही जगण्याचा तेवढाच अधिकार आहे जितका जन्माला आलेल्या व्यक्तीला!.. म्हणून हे पेटंट नाकारण्यात आले. भारतातील सुस्पष्टता भारताच्या पेटंट कायद्यात ही- म्हणजे नतिकतेला धरून नसणारी / सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असणारी / मनुष्य, प्राणी वा वनस्पतींच्या जिवाला किंवा आरोग्याला किंवा पर्यावरणाला धोका निर्माण करणारी पेटंट्स दिली जाऊ नयेत, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. आपल्या देशाचा पेटंट कायदा अद्याप बाल्यावस्थेत आहे आणि पेटंट कार्यालयातील परीक्षकही पुरेसे प्रशिक्षित नाहीत. म्हणून अर्थ लावण्याचे काम त्यांच्यावर सोडणे टाळून शक्य तितक्या गोष्टी सुस्पष्टपणे कायद्यात लिहिणे हे केव्हाही श्रेयस्कर.. आणि ते आपण केले आहे. संशोधनाला मानवजातीला उपकारक ठरणारी राजकन्या बनवायचं आहे की नतिकतेवर घाला घालणारी चेटकीण.. माणसांचा, प्राण्यांचा आणि वनस्पतींचा जगण्याचा मूलभूत हक्क हिरावून घेणारी.. त्यांचे जीवन यातनामय बनवणारी चेटकीण.. हे शेवटी अवलंबून राहतं त्या-त्या देशाच्या या गोष्टीकडे पाहण्याच्या चष्म्यावर.. तिथल्या बदलत जाणाऱ्या मूल्यव्यवस्थेवर.. आणि पेटंट कायद्याच्या त्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर. लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत. मृदुला बेळे ईमेल : mrudulabele@gmail.com
