बौद्धिक संपदा कायद्यांचे निरनिराळे प्रकार, आणि त्यांचे विविध पलू हा विषय मराठीत लिखाण न झाल्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी अनोळखी आणि म्हणून क्लिष्ट. पण ज्या प्रमाणात वाचकांचा प्रतिसाद मिळाला तो वर्णनातीत होता. समारोपाचा लेख लिहीत असताना त्यात बौद्धिक संपदा हक्कांच्या विरोधात काम करणाऱ्या, किंवा बौद्धिक संपदा हक्क प्रमाणात ठेवून अधिकाधिक लोकांना त्याचा फायदा करून देणाऱ्या काही उपक्रमांबद्दल लिहिणे मला अतिशय गरजेचे वाटते आहे. आपणही एक सुजाण नागरिक म्हणून बौद्धिक संपदांच्या आपल्या रोजच्या आयुष्यावर होणाऱ्या परिणामांकडे डोळसपणे पाहू लागलो, तर वर्षभराचा हा लेखनप्रपंच सुफळ-संपूर्ण झाला असे म्हणता येईल. फ्रिट्ज माचलुप (१९०२-१९८३) हा एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन- अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ. ‘प्रॉडक्शन अँड डिस्ट्रिब्युशन ऑफ नॉलेज इन द युनायटेड स्टेट्स’ हा माचलुपचा महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. पेटंट्स या विषयावर बोलताना माचलुप म्हणतो, ‘‘या जगात जर पेटंट्स अस्तित्वातच नसती, तर ती पद्धत सुरू करणे हा पेटंट्सच्या आíथक परिणामांचे आपले आत्ताचे ज्ञान लक्षात घेता अतिशय बेजबाबदारपणा ठरला असता. पण आता इतक्या वर्षांपासून आपण ही पद्धत वापरतच आहोत तर ती बंद करणे हेही तेवढंच बेजबाबदारपणाचे होईल.’’ पेटंट्सची, किंवा मुळातच बौद्धिक संपदांची, आपल्याला खरोखर गरज आहे का याची आज चर्चा करताना माचलुपच्या या वाक्याचा संदर्भ नेहमी दिला जातो. खरेतर माचलुपने जेव्हा हे म्हटले होते तेव्हा बौद्धिक संपदा हा एक रोचक नवा विषय होता.. आणि अर्थातच आता इतका तो सर्वदूर पसरलेला नव्हता. काही मोजक्या- आíथकदृष्टय़ा फारशा महत्त्वाच्या नसलेल्या - घटकांपुरताच तो मर्यादित होता. पण आता काळ बदललाय.. आणि अत्यंत महत्त्वाच्या आíथक घटकांनाही बौद्धिक संपदांनी विळखा घातला आहे. बौद्धिक संपदांचे समर्थन करणारे लोक आíथक प्रगतीचा हा एकमेव रामबाण उपाय आहे असे चित्र उभे करतात खरे. ‘प्रचंड जीवघेणी स्पर्धा असलेल्या बाजारपेठेत सतत नवे शोध लागायला हवे असतील, नव्या वस्तू बाजारात यायला हव्या असतील तर त्यांवर बौद्धिक हक्क देण्याला पर्यायच नाही.. ते दिले नाहीत तर कुणी संशोधनच करणार नाही,’ असेही म्हटले जाते .. पण खरोखरच बौद्धिक संपदा म्हणजे संशोधन क्षेत्राला मिळालेले रामबाण औषध आहे असे त्यांचे म्हणणे असेल, तर हे औषध चुकीच्या रोगनिदानावर आधारलेले आहे एवढे नक्की! बौद्धिक संपदा हक्काने काही प्रमाणात संशोधनाला चालना मिळतेही..पण नंतर नंतर मात्र हे हक्क संशोधनाच्या- निर्मितीच्या शुद्ध आनंदापासून निर्मात्याला दूर नेतात आणि केवळ आíथक फायद्याच्या आणि त्यातून येणाऱ्या सत्तेच्या जंजाळात त्याला अडकवतात. प्रत्येक गोष्टीतून नफा कमविण्याच्या वेडापायी इतकं आंधळं करतात की साधा मानवतावादी दृष्टिकोन संशोधन क्षेत्रातून हद्दपार केला जातो. आफ्रिकेत १९९० च्या दशकात जेव्हा एड्सची जीवघेणी साथ पसरली, तेव्हा कितीतरी लाख लोक मृत्युमुखी पडले.. शवपेटय़ा बनविण्याइतका भरभराटीचा दुसरा धंदा आफ्रिकेत उरला नाही. आईबापाविना पोरक्या झालेल्या मुलांचे करायचे काय असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला.. एड्स रुग्णांचे जगणे सुखकर करणाऱ्या अनेक औषधांचा शोध नुकताच लागला होता. पण या सगळ्या औषधांवर पेटंट्स होती.. आणि अर्थात ती जीएसके, फायझर, बायर अशा बलाढय़ औषध कंपन्यांच्या मालकीची होती.. त्यामुळेच ही औषधे प्रचंड महाग होती.. सामान्य आफ्रिकन रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर! आफ्रिकन सरकारने, तिथल्या रुग्णहक्क संघटनांनी औषध कंपन्यांना पुनपुन्हा विनंती करूनही औषधांच्या किमती कमी करण्यात आल्या नाहीत. उलट, ‘‘ही औषधं गरीब लोकांसाठी आम्ही बनवलेलीच नाहीत’’ अशी उद्दाम उत्तरे या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी देऊ लागले. औषधांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूच्या बाबतीत पेटंट हक्कांचा अतिरेक झाल्यास काय होऊ शकते याचे हे लाजिरवणे उदाहरण! बौद्धिक संपदा हक्कांच्या अतिरेकांचे परिणाम आज जगाला नक्कीच उमगले आहेत. आणि त्यात तुरळक प्रमाणात का होईना काही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आजच्या समारोपाच्या लेखात या प्रयत्नांचा आढावा घेणे यथोचित ठरेल! मेडिसिन्स पेटंट पूल (एमपीपी) ही संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘युनिटएड्स’ ( वठकळअकऊर) ने पुरस्कृत केलेली एक संघटना. गरीब देशातील एड्सरुग्णांना औषधे स्वस्तात उपलब्ध व्हावीत म्हणून हिची निर्मिती करण्यात आली. पेटंट्सने संरक्षित असलेल्या एड्सवरच्या औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी या संस्थेने एक नवे मॉडेल मांडले. त्यानुसार ज्यांच्याकडे या औषधांवरील पेटंट्स आहेत अशा बलाढय़ कंपन्या आणि एमपीपीच्या ज्या भागीदार होऊ इच्छितात अशा काही जेनेरिक कंपन्या यांना एमपीपीने एकत्र आणले. इनोव्हेटर कंपन्या ही औषधे स्थानिक जनेरिक निर्मात्यांकडून बनवून घेण्यासाठीचे परवाने स्वेच्छेने एमपीपीला देतात. त्या बदल्यात या कंपन्यांना रॉयल्टी मिळते.. आणि स्थानिक रुग्णांना स्वस्तात औषधे उपलब्ध होतात. जानेवारी २०१२ मध्ये एमपीपीची निर्मिती झाली. तेव्हापासून तिच्या जेनेरिक भागीदार औषध कंपन्यांनी जवळपास ७० लाख रुग्णांना वर्षभराची औषधे स्वस्तात उपलब्ध करून दिलीत. बौद्धिक संपदा हक्कांच्या अतिरेकामुळे एके काळी आफ्रिकेत झालेल्या अपरिमित जीवितहानीची ही जणू भरपाईच आहे, ब्रिस्टल मायर स्क्वीब, जिलियाड, मर्क, रोश, लिव्हरपूल यूनिव्हर्सटिी अशा अनेक एड्स-औषधांवरील पेटंट्सच्या मालकांनी आपापली पेटंट्स यासाठी एमपीपीला देऊ केली आहेत. योग्य किमतीत औषधे उपलब्ध करून देण्याबाबतीतली भारतीय पेटंट कायद्याची कटिबद्धता तर आपण अनेकदा या लेखमालेत पाहिलीच. जिलियाड या कंपनीने सोवाल्डी हे तिचे हिपॅटायटिस-सी या आजारावरील औषध नुकतेच बाजारात आणले. अमेरिकेत या औषधाची किंमत अति प्रचंड होती.. १२ आठवडय़ांच्या उपचारासाठी ८५ हजार डॉलर इतकी! पण भारतात मात्र अशी किंमत ठेवली तर इथल्या पेटंट कायद्यातील तरतुदीमुळे एक तर पेटंट मिळणार नाही.. किंवा मिळालेच तर सक्तीचा परवाना दिला जाऊ शकेल, ही भीती जिलियाडला होतीच. आणि म्हणून सिप्ला, हेटेरो, रॅनबॅक्सी, अर्कोलॅब, कॅडिला अशा एकूण सात भारतीय जेनेरिक कंपन्यांना जिलियाडने सोवाल्डी बनवून विकण्याचे ऐच्छिक परवाने दिले. या कंपन्या आता हे औषध बनवून स्वस्त किमतीत विकू शकतात.. आणि त्या बदल्यात त्यांच्या विक्रीच्या ७ टक्के इतकी रॉयल्टी जिलियाडला देतात. यामुळे आता या औषधाची किंमत भारतात बारा आठवडय़ांच्या उपचारासाठी ९०० अमेरिकी डॉलर इतकी कमी झाली आहे. रुग्णाहिताचा सतत पाठपुरावा करण्याच्या भारतीय पेटंट कायद्याच्या धोरणामुळेच हे शक्य होऊ शकले आहे. तिसरे उदाहरण कॉपीराइट्सवरील आहे. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शोधनिबंध विनाशुल्क उपलब्ध न होणे ही एक मोठी समस्या आहे. यावर इलाज करण्यासाठी २००२ मध्ये अमेरिकेत क्रिएटिव्ह कॉमन्स या संस्थेची स्थापना झाली. ज्या लेखकला आपले लेखन जनतेला फुकट, किंवा काही किमान अटींवर उपलब्ध करून द्यायचे असेल त्याने या क्रिएटिव्ह कॉमन्स परवान्यासाठी अर्ज करायचा. ही संस्था असे सात वेगवेगळ्या प्रकारचे परवाने देऊ करते. म्हणजे विनाशर्त पुस्तक उपलब्ध करून द्यायचे असेल तर, किंवा फक्त लेखकाचा नामनिर्देश केला पाहिजे अशी अट असेल तर, किंवा फक्त शैक्षणिक वापरासाठी मोफत वापर करू द्यायचा असेल तर असे सात वेगवेगळ्या प्रकारचे परवाने ही संस्था देऊ करते. २०१४ सालात अशा प्रकारे जवळजवळ ९० कोटी पुस्तके, शोधनिबंध आणि इतर साहित्य लोकांना उपलब्ध करून देण्यात आले. आज या बौद्धिक संपदा हक्कांवरील स्तंभातील समारोपाचा लेख लिहीत असताना त्यात बौद्धिक संपदा हक्कांच्या विरोधात काम करणाऱ्या, किंवा बौद्धिक संपदा हक्क प्रमाणात ठेवून अधिकाधिक लोकांना त्याचा फायदा करून देणाऱ्या ‘एमपीपी’ किंवा ‘क्रिएटिव्ह कॉमन्स’ या उपक्रमांबद्दल लिहिणे मला अतिशय गरजेचे वाटते आहे. मोजक्या मोठय़ा माशांना प्रचंड फायदा करून देण्यापेक्षा मर्यादित फायद्यात सर्वाना उपलब्धता असणे ही आज काळाची गरज आहे. मक्तेदारी आणि समाजहित यांच्यात ताणल्या गेलेल्या दोरावरून चालत सतत तोल सांभाळणे बौद्धिक हक्कांसाठी गरजेचेच आहे. त्यासाठी अशा उपक्रमांची नितांत आवश्यकता आहे. रुग्णहक्कांसाठी काम करणाऱ्या अनेक सेवाभावी संस्थांनीही याबाबत दबावगट म्हणून अतिशय महत्त्वाचे काम केले आहे. आपणही एक सुजाण नागरिक म्हणून याकडे डोळसपणे पाहू लागलो, तर वर्षभराचा हा लेखनप्रपंच सुफळ संपूर्ण झाला असे म्हणता येईल.. अन्यथा मक्तेदारीच्या अतिरेकी खाईत पडून घात होणार हे निश्चित.. आफ्रिकेतील एड्सच्या साथीत झाला, अगदी तसाच! (समाप्त) * लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत. ईमेल : mrudulabele@gmail.com
