हुंडा, पोटगी अशा स्त्रीला दुय्यम मानणाऱ्या आणि तिला दयाबुद्धीने पाहाणाऱ्या तरतुदी खरंच किती गरजेच्या आहेत याचा विचार व्हायला हवा. म्हणजे स्त्रियापण पुरुषांइतकेच कमावतात, त्यांना पोटगी कशाला हवी, असा तो विचार नव्हे, तर विवाह केला अथवा नाही केला, नोकरी केली किंवा नाही केली, ज्या कुटुंबांमध्ये संसाधने आहेत त्या कुटुंबांतील स्त्रियांच्या संपत्तीचे हक्कमहत्त्वाचे मानले गेले पाहिजेत. भारतामध्ये कुटुंबातील स्वावलंबी नसलेल्या व्यक्तीसाठी वेगवेगळ्या कायद्याअंतर्गत पोटगी मागण्याची तरतूद आहे. ‘हिंदू विवाह कायदा’, ‘हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा’ हे विशेष कायदे तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ या विशेष कायद्यांमध्ये पोटगीच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत. पत्नी, अज्ञान मुलगा-मुलगी, अविवाहित मुलगी, अविवाहित, शारीरिक किंवा मानसिक दुर्बलतेमुळे स्वत:चे पालन-पोषण करू शकत नाही, असा सज्ञान मुलगा, वडील व आई या सर्व नात्यांतील व्यक्ती पोटगी मागू शकतात. पती, मुलगा किंवा वडील अशा नात्यातील ज्या पुरुषाकडे पोटगी मागायची आहे ती व्यक्ती पोटगी देण्यासाठी सक्षम असली पाहिजे किंवा तिच्याकडे उदरनिर्वाहाची पुरेशी साधने असली पाहिजेत. अविवाहित मुलीची जबाबदारी तिच्या विवाहापर्यंत तिचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी तिच्या वडिलांची आहे. अज्ञान विवाहित मुलीचा पती जर तिचे पालनपोषण करण्यास असमर्थ असेल तर त्या मुलीची जबाबदारी वडिलांनीच घ्यायची आहे. या कायद्याअंतर्गत महिना किमान काही रक्कम मिळवून देण्याची तरतूद आहे. या कायद्याअंतर्गत पोटगी मंजूर करताना न्यायाधीशांनी काही बाबी लक्षात घ्यायच्या आहेत त्या म्हणजे पतीची सांपत्तिक स्थिती कशी आहेव तिच्या गरजा काय आहेत, त्याच्याकडे उदरनिर्वाहाची साधने काय आहेत, याबरोबरच पत्नीची सांपत्तिक स्थिती कशी आहे व तिच्याकडे उदरनिर्वाहाची साधने आहेत किंवा कसे इत्यादी. या कायद्यांतर्गत पोटगी एकरकमी, दरमहा किंवा टप्प्याटप्प्याने देता येते. पतीने पोटगी न भरल्यास त्याच्या संपत्तीवर टाच आणण्याचे अधिकार न्यायाधीशांना आहेत. दोघांचा आर्थिक स्तर, तिचे उत्पन्न व तिच्या गरजांचा पोटगीची रक्कम ठरवताना विचार केलेला आहे. पत्नी व वर सांगितलेल्यापैकी कुटुंब सदस्य त्या कुटुंबातील कमावत्या पुरुषावर अवलंबून असतात तेव्हा त्यांना स्वत:च्या भरण-पोषणासाठी काही तरतूद मागण्याचा हक्क पोटगीसंदर्भातील कायदे देतात. विशेष विवाह कायदा व फौजदारी दंडप्रक्रिया संहिता यामधील तरतुदी या धर्मनिरपेक्ष आहेत. कोणत्याही धर्मातील स्त्रियांना त्यांची मदत घेता येते. पोटगीसाठी तरतूद ही लिंगाधारीत श्रमविभागणीवर आखलेली आहे. बाईने घर सांभाळायचे आणि पुरुषाने अर्थार्जन करायचे ही पारंपरिक श्रमविभागणी. स्त्रियांना बाहेरच्या जगाची ओळख नव्हती, त्यांचे विश्व चूल आणि मूल यापुरते सीमित होते. आर्थिक स्वावलंबन ही तर दूरची बाब. त्या पूर्णत: पती व कुटुंबावर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून होत्या. स्त्रियांचा सासरच्या किंवा माहेरच्या संपत्तीतील हिस्सा मिळण्याचा तिचा हक्क समाजाने मान्य केलेला नव्हता. तिच्या फक्त चोळीबांगडीची सोय या संपत्तीतून केली जाई. म्हणजेच तिच्या जगण्यासाठीच्या किमान गरजांची दखल कुटुंब घेत होते. एकत्र कुटुंबातील उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर स्त्री अवलंबून होती. मग कुटुंबप्रमुखाने तिच्या गरजांकडे दुर्लक्ष केले किंवा विवाह संपुष्टात आल्यामुळे ती बेवारस झाली तर तिच्यावर स्वत:च्या चरितार्थासाठी ‘अनैतिक’ मार्गाचा अवलंब करण्याची, भीक मागण्याची वेळ येऊ शकते आणि स्त्रिया या तऱ्हेने असुरक्षित परिस्थितीत ढकलल्या जाण्याची शक्यता असल्याने हे सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही योग्य बाब नाही म्हणून अशा स्त्रियांसाठी ही तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच पोटगीची कमाल रक्कम काय असावी याचे निकष ठरलेले होते. दरमहा पन्नास रुपयांपासून ते दीड हजार रुपयांपर्यंत अशी पोटगी मंजूर केली जायची. मात्र अलीकडच्या झालेल्या कायदेबदलांमध्ये ही कमाल मर्यादा उठवण्यात आली आहे. ही रक्कम दरमहा दिली जावी असे कायदा सांगतो. फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेअंतर्गत असलेल्या पोटगीच्या तरतुदीला संरक्षणात्मक आणि सामाजिक प्रकारची स्वतंत्र तरतूद आहे असे म्हटले जाते. त्या तरतुदीचा उद्देशही मर्यादित आहे. मात्र सर्वच कायद्यांमध्ये पत्नी कोणतेही ठोस कारण न सांगता पतीचा त्याग करीत असेल तर तिला पोटगी दिली जात नाही. स्त्रीने पुनर्विवाह केला किंवा ती ‘व्यभिचारी’ झाली, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यास तिला पहिल्या पतीकडून मिळणारी पोटगी ही बंद केली जाऊ शकते. म्हणजेच पोटगीची तरतूद ही ‘बेजबाबदार’ स्त्रियांनी आपल्या ‘बिचाऱ्या’ नवऱ्याला लुबाडण्यासाठी कायद्याने दिलेली मदत नाही. तर स्त्री ही एका पुरुषाची ‘जबाबदारी’, दुसऱ्या पुरुषाने ती स्वीकारली म्हणजे झाले, असे स्त्रीचे वस्तूकरण केले गेलेले आहे. इतर कायद्यांमध्ये पोटगीची तरतूद विवाह किंवा दत्तकत्वाच्या इतर मागण्यांसदर्भात करण्यात आलेली आहे. विवाह संपुष्टात आणत असताना तिच्यासाठी काही तरतूद केली जाते. तिने दिलेल्या सेवा, तिने घरासाठी केलेले श्रम यांचा मोबदला म्हणून पोटगीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये मुलीची मानसिकता सासरी जाण्यासाठी म्हणूनच घडवली जाते. काही समाजघटकांचा अपवाद वगळता तिने निवडण्याची ‘लाइन ऑफ करियर’ ही घरातील मंडळींच्या गरजा, मूल-मुलांचे संगोपन, घरात कोणीतरी इतर स्त्री कौटुंबिक जबाबदाऱ्या घेण्यासाठी उपलब्ध असणे, नसणे, माहेरच्या मंडळींचा दैनंदिन जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात हातभार असणे या व अशा इतर अनेक घटकांवर अवलंबून असते. या आधार यंत्रणा उपलब्ध नसलेल्या स्त्रियांना नोकरी, करियर व कुटुंब सांभाळताना प्रचंड तारेवरची कसरत करावी लागते. शिक्षण घेऊन आकांक्षा विस्तारलेल्या मुली नोकरीच्या ठिकाणी यशस्वी होण्याची जिद्द आणि कुटुंबाच्या पातळीवर सर्वाना खूश ठेवण्याचा अट्टहास यामध्ये अडकलेल्या दिसतात. त्यांना स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी कुटुंबीयांवर अवलंबून राहण्याची गरजही नसेल. मग आता पोटगीची तरतूद कशासाठी, असा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो. पोटगीबद्दल एक टीका अशीही आहे की पत्नीला पतीवर आर्थिकदृष्टय़ा अवलंबून ठेवून पारंपरिक विषमता घट्ट केली जाते आहे. मुळात लिंगाधारित श्रमविभागणी हीच अन्याय्य आहे. ज्यातून अर्थार्जन होते, ते काम महत्त्वाचे आणि ज्यातून लगेचच पैसे किंवा इतर मोबदला, लाभ ज्यातून अर्थार्जन होते, ते काम महत्त्वाचे आणि ज्यातून लगेचच पैसे किंवा इतर मोबदला, लाभ मिळत नाही ते कमी महत्त्वाचे या मानसिकतेतून स्त्री घरात देत असलेल्या सेवांना कायद्यात दुय्यम मानण्यात येते. एवढेच नाही तर स्त्रियांची एकंदर बौद्धिक, शारीरिक आणि मानसिक क्षमता पाहता कुटुंबांतर्गत सेवा व घराबाहेरील अर्थार्जन ही जबाबदाऱ्यांची श्रमविभागणी रास्तच आहे, असे म्हटले जाते. २००१ पर्यंत भारतातील ३६ कोटी स्त्रिया देत असलेल्या कुटुंबांतर्गत सेवा व श्रम याची दखलही जनगणनेमध्ये घेतली गेली नव्हती. या श्रमांचे मोल पैशांमध्ये करून तिला सन्मानाने वागवणे हे अपवादानेच घडते. किंबहुना आर्थिक रेटय़ामुळे, कुटुंबप्रमुखाच्या काही मर्यादांमुळे, बदलत्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी घर सांभाळून घराबाहेर पडून अर्थार्जन करणे ही प्रत्येक स्त्रीची जबाबदारीच मानली जाते. कौटुंबिक नातेसंबंध जोपर्यंत सुरळीतपणे निभावले जात आहेत तोपर्यंत काही प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत. पती-पत्नीमध्ये विसंवाद झाला, पती कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नाही, किंवा काही कारणांनी दोघांना नाते टिकवणे शक्य नाही, असे घडले तर पत्नीला कुटुंबाची आधारयंत्रणा सोडून बाहेर पडावे लागते. नव्याने स्वत:चे विश्व उभे करावे लागते. स्त्री कमावती असेल किंवा नसेल या तऱ्हेने नव्याने उभे राहताना तिला तिच्या आधारयंत्रणा उभ्या करण्यासाठी मदत मिळणे गरजेचे असते. ती कळत्या वयातील आयुष्याची जास्त वर्षे ज्या कुटुंबाचा भाग बनून ती राहिली त्या कुटुंबाकडून तिला ही मदत मिळणे जास्त संयुक्तिक. समाजातील स्त्रीच्या दुय्यमत्वामुळे कौटुंबिक नातेसंबंध ही आर्थिक व्यवहारांची आणि हितसंबंधांची युद्धभूमी बनून राहतात. लग्न, डोहाळेजेवण, वाढदिवस, तिच्या पहिल्या मुलाचे बारसे, वाढदिवस, सण-समारंभ अशा प्रसंगी भरभरून भेटवस्तू देणारे माहेरचे लोक त्यांची भूमिका बदलू लागतात. घटस्फोटित किंवा माहेरी परत येऊ इच्छिणारी मुलगी-बहीण-नणंद ही संपत्तीमध्ये किंवा घराच्या मर्यादित संसाधनांमध्ये वाटेकरी ठरेल म्हणून ती कोणालाच नकोशी असते.( तिला काही हजारांमध्येही पोटगी देणे टाळण्यासाठी वकिलांवर लाखोंमध्ये खर्च करण्याची मानसिकता सासरच्यांची नसते.) नोकरी करणाऱ्या जोडप्यांमध्ये नवऱ्याचा पगार घराचे, गाडीचे हप्ते फेडण्यात जातो तर बायकोचा पगार घरखर्च, मुलांच्या फिया, विम्यांचे हप्ते, आजारपण, पाहुणचार अशा गरजांवर खर्च होतो. नातेसंबंध संपुष्टात आले आणि तिला घराबाहेर पडावे लागले तर तिच्या डोक्यावर छप्परही नसते. पोटगीच्या तरतुदींचा कमावती आणि न कमावती स्त्री असा दोन भागांमध्ये विचार करणे तसे गरजेचे नाही. कारण परित्यक्ता ही समाजाच्या नजरेत परित्यक्ताच असते. कौटुंबिक हिंसाविरोधी कायद्यामध्ये स्त्रीचा निवासाचा हक्क मान्य करण्यात आलेला आहे. कौटुंबिक नातेसंबंध बिघडले, तिच्यावर हिंसा झाली तरी तिच्या राहत्या घरातून तिला बाहेर जाण्यास सांगण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. शिवाय तिला पोटगी मिळाली पाहिजे, ती तिच्या अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याच्या किमान गरजा भागवण्यासाठी नाही तर ती तिच्या जोडीदाराबरोबर राहत असताना ज्या प्रकारचे राहणीमान होते तेच राहणीमान तिला मिळावे, अशी तरतूद तिच्या जोडीदाराने करायची आहे असे कायदा सांगतो. हुंडा, पोटगी अशा स्त्रीला दुय्यम मानणाऱ्या आणि तिला दयाबुद्धीने पाहणाऱ्या तरतुदी खरंच किती गरजेच्या आहेत याचा विचार व्हायला हवा. तिला दरमहा पतीकडून किंवा मुलाकडून दरमहा दयाबुद्धीने मिळू शकणाऱ्या रकमेवर अवलंबून राहावे लागू नये. पोटगीच्या क्षुल्लक रकमेसाठी स्त्रीला वर्षांनुवर्षे न्याययंत्रणेकडे डोळे लावून बसावे लागते. खरे पाहाता मूल जन्माला घालणे, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळणे, कुटुंबाला आवश्यक त्या सेवा आणि वेळ देणे या जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या स्त्रियांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे. ज्या समाजात बेरोजगारांना भत्ता देणे मान्य असू शकते मग पारंपरिक बंधनांमुळे परावलंबी राहिलेल्या स्त्रियांच्या उदरनिर्वाहाचा योग्य विचार का होऊ शकत नाही? स्त्रिया पण पुरुषांइतकेच कमावतात त्यांना पोटगी कशाला हवी असा तो विचार नको. तर विवाह केला अथवा नाही केला, नोकरी केली किंवा नाही केली ज्या कुटुंबांमध्ये संसाधने आहेत त्या कुटुंबांतील स्त्रियांच्या संपत्तीचे हक्क महत्त्वाचे मानले गेले पाहिजेत. कोणत्याही यशस्वी किंवा अयशस्वी स्त्रीला तिची स्वत:ची संपत्ती बाळगण्याचा आणि त्याबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा हक्क असला पाहिजे. घराबाहेर स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या आहेतच. परंतु, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि कौटुंबिक नातेसंबंधांमध्ये, बालसंगोपन, शुश्रुषा यांसारख्या जबाबदाऱ्यांमध्ये जोपर्यंत खऱ्या अर्थाने समानता दिसत नाही तोपर्यंत स्त्रियांची जबाबदारी समाजाने घेतलीच पाहिजे. ही जबाबदारी म्हणजे खावटी, पोटगी वगैरेंमधून दया नको तर संपत्तीचा, सन्मानपूर्वक, स्वावलंबी आणि सुरक्षित जगण्याचा हक्क हवा. - अर्चना मोरे marchana05@gmail.com
