समान वेतन कायदा आला परंतु समान प्रकारचे काम आणि समान मूल्य असलेले काम यातील फरकांच्या तांत्रिकतेमध्ये तसेच स्त्रीविरोधी मानसिकतेमध्ये काही प्रमाणात तो अडकून पडला असे म्हटले पाहिजे. कायदा अस्तित्वात असताना उघड उघड भेदभाव करता येणार नाही हे काही प्रमाणात आपण मान्य केले आहे. पण प्रत्यक्षातला अनुभव वेगळा आहे.. काल परवाच नोकरीसाठी इंटरव्ह्य़ू द्यायला गेलेली, एका मैत्रिणीची मुलगी, अनन्या चिडचिड करत घरी आली. तिचा नुसता संताप संताप झाला होता. तिला पडलेला प्रश्न अगदी रास्तच होता. इंटरव्ह्य़ू घेत असताना लग्नाचा काय विचार आहे किंवा कुटुंबनियोजनाविषयी काय ठरवलं आहे, असे प्रश्न विचारणे योग्य आहे का? उमेदवाराला असे प्रश्न विचारण्याचा व्यवस्थापन समितीला अधिकार असतो का? आपल्याला नोकरी मिळणार नाही या भीतीने कोणी खोटी उत्तरेही देऊ शकतं, मग असे प्रश्न विचारण्यात अर्थ काय? स्त्रियांवरील भेदभावाच्या उच्चाटनासाठीच्या सिडॉ कराराचे सदस्य या नात्याने, स्त्रियांना आर्थिक स्वावलंबनासाठी पूरक वातावरण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. कराराच्या कलम ११ नुसार स्त्री-पुरुषांना कामाच्या समान संधी, त्या अनुषंगाने येणारे प्रशिक्षण, कामाच्या अटी-शर्ती, कामाच्या मूल्यमापन, मोबदला, तसेच सेवानिवृत्ती, आजारपणाची रजा इत्यादीमध्ये समान वागणूक मिळाली पाहिजे. स्त्रियांच्या बाबत त्यांचा वैवाहिक दर्जा, गरोदरपण, बाळंतपण अथवा बालसंगोपन यांच्या आधारे त्यांना संधी नाकारली जाणार नाही याची पुरेपूर दक्षता शासनाने घ्यायची आहे. आधुनिक काळातील सुशिक्षित व पुढारलेल्या समाजाचे अनन्या प्रतिनिधित्व करते. तिथे पूर्वीप्रमाणे लिंगाधारित भेदाभेद उघडउघड होत नाही परंतु तो घडत असल्याची अनेक लक्षणे दिसतात. उत्पन्नातील तफावत २०१५ मध्ये ३५००० कर्मचाऱ्यांच्या झालेल्या एका सर्वेक्षणातून स्त्री-पुरुषांच्या उत्पन्नामधील तफावत खूप स्पष्टपणे पुढे आली. स्त्री कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न त्यांच्या सहकारी पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत २७ टक्क्यांनी कमी असते असे हे सर्वेक्षण सांगते. उत्पन्नातील ही तफावत ज्याला जेंडर पे गॅप असे म्हटले जाते ती अनेक कारणांनी असू शकते. नोकरीच्या ठिकाणी कामावर रुजू करून घेताना आणि प्रमोशन देताना स्त्री कर्मचाऱ्याच्या तुलनेत पुरुष कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणे, विवाह, गरोदरपण, बाळंतपण व इतर काही सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा कौटुंबिक कारणांनी स्त्रियांना करिअरमध्ये ब्रेक घ्यावा लागणे असे अनेक घटक त्यासाठी कारणीभूत असतात. ही जेंडर पे गॅप प्रत्येक क्षेत्रामध्ये वेगळी आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्त्रियांचे उत्पन्न ४ टक्क्यांनी कमी आहे तर फायनान्स सेक्टरमध्ये ही दरी १९ टक्के आहे. जेवढी स्पर्धा जास्त तेवढी स्त्रियांना त्या क्षेत्रामध्ये टिकून राहण्यात आणि वरिष्ठ पदावर जाण्यात अडथळे जास्त आणि अनन्याने सांगितले तसे नोकरीमध्ये स्त्रियांची निवडीपासूनच अडथळे निर्माण होत आहेत. न्याययंत्रणेचे योगदान समान वेतन कायदा १९७६ मध्ये अस्तित्वात आला. नोकरीमध्ये भरती, पदोन्नती, बदली आणि वेतन या कोणत्याही बाबतीत स्त्रियांबाबतीत भेदभाव केला जाऊ नये, या मुख्य हेतूने हा कायदा तयार करण्यात आला. समान प्रकारच्या कामाला समान दाम असे कायदा म्हणतो. समान प्रकारचे काम म्हणजे कोणते काम याबाबत वेळोवेळी सविस्तर चर्चा, वाद झडून न्यायालयाने वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत. विविध खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले होते की, नियुक्ती, पदोन्नती याबरोबरच सक्तीची सेवानिवृत्तीचे स्त्री आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांचे वय वेगळे असणे हा भेदभाव आहे. अविवाहित स्त्री कर्मचाऱ्याने विवाह करण्यापूर्वी व्यवस्थापनाची परवानगी घेणे अपेक्षित असते का? विवाहानंतर तिचा नोकरीवरील पदभार आपोआप संपुष्टात येऊ शकतो का? हेही प्रश्न विविध खटल्यांमध्ये पुढे आले होते. ठरावीक वयानंतर काम पुढे सुरू ठेवण्यासाठी स्त्रियांना सक्तीची वैद्यकीय तपासणी करावी लागणे आणि पुरुष मात्र त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत काम करू शकतो हा भेदभाव आहे. दोघांचीही क्षमता समान असूनही स्त्रियांना वेगळे काम दिले जाणे, पुरुषांना वेगळे अशा प्रकारचा भेदभाव फक्त गावाकडे निरक्षर समाजातच घडत नाही तर विमानसेवा देणाऱ्या कंपन्या, वित्तसंस्था, फॅक्टरीज अशा अनेक ठिकाणी तो दिसतो. नोकरीवर रुजू होताना स्त्री गरोदर असेल तर तिला नोकरीवर ठेवले जाणार नाही, असा नियम स्त्रियांवर भेदभाव करणारा आहे त्यामुळे प्रोबेशन काळामध्ये गरोदर असल्याच्या कारणाने एखाद्या स्त्री कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढून टाकणे हे न्यायालयाने अमान्य केले आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने हे नियम घालून देण्यासाठी सर्वसामान्य कर्मचारी स्त्रियांना झगडा द्यावा लागला आहे. विवाहित स्त्री कर्मचारी या इतर कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत जास्त रजा घेतात, त्यांचे कामावर लक्ष केंद्रित होत नाही तेव्हा अशा स्त्रियांनी काही वर्षे संसार सांभाळावा आणि नंतर करिअर, नोकरीचा विचार करावा अशा मानसिकतेला कायद्यामुळे काही प्रमाणात नियंत्रणात आणणे शक्य झाले आहे. समान वेतन कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीही अशी न्यायालयीन झुंज सुरू होती. वैवाहिक जबाबदाऱ्या आणि नोकरी शिक्षणाचा प्रसार, आधुनिक विचारसरणीचा प्रभाव व काही प्रमाणात ‘चांगले’ स्थळ मिळण्याची आकांक्षा यातून मुलींच्या शिक्षण व करिअरला माहेरी-सासरी प्रोत्साहन मिळू लागले आहे. नोकरी आणि संसाराच्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासाठीचे आवश्यक सहकार्य मात्र क्वचितच घरांमध्ये मुलींना मिळते. तरीही प्रतिकूलतेवर मात करत मुली-स्त्रिया नोकरीवर रुजू होतात. तिथे भेदभावी मनोवृत्ती, स्त्रियांविरोधी आकस, अशा वातावरणामध्ये काम करताना अनेक अडथळे स्त्रियांना सहन करावे लागू शकतात. कुटुंबप्रमुख, कर्ता आणि कुटुंबातील सर्वाच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागतात म्हणून पुरुषाकडे नोकरीच्या ठिकाणी सहानुभूतीने पाहिले जाते. तर स्त्रियांच्याबाबत दुहेरी खरे म्हणजे दुटप्पी भूमिका घेतली जाते. ‘सुखवस्तू घरातील स्त्रिया उगीच घराबाहेर पडून नोकरीतील स्पर्धा वाढवतात’ ही एक भूमिका तर ‘अलीकडे शिकलेल्या मुली आरामपसंत असतात, त्यांना नवऱ्याच्या जिवावर घरात बसायचे असते, काही धडपड करायला नको असते.’ हे दोन्हीही विचार अवास्तव व टोकाचे आहेत हे आपण जाणतोच. कायदा हे या सर्वावरील एकमेव रामबाण उपाय किंवा उत्तर नाही हे खरे असले तरी कायद्याचे संरक्षण असल्यामुळे स्त्रिया कामावर प्रतिकूल वातावरणातही टिकून राहू शकतात. विवाह आणि अर्थार्जनाचे जवळचे नाते आहे. परंपरांचा पगडा असलेल्या वातावरणात कामकाजी स्त्रियांना कायद्याच्या संरक्षणाची असलेली गरज अधोरेखित करताना सुभाषिनी अली या कामगार नेत्या केरळ व तामिळनाडूमधील उदाहरणे सांगतात. गरीब घरातील मुली आपल्या विवाहाचा खर्च आणि हुंडय़ासाठीचे पैसे साठविण्यासाठी कमी पैशामध्ये राबत राहतात. छोटय़ा-छोटय़ा फॅक्टरींमध्ये कर्मचाऱ्यांना देण्याच्या सोयी-सवलतींवरील खर्च वाचविण्यासाठी स्त्री कर्मचारी रेकॉर्डवर दाखविल्या जात नाहीत मात्र प्रत्यक्षात अनेक स्त्री कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे राबवून घेतले जाते. तीन-तीन वर्षे त्या आपल्या पालकांना भेटू शकत नाहीत की, जवळच्या नातेवाईकाचा मृत्यू-विवाह यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रसंगी आपल्या माणसांमध्ये जाण्यासाठीही त्यांना सुट्टी दिली जात नाही. कायद्याचे नियंत्रण कृतीवर कायदा हा व्यक्तींच्या वैयक्तिक किंवा सामूहिक कृतीवर नियंत्रण आणू शकतो. त्या कृतीमागील वैचारिकतेमध्ये बदल घडविण्यासाठी प्रबोधनाचीच आवश्यकता असते. समान वेतन कायदा आला परंतु समान प्रकारचे काम आणि समान मूल्य असलेले काम यातील फरकांच्या तांत्रिकतेमध्ये तसेच स्त्रीविरोधी मानसिकतेमध्ये काही प्रमाणात तो अडकून पडला असे म्हटले पाहिजे. कायदा अस्तित्वात असताना उघड उघड भेदभाव करता येणार नाही हे काही प्रमाणात आपण मान्य केले आहे. परंतु सुरुवातीला अनन्याचा सांगितलेला अनुभव सार्वत्रिक आहे. स्पर्धा आणि बेरोजगारीच्या काळामध्ये सहकारी स्त्रियांना स्पर्धकासारखे पाहिले जाते आहे. कामातील मालक त्यांच्या सोयीने स्त्रियांना दुय्यम प्रकारच्या कामावर ठेवतात. कंटाळवाणी, परत परत करण्याची आणि भरपूर अशी कामे त्यांच्याकडून करून घेऊन त्यांना वेतन मात्र अपुरे दिले जाते आहे. स्त्रीविरोधी भेदभाव आपल्या घराघरांमध्ये आणि कामाच्या ठिकाणी मागच्या दाराने आत येतो आहे हे आपल्या लक्षातही येत नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणे आपल्याला सोयीचे असते. उमेदवार निवडीच्या मुलाखतीमध्ये मुलींना त्यांच्या कुटुंबनियोजनाबाबत विचारले जाणे ही शरमेचीच बाब आहे. गरोदरपणामध्ये त्यांना सोयी-सुविधा द्याव्या लागू नयेत म्हणून मुलीला कामावर न ठेवण्याचा निर्णय दिला जातो, प्रत्यक्षात कारण वेगळेच सांगितले जात असते. हे फक्त कायद्याचे उल्लंघन आहे असे नाही तर तिचा रोजगाराचा आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क डावलणे आहे. समाजातील काही अपवाद वगळता अजूनही दैनंदिन कौटुंबिक कामे ही स्त्रीची जबाबदारी मानली जाते. बालसंगोपन, शुश्रूषा इत्यादी सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या स्त्रियांना नोकरीच्या ठिकाणीच्या स्पर्धेत टिकून राहाणे शक्य होतेच असे नाही. अशा स्त्रियांना विकासाच्या प्रवाहात आणून समाजाच्या अर्थकारणात त्यांचे योगदान दिसू द्यायचे असेल तर समान वेतन आणि कामाच्या समान परिस्थितीच्या पलीकडे जाऊन थोडासा स्त्रीकेंद्री विचार व्हायला हवा. स्त्रियांच्या बाजूने सकारात्मक विचार व्हायला हवा. रिचा मिश्रा प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जणू हा पायंडाच घालून दिला. पोलीस अधिकारी म्हणून बढतीसाठी लायक असलेल्या महिला अधिकारीला बढती नाकारण्यात आली. तिने सर्वोच्च न्यायालयाकडे छत्तीसगड शासनाविरोधात दाद मागितली. पोलीस कर्मचारी नियुक्ती व बढती नियमांचा आधार घेत तिने बढतीसाठी वयाची अट शिथिल करण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, स्त्रियांचे सबलीकरण होणे ही सशक्त समाजाची गरज बनली आहे. त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा स्वतंत्र होण्यासाठी बळ देणे, प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. -अर्चना मोरे marchana05@gmail.com
