‘कायद्याचा न्याय’ या सदरात प्रसिद्ध होणारे लेख न चुकता नियमितपणे वाचते/वाचतो, आपली मांडणी विचार करण्यास उद्युक्त करते अशा काही कौतुक करणाऱ्या प्रतिक्रियांनी निश्चितच प्रोत्साहन दिले. कौटुंबिक अत्याचार, विशेषत: पत्नीवर-जोडीदारावर संशय घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे असे मत व्यक्त करणारे, मुळात माणूस िहसेकडे का वळतो असा मुळातून प्रश्न उपस्थित करणारे असे वाचक या स्तंभाच्या निमित्ताने संपर्कात आले आणि हा प्रवास करताना माझेही अनुभवविश्व रुंदावले. गेले वर्षभरातील या ‘कायद्याचा न्याय’ स्तंभाच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या अनेक प्रश्नांना कायद्याच्या चौकटीत मांडण्याची संधी मिळाली. या विषयांवर वाचकांशी संवाद साधणे हा खूपच शिकवणारा अनुभव होता. स्त्रियांच्या कौटुंबिक नातेसंबंधांतील, त्रयस्थ व्यक्ती, कामाच्या ठिकाणी, सार्वजनिक ठिकाणी, त्यांना विविध भूमिकांमधे वावरताना मिळणारी वागणूक व समाजव्यवस्था, कायद्याच्या ज्ञानाचा अभाव यामुळे येणारे अडथळे, त्यावर न्याययंत्रणेने हे अडथळे दूर करण्यासाठी केलेले काम यावर आपल्यासमोर मांडणी करताना, आपल्याशी चर्चा करताना माझेही अनुभवविश्व रुंदावले. अ‍ॅसिड हल्लाग्रस्त स्त्रियांसमोरील आव्हाने, प्रजनन हक्क, गर्भपाताचा हक्क, गर्भलिंग तपासणीविरोधी कायदा, सरोगसी व तत्सम प्रजनन तंत्रे, विवाहाच्या अटी, सर्व प्रकारच्या हिंसाविरोधातील समाजाची अपेक्षित भूमिका, विवाहांतर्गत शारीरिक जबरदस्ती, कौटुंबिक हिंसाविरोधी कायद्याचा उद्देश, पोटगी स्त्रीचा हक्क, समान वेतन कायदा, नाव बदलण्या-न बदलण्याचा स्त्रीचा हक्क, व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य, राहत्या घरात राहण्याचा विवाहितेचा हक्क, माहेरच्या संपत्तीवरील स्त्रीचा हक्क व कामकाजी स्त्रियांचे गरोदरपण व बाळंतपणासंदर्भातील कामाच्या ठिकाणचे हक्क, अपंग स्त्रियांचे हक्क, निवासी संस्थांची गरज व त्यांच्या मर्यादा अशा विविध विषयांवर न्याययंत्रणेने दिलेले महत्त्वाचे निवाडे आपण चर्चेला घेतले. स्त्रियांची सुरक्षितता, प्रजनन हक्क, संपत्तीचा हक्क, कामकाजी स्त्रियांचे हक्क, न्याय मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी, न्याययंत्रणेचा, पोलीस यंत्रणेचा तसेच समाजाचा स्त्री-हक्कांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन या संदर्भात त्या निवाडय़ांची सांगोपांग चर्चाही आपण केली. वाचकांनी मनापासून दिलेल्या प्रतिसादामुळे लिखाणाला खूपच प्रोत्साहन मिळाले. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरांमधून वाचकांच्या प्रतिक्रिया मिळाल्या. संबंधित कायद्याच्या संदर्भात त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील समस्या सांगण्यापासून ते कायद्याबद्दलचे मत, विविध सामाजिक प्रश्नांबद्दलची आपली मते त्यांनी मोकळेपणाने व्यक्त केली. स्त्रियांचे हक्क, त्यांचे सबलीकरण हा विषय चर्चेमध्ये येताच अत्यंत टोकाच्या प्रतिक्रिया मिळतात. या लेखांवर वाचकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्येही हिंदू संस्कृतीबद्दलचा अवाजवी, अतिरेकी अभिमान व्यक्त करणाऱ्या बऱ्याच प्रतिक्रिया मिळाल्या. स्त्रियांचे फाजील लाड करू नयेत त्यामुळे हिंदू संस्कृती इतिहासजमा होईल, कुटुंब संस्था मोडकळीस येईल अशी (अकारण) भीतीही काही निवडक वाचकांनी व्यक्त केली. कायद्याची समाजाला गरज आहे इथपासून ते कायदा कुचकामी आहे, व्यवस्था भ्रष्ट आहे, सर्वसामान्य पीडित स्त्रीला न्याय मिळणे शक्यच नाही, इथपर्यंत विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया वाचकांनी दिल्या. लेख न चुकता नियमितपणे वाचते/वाचतो, आपली मांडणी विचार करण्यास उद्युक्त करते असे काही कौतुक करणाऱ्या प्रतिक्रियांनी निश्चितच प्रोत्साहन दिले. कौटुंबिक अत्याचार विशेषत: पत्नीवर-जोडीदारावर संशय घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे असे मत व्यक्त करणारे, मुळात माणूस हिंसेकडे का वळतो असा मुळातून प्रश्न उपस्थित करणारे असे वाचक या स्तंभाच्या निमित्ताने संपर्कात आले. या एकंदर चर्चेतून स्त्री विरुद्ध पुरुष असा हा संघर्ष नाही हे माझे मत आपल्यासमोर आणण्याचा प्रयत्न झाला. हा सत्ताधारी व सत्ताहीन यांच्यातील सत्तेचे राजकारण आहे. आम्ही वकीलमंडळीसुद्धा आमच्याकडे पुरुषांनी आपले गाऱ्हाणे मांडले की स्त्रिया बघा कायद्याचा कसा गैरवापर करतात असे म्हणण्याची घाई करत असतो. एका अर्थाने तसे म्हणणे ही आमचीही गरज असते. पक्षकाराची बाजू कशी प्रामाणिक आहे, आपला पक्षकार कसा पीडित आहे हे न्यायाधीश महाशयांना पटवून द्यायचे असेल, त्यासाठी जोरकस युक्तिवाद करायचे असतील तर प्रथम आम्हाला आमच्या पक्षकाराचे निष्पाप असणे आणि त्याच्यावर अन्याय झालेला असणे हे मनापासून पटणे आवश्यक असते. त्यामुळे पुरुष पक्षकारांनी जरी त्याच्या जोडीदार, पत्नीवर अत्याचार केला असेल तरी तो तसा सभ्य माणूस आहे, पण बायको फारच डिवचते किंवा पत्नीने त्याच्यावर नको ते आरोप केले आहेत असे काही घडलेच नाहीत, ते आरोप सर्वथा खोटे आहेत असे स्वत:लाच आम्ही पटवून देत असतो. परंतु हे करताना आम्ही विसरतो की, आमच्यापर्यंत फक्त काही आर्थिक ताकद, कौटुंबिक आधार असलेल्या मोजक्याच स्त्रिया पोहोचलेल्या आहेत. आमच्यापर्यंत न आलेल्या अगणित स्त्रिया आहेत ज्यांच्यावर खरेच हिंसा होत आहे; परंतु कोणत्याही आधाराअभावी त्या आमच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग, पुरुषही पीडित आहेत मग स्त्रियांच्याच हक्कांबाबत काय फक्त बोलता वगैरे विधाने मला व्यक्तिश: खूप संकुचित मनोवृत्ती दर्शवणारे वाटतात. ‘स्त्री’, ‘पुरुष’ या पारंपरिक शत्रुभावापलीकडे विचार करणाऱ्या काही वाचकांच्या प्रतिक्रिया आवर्जून इथे मांडाव्याशा वाटतात. पुरुषी मानसिकता घडवणाऱ्या व्यवस्थेतील पुरुषांना ‘ठ: का मतलब ठ: होता है’ हे अजूनही मान्य होत नाही आणि त्यामुळे असे लेख आणि चर्चा सुरू ठेवावी लागत असल्याबद्दल काही वाचकांनी खंतही व्यक्त केली. विवाहांतर्गत बलात्काराच्या चर्चेमध्ये एका चित्रपटाची नायिका स्वत:च्या वैवाहिक आयुष्याचे वर्णन ‘समाजमान्य बलात्कार’ अशा शब्दांत करते आणि हे वाक्य स्त्री-प्रेक्षक उचलून धरतात. याचीही आठवण एका संवेदनशील युवकाने त्याच्या प्रतिक्रियांमध्ये करून दिली. दिलेल्या आकडेवारीपेक्षा प्रत्यक्षात स्त्रियांवर होणारी हिंसा ही जास्त असणार आहे असेही मत व्यक्त करतात. स्त्रियांचे अनेक प्रश्न जटिल आहेत, त्यावर कायदे आहेतच परंतु कायद्याबरोबरीने पुरुषांच्या मानसिकतेमध्ये बदल करण्याची, मुली-मुलांना लहानपणापासून लैंगिक प्रशिक्षण दिले जावे, विशेषत: मुलांना वयाच्या लवकरच्या टप्प्यात स्त्री-शरीराची शास्त्रीय ओळख करून दिल्याने फाजील उत्सुकतेपोटी होणारे किमान काही गुन्हे तरी टाळता येतील अशा सूचनाही पुढे आल्या. काही स्त्री-पुरुषांनी वैयक्तिक नातेसंबंधातील अडचणी विचारल्या. नाव जाहीर न करण्याच्या पूर्वअटीवर काहींनी आपल्या समस्या ई-मेल आणि नंतर फोनच्या माध्यमातून मांडल्या. एक वकील या नात्याने कायदेविषयक सल्ला देऊन, त्यांच्या परिसरातील सामाजिक संस्था, वकिलांशी जोडून देताना त्यांच्या आयुष्यातील क्लिष्ट गाठी सोडविण्याच्या प्रयत्नांमधील एक धागा बनण्याचे समाधान वाटत होते. यातील एक-दोन दावे दाखल होण्याच्या मार्गावर आहेत. स्वत:च्या आयुष्यातील प्रश्नावर कायद्याच्या चौकटीत उपाय असू शकतो यावर विश्वास नसल्याने मागे पडले होते, परंतु आता पुरेशी माहिती गोळा करेन, वकिलांना भेटेन आणि न्याय मिळवेन अशी इच्छा प्रदर्शित केली नव्हे निश्चयच एका महिलेने केला. या छोटय़ाशा लिखाण-प्रपंचातून कोणामध्ये तरी कायद्याच्या मदतीने आपला प्रश्न आपणच सोडवावा अशी इच्छाशक्ती जागी झाली याबद्दल खूपच आनंद वाटला. कायद्याची माहिती व कायदा चालवण्यातील माझे अनुभव ऐकण्यासाठी काही वाचकांनी त्यांच्या गटांमध्ये, मंडळांमध्ये निमंत्रित केले. या विषयावरील या स्तंभलेखनापासून सुरू झालेली वैचारिक देवाण-घेवाण अशीच सुरू राहाणार ही जमेची बाजू. समाजकार्य महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी मंच, प्राध्यापक मंडळी यांनी सर्व लेखांचे संकलन आपल्या वैयक्तिक वाचन साहित्यामध्ये तसेच संस्थेच्या ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना संदर्भासाठी संग्रही ठेवले आहे. तर स्त्रीहक्कांवर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांनी आपल्या वेबसाइटवर तसेच प्रशिक्षणांमध्ये वितरित करण्याच्या वाचन साहित्यामध्ये हे लेख पूर्वपरवानगीने वापरलेही आहेत. न्याययंत्रणेकरवी आपले हक्क प्रस्थापित करून घेणाऱ्या काही निवडक स्त्रियांच्या प्रयत्नांची दखल, त्या निवाडय़ांबद्दल प्राप्त सामाजिक परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर चर्चा करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या स्तंभाच्या माध्यमातून करण्याची संधी मिळाली. स्त्रियांचे प्रश्न-समस्या अगणित आहेत, त्या प्रश्नांसंदर्भातील दाखल दावे, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेले दावे-खटले आणिस्त्रियांना त्यांचा हक्क प्रस्थापित होण्यासाठी उपयोगी पडलेले निवाडे यांची संख्या मात्र क्रमश: कमी कमी होत जाताना दिसते. वर्गात विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी किंवा केस चालविताना आपली बाजू जोरकसपणे मांडून, पटवून देण्यासाठी उच्च-सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निवाडे त्यावरील टिप्पणी यापूर्वी वाचल्या होत्या, उपयोगात आणल्या होत्या. परंतु त्यातील लँडमार्क म्हणता येतील असे निवाडे शोधणे हे नक्कीच आव्हानात्मक काम होते. काही निवाडे खूप पुरोगामी म्हणता येतील असे होते, मात्र त्यासंदर्भात न्यायाधीश महोदयांनी केलेली चर्चा, त्यांची मते ही स्त्रीला पारंपरिक चौकटीतच ठेवणारी होती, काही चर्चा काळाच्या पुढे नेणाऱ्या होत्या परंतु अंतिमत: निवाडा मात्र तांत्रिकतेमध्ये अडकून अत्यंत संकुचित पद्धतीचा दिला गेला. काही निवाडे म्हणजे स्त्री ही माणूस आहे हे सहजी अंगीकारल्याची उत्तम उदाहरणे म्हणून मांडण्यासारखे होते तर काही निवाडय़ांमध्ये फक्त कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याप्रमाणे एकाच बाजूला महत्त्व देणारे, पुरुष पक्षकारांनी मांडलेल्या माहितीवर पूर्णत: विश्वास ठेवून दिलेले असे होते. न्यायाधीश महोदयांच्या कामकाजाची समीक्षा करणे; हा नाही तर विविध प्रकारच्या निवाडय़ांमधून निवडलेल्या निकालांचे विवेचन करण्याचा अनुभव वाचकांसमोर ठेवणे हा या मांडणीचा उद्देश आहे. हा अनुभव सांगताना हेही आवर्जून सांगावेसे वाटते की सर्वच विषयांची चर्चा या स्तंभामधून करणे शक्य झाले नाही. किशोरवयीनांचे हक्क, वेश्या व्यवसायातील स्त्रिया, तृतीयपंथी, समलिंगी, खाणकामगारांसारखे इतर असंघटित क्षेत्रातील स्त्रिया, धर्मस्वातंत्र्याचे राजकारण, वैवाहिक जीवनातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे राजकारण, तोंडी तलाक, महिला लोकप्रतिनिधी अशा अनेक प्रकारच्या, अनेक क्षेत्रांतील स्त्रियांच्याही आयुष्यात कायद्याचे स्थान आहे. त्याची दखल घेणे शक्य झाले नाही, ही या प्रयत्नाची मर्यादाच म्हणावी लागेल. स्तंभलेखन हे एका व्यक्तीचे काम निश्चित नाही. तर स्तंभ लिहिण्याचे निमंत्रण मिळाले तेव्हापासून प्रोत्साहन देणारे मित्र-मैत्रिणी, लेख वाचून त्यामधील उणिवाही आवर्जून सांगणारे सहकारी, संदर्भ साहित्य शोधण्यास मदत करणारे वकील-सहकारी, वर्गमित्र, सामाजिक संस्थांमधील मित्रपरिवार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वर्तमानपत्रीय लिखाणासाठी आवश्यक ती काळजी घेण्यास मदत करणारी, वेळेची मर्यादा पाळताना होणारी कसरत संयमाने, आपुलकीने सांभाळून नेणारी संपादक व त्यांचे सहकारी ही मंडळीही तितकीच महत्त्वाची आहे. माझे वाचन, अनुभव, निरीक्षण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचविण्यामध्ये या सर्वाचाच अत्यंत मोलाचा वाटा आहे. स्त्रियांच्या हक्कांना उत्तरोत्तर मान्यता मिळावी व कायद्याच्या चौकटीत त्यांना स्वत:चे हक्क बजावता यावेत यासाठी अगणित स्त्रिया झुंज देतात. खरे पाहता कायद्याच्या वापराची गरजच पडू नये असा सुसंस्कृत समाज हवा. परंतु काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये पुरुषसत्तेच्या ताकदीची जोपर्यंत पुरुषांना जाण आहे आणि ती ताकद पुरुष स्त्रियांच्या विरोधात उपयोगात आणीत आहेत तोपर्यंत तरी अशा पीडित स्त्रियांच्या हक्क संरक्षणासाठी कायद्याची गरज भासणारच. न्याययंत्रणेपर्यंत पोहोचलेल्या आणि यशस्वी झालेल्या स्त्रियांच्या कितीतरी पटीने जास्त तिथे न पोहोचलेल्या स्त्रियांची संख्या आहे. त्यांना न्याय मिळायचा असेल तर समाजाने कायदा हातात न घेता कायद्याचे हात बळकट केले पाहिजेत. marchana05@gmail.com (सदर समाप्त)
