स्वातंत्र्यपूर्व काळात परिवर्तनाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये कायदा आणि समाजपरिवर्तन काही प्रमाणात हातात हात घालून जात होते. कायदा हे समाजपरिवर्तनाचे माध्यम असू शकते आणि समाजात परिवर्तन होत असते त्या काळात अधिकाधिक आधुनिक कायद्यांची मागणीही समाजातून पुढे येत असते. विवाह आणि विवाहसंस्कार हा विषय इतिहास काळापासून अनेक समूहांच्या अनेक अर्थानी जिव्हाळ्याचा आहे. विवाहामध्ये आर्थिक, मानसिक-भावनिक, शारीरिक आणि सामाजिक सुरक्षितता पाहणारा एक मोठा समाज घटक आहे. तर नैसर्गिक लैंगिक इच्छा पूर्ण करण्याचा तो समाजमान्य मार्ग आहे असेही म्हटले जाते. आपली कुटुंबसंस्था आणि विवाहसंस्था जात्याच असमानतेवर आणि स्त्रीच्या शोषणावर आधारलेली राहिली आहे. त्यामुळे ती संपुष्टात आली पाहिजे, असाही एक मतप्रवाह दिसतो. लैंगिक नातेसंबंध ही सज्ञान व्यक्तीची अत्यंत खासगी बाब आहे. त्यामुळे शासनयंत्रणेला त्याच्या नियंत्रणासाठी व्यक्तींच्या आयुष्यात शिरकाव मिळता कामा नये हे एक मत, तर लिंगभावावर, पितृसत्तेवर आधारित समाज रचनेमध्ये कोणत्या ना कोणत्या तऱ्हेने स्त्रीचे अवलंबित्व टिकवून ठेवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे विवाहाच्या माध्यमातून अशा स्त्रियांना स्थैर्य व सुरक्षितता मिळाली पाहिजे ही त्याची एक व्यवहार्य बाजू. सांस्कृतिक-सामाजिक संक्रमणाच्या सध्याच्या दशकामध्ये विवाह व्यवस्थेमध्येही झपाटय़ाने बदल होत आहेत. पारंपरिक पद्धतीने विवाह ठरवणे, तो आटापिटा करून टिकवणे, त्यासाठी प्रसंगी कायद्याचा बडगा वापरणे हे चित्र खूप कालावधीपासून सतत दिसते. आता या जोडीला विवाहासंदर्भात काही वेगळा विचार करणारेही समूह दिसतात. सर्वसंमतीने विवाह केला असला तरी पती-पत्नीचे पटत नसेल तर कोणताही अपराधीभाव न घेता तो विवाह संपुष्टात आणून स्वत:चे आयुष्य पुढे नेणे, विवाहापूर्वी एकत्र राहून मते-मने जुळतात असे दिसले तरच विवाहबद्ध होणे, इथपासून ते विवाह न करता फक्त छोटासा लिखित करार करून सहजीवन सुरू करणे किंवा अगदी कोणत्याही औपचारिकतांमध्ये न अडकता विवाहासारख्या नात्यामध्ये म्हणजेच लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे इत्यादी. अगदी त्यापलीकडे जाऊन कायद्याला मान्य नसले तरीही स्वत:चा लैंगिक कल, आवड ओळखून समलिंगी जोडीदाराबरोबर संसार मांडणारी जोडपीही पाहायला मिळतात. विवाहासंदर्भातील कायद्यांचा विचार करता हे असे सर्व प्रकारचे प्रवाह एकाच कायद्यामध्ये बंदिस्त करणे अवघड जरूर आहे पण अशक्य बाब नाही. हिंदू विवाह कायदा किंवा विशेष विवाह कायदा यासारखे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांनी वैवाहिक नातेसंबंधांमधील विविध बदलांना सामावून घेतले आणि त्यामुळेच यापुढेही विवाहसंस्थेत होत राहिलेल्या बदलांना गरजेनुसार किंवा त्या त्या समाजघटकांच्या मागणीनुसार कायद्याच्या चौकटीत आणणे शक्य आहे असे वाटते. विवाहविषयक कायद्यांमध्ये प्रामुख्याने कोण कोणाशी विवाह करू शकतो, विवाहाचे कायदेसंमत विधी कोणते असतात, विवाहातील दोन्ही जोडीदारांचे एका मर्यादेपर्यंत हक्क काय आहेत, कोणत्या कारणांनी विवाहाचे नाते संपुष्टात आणता येते, विवाह संपुष्टात आल्यावर पत्नी आणि मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी कोणावर आणि कोणत्या प्रकारचा विवाह बेकायदा आहे अशा ठळक मुद्दय़ांचा विचार केलेला असतो. हिंदू विवाह कायद्याचा उगम हिंदू कायद्याचा उगम हा स्मृति, श्रुति आणि धर्मशास्त्रात आहे. पण कायदा हा काळ्या दगडावरची कधीच पुसली न जाणारी रेघ कधीच नव्हती. धर्म-अधर्म, नीती-अनीती, पाप-पुण्य या संकल्पनांच्या आधारे समाजात माणसांच्या वर्तणुकीचे नियम म्हणजे कायदे. इ.स.पूर्वी सहाशे वर्षांचा इतिहास असलेली गौतम स्मृति, नंतरच्या काळातील मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य किंवा नारद स्मृति असो या मौखिक परंपरेने वेळोवेळी स्त्री-पुरुष संबंधांबाबत आणि विशेषत: स्त्रीच्या लैंगिक व कुटुंबांतर्गत वर्तणुकीसंबंधी नियम घालून दिले होते. पिता, पुत्र, पती यांना त्यांच्या नातेसंबंधांत असलेल्या स्त्रियांच्या संरक्षण व पालनपोषणाची जबाबदारी दिलेली होती. इतिहासाच्या एका टप्प्यावर विवाहाचे एकूण आठ प्रकार इतिहासात अस्तित्वात होते. ज्यातील चार प्रकारांमध्ये मुलीचे पिता, वडील स्वत: त्यांना योग्य वाटलेल्या वराच्या स्वाधीन मुलीला करीत. तर दुसऱ्या चार प्रकारांमध्ये वर आणि वधू दोघांपैकी कोणाच्या तरी एकाच्या पुढाकाराने किंवा मुलाने मुलीला पळवून नेऊन, तिच्या पालकांना धन देऊन तिला घेऊन जाऊन असे विवाह लावले जात. या विवाह प्रकारामध्ये मुलीला सुद्धा स्वत:चा जोडिदार निवडण्याची मुभा होती हा अपवाद वळगता स्त्रीचा स्वतंत्र विचार फारसा केलेला नव्हता. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या जबाबदाऱ्या पार पाडणे या पुरुषाच्या जबाबदाऱ्या मानल्या गेल्या तर त्यामध्ये त्याला साथ देणारी सहचारिणी ही पत्नी असणे अपेक्षित. धर्मग्रंथांचा प्रचंड पगडा व एकंदर समाजामध्ये स्त्रीला स्थान नसणे त्यामुळे विवाह व कुटुंब संस्थेमध्येही तिचा विचार अवलंबित असलेली, घरावरची जबाबदारी याच पद्धतीने केला जात होता. ती फक्त पतीची पत्नी नाही तर कुटुंबाची पालक, सेवाकर्ती असणे अपेक्षित होते. ती पत्नी, धर्मपत्नी, गृहपत्नी असणे अपेक्षित होते. पती-पत्नींनी घटस्फोट घेणे किंवा विभक्त होणे हे समाजाला अजून अंगवळणी पडले नव्हते. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्याठी, पिढी पुढे सुरू ठेवण्यासाठी, आपल्या जातीची-धर्माची पुढची पिढी निर्माण करण्याची पतीची जबाबदारी होती. त्यासाठी एकापेक्षा अनेक विवाह करणे मान्य होते. तर लग्न करून घरी आलेल्या स्त्रीची मरेपर्यंत अन्न-वस्त्राची गरज भागवणे ही त्या कुटुंबाची जबाबदारी मानली जात होती. परिवर्तनाची सुरुवात इंग्रजांनी भारताची न्याययंत्रणा हातात घेतली तेव्हा हिंदू कायद्यांचे किती तरी वेगवेगळे अर्थ आणि स्पष्टीकरणे अस्तित्वात होती. तीही संस्कृतमध्ये. ही स्पष्टीकरणे बरेचदा परस्परविरोधीही होती. तेव्हाचे स्थानिक निवाडे देणारे हे कोणी वकील किंवा तटस्थ भूमिका घेणे अपेक्षित असणारे न्यायाधीश नव्हते तर समाज धर्माने घालून दिलेल्या नियमांनुसार समाज चालतो आहे अथवा नाही हे पाहणारे धर्मनेते होते. त्यामुळे मूळ धर्मग्रंथावर आधारित नियम कोणते आणि नंतर आलेले, या धर्मनेत्यांनी त्यांच्या परिस्थितीनुसार घालून दिलेले नियम कोणते, त्या नियमांची कालावधीनुसार क्रमवारी काय असे काही समजणे अवघड होते. १७७३ ते १७७५ दरम्यान पहिल्यांदा हिंदू कायद्यांची संहिता लेखन झाले. देशाच्या विविध भागांतून ब्रिटिशांनी भारतीय धर्मवेत्त्यांना बोलावून घेऊन करून घेतलेले ते लेखन नंतर पर्शियन भाषेत रूपांतरित करण्यात आले. नंतरच्या दोनशे वर्षांमध्ये अनेक कायदे अस्तित्वात आले, स्त्रियांचे स्वतंत्र अस्तित्व, संपत्ती आणि स्त्रियांची लैंगिकता यांची परस्पर गुंतागुंत पुढे आणणारे अनेक खटलेही चालले. १८५६ मध्ये विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा, १८८२ मधील विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीहक्काचा कायदा किंवा त्यानंतरही इतर तत्सम कायदे अस्तित्वात आले. अनेक निवाडेही अत्यंत उल्लेखनीय मिळाले. १८३३ सती प्रतिबंध कायदा, १८७२चा विशेष विवाह कायदा ही काही उदाहरणे आहेत. कोणताही धर्म न मानणाऱ्या व्यक्तींसाठी विशेष विवाह कायदा अस्तित्वात आला. पुढे काही काळाने धर्माचरण करणाऱ्या व्यक्तींसाठीही हा कायदा खुला करण्यात आला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९३३ मध्ये एका खटल्यामध्ये अत्यंत पुरोगामी भूमिका मांडली. त्यांनी म्हटल्यानुसार स्त्रिया आधीच परंपरांच्या जोखडाने दबलेल्या आहेत. म्हणून स्त्रियांच्या संदर्भात कायद्याचा अर्थ लावताना त्यांना अधिक पंगू केले जात नाही ना याची दक्षता घेतली गेली पाहिजे. याच दरम्यान बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा आला. चौदा वर्षांच्या आतील मुलीचा आणि अठरा वर्षांच्या आतील मुलाचा विवाहाला या कायद्याने प्रतिबंध घातला. ब्रिटिशांच्या भारतातील राजवटीमध्ये अनेक कारणांनी इथे अनेक प्रकारांचे बदल घडून आले. प्रशासन, कायदे, सोयी-सुविधा, शिक्षण अशा अनेक बाबतींत परिवर्तन झाले. समाजाला अनेक प्रकारांनी त्याचा फायदाही झाला. त्याच वेळी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतून जुनाट चालीरीती मोडण्यासाठी प्रयत्न होत होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्त्रियांच्या आणि एकंदर समाजाच्या विकासासाठी, शिक्षणासाठी प्रयत्न होत होते. परिवर्तनाच्या अशा टप्प्यामध्ये कायदा आणि समाजपरिवर्तन काही प्रमाणात हातात हात घालून जात होते. कायदा हे समाजपरिवर्तनाचे माध्यम असू शकते आणि समाजात परिवर्तन होत असते त्या काळात अधिकाधिक आधुनिक कायद्यांची मागणीही समाजातून पुढे येत असते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शिक्षणाचा अभाव, प्रसार माध्यमांचा अभाव, चालीरीती, जातीव्यवस्थेचा पगडा, अशा अनेक कारणांनी समाजात आधुनिक विचारांच्या प्रचार प्रसाराला मर्यादा होत्या. त्यामुळे स्त्रियांच्या संदर्भातील काही प्रमाणात पुरोगामी आणि स्त्रियांचा विचार करणारे कायदे जरी अस्तित्वात आले तरी त्यांचा तेवढय़ा प्रमाणात वापर न झाल्याने समाजपरिवर्तनासाठी खूप हातभार लागला नाही. या पाश्र्वभूमीवर स्वातंत्र्योत्तर काळात विवाह व स्त्रियांच्या संपत्तीच्या हक्कासंदर्भात आलेल्या कायद्यांमधील तरतुदी या स्त्रियांच्या हक्कांना पाठिंबा देतात का, कितपत देतात हे पाहणे अधिक रोचक ठरेल. सुरुवातीला चर्चा केल्याप्रमाणे बदलत्या परिस्थितीचा विचार या कायद्यांमध्ये कितपत केला गेलाय हेही पाहता येईल. marchana05@gmail.com
