बोगस आणि नियमात नसलेल्या अभ्यासक्रमांकरिता मागासवर्गीयांसाठीच्या शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत खासगी संस्थाचालकांना नियमबाह्य़पणे सढळ हस्ते पैसे वाटण्याचा गेल्या चार-पाच वर्षांमधील गैरकारभार आता समाजकल्याण विभागाच्या गळ्याशी आला आहे. कारण, गेल्या चार वर्षांतील मिळून तब्बल २३ लाख प्रकरणांमध्ये शिष्यवृत्तीचे तब्बल ४४२० कोटी रुपये थकले आहेत. मुळात शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठीची विभागाची दरवर्षीची तरतूदच साधारणपणे १३०० कोटी रुपयांच्या आसपास असते. असा ‘आमदनी अठ्ठनी.’ कारभार असलेल्या विभागासमोर ४४२० कोटी रुपयांचा अनुशेष कसा भरून काढायचा असा गहन प्रश्न आहे. विभागाच्या या आर्थिक बेशिस्तीचा फटका शिष्यवृत्तीची मागणी करणाऱ्या लाखो गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांना मात्र नाहक सहन करावा लागतो आहे.
शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्ती काही विशिष्ट अभ्यासक्रमांनाच दिली जाते. परंतु, एमएसबीटीई, जिल्हा व्यावसायिक प्रमाणपत्रासारखे अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम, दूरस्थ शिक्षण संस्थांचे छोटे-मोठे अभ्यासक्रम, एएनएम, जीएनएम हे नसिर्ंगशी संबंधित अभ्यासक्रम तसेच विद्यापीठांतर्फे कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर चालविले जाणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांकरिताही ही योजना लागू केली जात आहे. एकतर हे नियमबाह्य़ आहे. दुसरे म्हणजे या अभ्यासक्रमामुळे समाजकल्याण विभागावरील या योजनांचा भार वर्षांनुवर्षे वाढतो आहे, अशी माहिती या ढेपाळलेल्या नियोजनाची कारणमीमांसा करताना विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. गेल्या वर्षी या योजनांकरिता ऑनलाइन नोंदणीची योजना सुरू करण्यात आली. त्यानुसार यंदा ३५ जिल्ह्य़ातील ११,८२३ महाविद्यालयांमधील १६,०९०,०७० विद्यार्थ्यांनी या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीची मागणी केली आहे. परंतु, २०१४-१५च्या आर्थिक वर्षांत वाटप केल्या गेलेल्या ९,१६,६९६ प्रकरणांमध्ये तब्बल ६,४३,२८१ इतकी प्रकरणे ही शिष्यवृत्तीच्या प्रलंबित प्रकरणांपैकी आहेत. म्हणजे या वर्षीच्या केवळ २,७३,४१५ प्रकरणांमध्ये शिष्यवृत्ती देता येणे विभागाला शक्य झाले आहे. त्यातही २०१२-१३ पूर्वीच्या प्रलंबित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे विभागाने जवळपास बंदच केले आहे. २०११-१२ पासून असलेल्या या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या या वर्षी जवळपास २३,७७,४५५ वर गेली आहे. यात एकाच विद्यार्थ्यांचे एकापेक्षा अधिक वर्षांच्या शुल्क परताव्याची मागणीही प्रलंबित असू शकते. आणि या सर्व प्रकरणांचा अनुशेष भरून काढायचा म्हटले तर विभागाला तब्बल ४४२० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.

गेल्या वर्षी केंद्राचे (३९६ कोटी) आणि राज्याचे (१३२०कोटी) मिळून केवळ १७१६ कोटी रुपयांची तरतूद विभागाने शिष्यवृत्ती योजनेच्या अनुदानासाठी बाजूला काढली होती. त्यातून ४४२० कोटी रुपयांचा खर्च कसा काय भागवणार असा प्रश्न आहे. गेल्या काही वर्षांंत बोगस संस्था, नियमबाह्य़पणे नको त्या अभ्यासक्रमांना सढळ हस्ते शिष्यवृत्ती देण्याची विभागाची कार्यपद्धतीच याला कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे.