मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
- सोलापुरात मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून रेल्वेला प्रस्ताव
- विधवा अपंग महिलेच्या घराला महिला सावकाराने ठोकले कुलूप
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
- गैरव्यवहाराच्या भोवऱ्यात नाशिक जिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या गटांगळ्या
- कुत्र्यांच्या मदतीने हरणांच्या शिकारीचा संशय
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
- रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्यास चिरडणारा ट्रक जमावाने पेटवला
- वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे प्रदूषण नियंत्रणाचा बोजवारा
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
'भारतीय दंत परिषदे'ने मान्यता नाकारलेल्या अकोल्याच्या 'जमनालाल गोयंका दंत महाविद्यालया'त २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षांत प्रवेश घेतलेल्या ४० विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पुनर्वनसन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने देऊनही यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरीच आहे.
पात्रता निकषांची पूर्तता न केल्याने या महाविद्यालयाची मान्यता परिषदेने (डीसीआय) २०११-१२ साली काढून घेतली. २०१२पासून महाविद्यालयाला कोणतीही पदवी बहाल करता येणार नाही, असे डीसीआयने स्पष्ट केले आहे. यामुळे, २०११-१२ पूर्वी या महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या ९५ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पुनर्वसन वैद्यकीय शिक्षण विभागाला करावे लागले होते. पण, डीसीआयने मान्यता काढल्याचे माहीत असूनही प्रवेश घेणाऱ्या २०११-१२च्या ४० विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घेण्यास सरकारने नकार दिला होता.
या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे दाद मागितली असता न्यायालयाने १९ डिसेंबर, २०१२ला आदेश देताना विद्यार्थ्यांना अन्य खासगी दंत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सामावून घेऊन २८ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांचे शैक्षणिक पुनर्वनसन करण्यात यावे, असे स्पष्ट केले. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाला विद्यार्थ्यांना अन्य खासगी महाविद्यालयात सामावून घ्यावे लागणार आहे. तसेच, २०११-१२पासून या विद्यार्थ्यांची परीक्षा आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने घेतली नव्हती. यात त्यांचे एक वर्ष वाया गेले आहे. त्यामुळे, विद्यापीठाने परीक्षा घेऊन या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण विभाग या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा विचारात आहे. त्यामुळे, या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पुन्हा टांगणीला लागणार आहे.
आम्ही अनभिज्ञ
'आमच्या मुलांनी वर्षभर महाविद्यालयात हजेरी लावली आहे. २०१२च्या वार्षिक परीक्षेच्या वेळेस विद्यापीठाकडून ओळखपत्रे (हॉलतिकीट) न आल्याने मुलांच्या प्रवेशांना विद्यापीठाने मान्यता नाकारल्याची बाब आमच्या लक्षात आली. तोपर्यंत आम्ही या प्रकाराबाबत अनभिज्ञ होतो. आता उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांचे पुनर्वसन करावे असे स्पष्ट करूनही सरकार चालढकल करीत आहे. या गोंधळात आमची मुले नाहक भरडली जात असून सरकारने त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा,' असे एका विद्यार्थ्यांचे पालक डॉ. श्यामकुमार हांडे यांनी पालकांची बाजू स्पष्ट करताना सांगितले.
- प्रतिक्रिया
- प्रतिक्रिया येथे नोंदवा



















