राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये इंग्रजी अधिव्याख्याता पदासाठी लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन एक वर्ष उलटल्यानंतरही ८७ अधिव्याख्यात्यांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या अभियांत्रिकी, पदविका व अन्य महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची शेकडो पदे रिक्त असताना हे अधिव्याख्याते आपल्याला सेवेत कधी सामावून घेणार याची वाट पाहात असून त्यांना याबाबत कोणतीच माहिती संबंधितांकडून समजू शकत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी शासकीय तंत्रनिकेतन विद्यालयांमधील इंग्रजी विषयाच्या अधिव्याख्याता पदासाठी राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल ८ जुलै २०१४ रोजी लागला. त्यानंतर निवड झालेल्या ८७ उमेदवारांना मंत्रालयात कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी बोलाविण्यात आले. ऑगस्टमध्ये या सर्वानी कागदपत्रांची पूर्तताही केली. तेव्हापासून आपल्याला नेमणुकीचे पत्र कधी देण्यात येईल याची हे सर्व निवड झालेले उमेदवार वाट पाहात आहेत. सुरुवातीला आमदार व खासदारांच्या माध्यमातून पत्र पाठवून नेमणुकीची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर अनेकदा मंत्रालयात जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली. मात्र यापैकी कोणीही नेमकी माहिती देऊ शकले नाही, असे पीयूष मालपुरे या निवड झालेल्या उमेदवाराने सांगितले. तुम्हाला नेमणूकच देण्यात येणार नाही येथपासून दक्षिणा दिल्याशिवाय काही होत नाही, असे सल्ले आम्हाला देण्यात आल्याचे काही उमेदवारांचे म्हणणे आहे; तथापि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना याबाबत विचारले असता, यापूर्वी हंगामी नियुक्ती असलेल्या अध्यापकांनी न्यायालयात त्यांना घेण्याबाबत दावा दाखल केला होता. या कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांना घेण्याचे काम सुरू असून एमपीएससीने निवडलेल्या सर्वानाही लवकरच शासकीय सेवेत घेण्यात येईल, असे तावडे यांनी सांगितले.