खासगी शाळांमधील प्रवेशांमध्ये यंदाही गोंधळ होण्याची चिन्हे

राज्यातील खासगी व विनाअनुदानित शाळांमधील केजी किंवा पहिलीच्या दुर्बल घटकांसाठीच्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेशाचा गोंधळ पुढील शैक्षणिक वर्षांतही होण्याची चिन्हे आहेत. उत्पन्न मर्यादेचे दाखले आणि अन्य बाबींसाठी आवश्यक कागदपत्रे कशी सादर करायची, यासह हे प्रवेश कधी होणार याबाबत शाळा व पालकांना पुरेशी माहिती मिळालेली नाही. अल्पसंख्याक शाळा या आरक्षणाविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात गेल्याने या प्रवेशांचे नेमके काय होणार, याबाबत अनिश्चितता आहे.
केंद्र सरकारने बालकांना मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केल्यावर चालू वर्षांत २५ टक्के जागांवर दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षांत प्रवेश देण्याचे आदेश सरकारने जारी केले. त्यानुसार या वर्षांत ५६ हजार प्रवेश झाल्याचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर खासगी शाळांनी दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याने हा आकडा खूपच कमी आहे.
खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी पुढील वर्षीचे प्रवेश सुरू केले असून काही शाळांमधील जागा संपलेल्या आहेत. दुर्बल घटकांसाठीच्या जागांवरील प्रवेश जानेवारीपासून करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने केल्या असून काही शाळांनी या जागा रिक्त ठेवल्या आहेत, तर अनेकांनी त्या भरून टाकल्या आहेत. आपल्याकडे दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे अर्जच आले नसल्याचा दावा यावर्षीप्रमाणेच पुढील वर्षीही शाळांकडून केला जाईल.
काही खासगी शाळांमध्ये दुर्बल घटकातील पालकांनी प्रवेशासाठी विचारणा केली असता शासनाकडून माहिती आली नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. या प्रवेशासाठी उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपयांची आहे.
लहान कंपनी, दुकान किंवा छोटय़ा व्यवसायात काम करणाऱ्या ज्या पालकांचे उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या आत आहे, त्यांना रोख स्वरूपात पगार मिळतो. पगाराची कोणतीही चिठ्ठी दिली जात नाही. त्यांनी उत्पन्नाचे पुरावे कसे द्यायचे, तहशीलदारांकडेही त्यांची दाद लागत नसल्याने उत्पन्नाचे दाखले कसे सादर करायचे, ही मुख्य अडचण आहे. काही पालकांनी या समस्या सोडविण्यासाठी आपल्याशी संपर्क साधल्याचे 'फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन' चे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी 'लोकसत्ता' ला सांगितले. प्रवेशप्रक्रिया, उत्पन्नदाखले व अन्य बाबींबाबत सरकारने सविस्तर सूचना पालक व शाळांसाठी जारी करणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
अल्पसंख्याक शाळांनाही २५ टक्के जागा दुर्बल घटकांसाठी ठेवण्याचे आदेश दिल्याने या संस्था पुन्हा उच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी होऊन निर्णय होईपर्यंत प्रवेशांबाबत संभ्रमाचे वातावरण राहणार आहे.