शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा शाळांतर्फे उचलण्यात येणारा खर्च शाळांना परत देणे ही सरकारची जबाबदारी असून सरकारने तो द्यायलाच हवा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उरण एज्युकेशन सोसायटीतर्फे करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनुप मेहता आणि न्यायमूर्ती के. श्रीराम यांच्या खंडपीठाने या मुलांच्या शैक्षणिक खर्चाचा परतावा केंद्र वा राज्य सरकारने द्यायलाच हवा, असे म्हटले आहे. सोसायटीची इंग्रजी माध्यमाची शाळा आहे. आरटीई कायदा अस्तित्वात आल्यापासून शाळेतर्फे आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना पूर्वप्राथमिक वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात आला. परंतु या विद्यार्थ्यांसाठी शाळेतर्फे उचलण्यात आलेला शैक्षणिक खर्च वारंवार अर्ज करूनही सरकारकडून देण्यात आलेला नाही. ही बाब केवळ आपल्या शाळांपुरती मर्यादित नसून अन्य शाळांनाही या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी शाळांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण पडत आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. निधी उपलब्ध केला जात नाही तोपर्यंत राज्य सरकार हा खर्च शाळांना देऊ शकत नाही, असा दावा राज्य सरकारने केला. मात्र केंद्र असो किंवा राज्य, सरकारला परताव्याची रक्कम शाळांना द्यावीच लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
