वारंवार आश्वासने देऊनही शाळा, संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व शैक्षणिक संस्थांचे प्रश्न गेली अनेक वष्रे शासनाने प्रलंबित ठेवले आहेत. शासनाच्या या अन्यायकारी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने सोमवार, १६ मार्च रोजी मुंबईतील आझाद मदानात धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.मुंबईतील रात्र शाळांचे प्रश्न, कामावरून कमी करण्यात आलेले शिक्षण सेवक या व यासह अन्य प्रश्नांबाबत हे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. शिक्षक परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष वेणूनाथ कडू, कार्यवाह नरेंद्र वातकर, शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, नागो गाणार, भगवान साळुंखे तसेच प्रदेशाध्यक्ष वेणूनाथ कडू, कार्यवाह नरेंद्र वातकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईसह राज्यातील शेकडो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी ह्या धरणे आंदोलनाला उपस्थित राहतील अशी माहिती शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी दिली.संघटनेच्या प्रमुख मागण्या’संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षण सेवकांना सेवा संरक्षण मिळावे.’१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या व नंतरच्या शिक्षक व शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.’अनुदानास पात्र शाळा, तुकडय़ांना तातडीने अनुदानाची तरतूद करा. ’माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पायाभूत पदांना मंजुरी देऊन अनुदान तातडीने सुरु करावे. ’रात्र शाळांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविणे. ’विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करावी. ’राज्यातील सर्वच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील शाळेतील शिक्षकांचे वेतन महिन्याच्या १ तारखेला करावे. ’प्रत्येक शाळेत माहिती व तंत्रज्ञान विषयाच्या शिक्षकांची नियुक्ती करावी. ’सर्व माध्यमाच्या शाळांना नवीन मान्यता बृहत आराखडय़ानुसार द्यावी. ’शाळा तेथे ग्रंथालय व ग्रंथपाल पदे निर्माण करून अर्धवेळ ग्रंथपालास पूर्ण वेळेचा दर्जा मिळावा. ’शिक्षकांना वरिष्ठ व निवडश्रेणी विना अट लागू करणे. ’केंद्र शासनाप्रमाणे महिलांना बालसंगोपन व पुरुषांना पितृत्व रजा मिळावी. ’शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्याच्या पाल्यांना सर्व स्तरावर मोफत शिक्षण मिळावे. ’ आश्रम व सनिकी शाळांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावे.
