महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, २०११च्या आराखडय़ावर चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी (२१फेब्रुवारी) उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीमध्ये प्राध्यापकांच्या संघटनेला पुरेसे प्रतिनिधित्त्व दिले गेले नसल्याचा आरोप करत या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय 'बॉम्बे युनिव्‍‌र्हसिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टिचर्स युनियन'ने (बुक्टू) घेतला आहे. २०११चा कायदा सध्याच्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा सुचविणारा आहे. हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी विद्यापीठातील कुलगुरू, प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी आदी उच्चशिक्षण क्षेत्रातील संबंधितांचे मत आजमावण्यात यावे यासाठी चर्चगेटच्या सिडनहॅम महाविद्यालयात टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी एक बैठक होणार आहे. या बैठकीत राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठाच्या सिनेटवर वेगवेगळ्या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना प्रतिनिधित्त्व देण्यात आले आहे. मात्र, बुक्टू या प्राध्यापकांच्या सर्वात मोठय़ा संघटनेच्या प्रतिनिधींना डावलले गेल्याचा आरोप करत संघटनेच्या सरचिटणीस डॉ. मधू परांजपे यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुक्टू ही विद्यापीठातील प्राध्यापकांची सर्वात मोटी संघटना आहे. मुंबईतील तब्बल चार हजार प्राध्यापक बुक्टूचे सदस्य आहेत.
