शिक्षण हक्क विधेयक २००९ आणि नियमावलीच्या तरतुदीनुसार केंद्रीय बोर्डाच्या सीबीएससी व आयसीएसई शाळांमधील शिक्षकांना नियमबाह्यरित्या सेवामुक्त करण्यात आले असल्यास त्यांना शाळा न्यायाधिकरणाकडे अपील करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असल्याची माहिती शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी दिली.मुंबईच्या ‘कॅथ्रेडल जॉन कॅनन स्कूल’ या प्राथमिक शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत असलेल्या दीपा जैन यांना संस्थेने नियमबाह्यरितीने सेवामुक्त केले होते. आयसीएसई बोर्डाच्या या शाळेला राज्य शासनाची मान्यता आहे. महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवाशर्ती अधिनियम १९७७ च्या तरतुदीनुसार निर्मिती झालेल्या शाळा न्यायाधिकरणाकडे अपील करण्याची तरतूद राज्य शासनाच्या मान्यताप्राप्त शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. तथापि, दीपा जैन या ‘आयसीएसई’च्या शाळेत असल्यामुळे त्यांना या तरतुदी लागू होत नाहीत, असे सांगत न्यायाधिकरणाने दिपा यांचे अपील फेटाळून लावले. या निकालाला दीपा जैन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शिक्षण हक्क २००९ व नियमावली २०११ हा राज्यातील शाळांबरोबरच सीबीएससी तसेच आयसीएसईच्या आठवीपर्यंतच्या शाळांना लागू असल्याने, या शाळांतील शिक्षकांना शाळा न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.
