आगामी पंचवार्षिक योजनेपासून राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणानंतर केंद्र शासनाने आता उच्च शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा विडा उचलला आहे. या पंचवार्षिक योजनेपासून देशभरामध्ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) राबवण्यात येणार असून त्यामुळे शासनाकडून शिक्षणासाठी मोठी तरतूद होण्याची शक्यता आहे.
सर्व शिक्षा अभियान आणि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानानंतर या पंचवार्षिक योजनेपासून राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान राबवण्यात येणार आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या अहवालानुसार २०२० र्पयंत भारतातील लोकसंख्येचे सरासरी वय हे २९ वर्षे असणार आहे. मात्र, सध्या भारतात उच्च शिक्षण घेऊ शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे १८.८ टक्के आहे. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी उच्चतर शिक्षा अभियान राबवण्यात येणार असल्याचे या अभियानाच्या प्राथमिक आराखडय़ात नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेमध्ये भारतातील उच्च शिक्षण घेऊ शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे वाढले असले, तरी जागतिक प्रमाणापेक्षा ते कमी आहे. भारतातील उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्याच्या दृष्टीने या अभियानाअंतर्गत योजना आखण्यात येणार आहेत.
सर्वसमावेशकता, समानता आणि गुणवत्ता या मूल्यांवर हे अभियान आधारलेले आहे. उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी देशभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची संख्या वाढवण्याचे संकेत या आराखडय़ामध्ये देण्यात आले आहेत. देशभरात कम्युनिटी कॉलेजसही स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे या विद्यापीठांना देण्यात येणाऱ्या निधीचे निकष बदलण्यात येणार आहेत. गुणवत्तेच्या आधारे विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना निधी देण्यात येणार आहे. विद्यापीठांनाही आर्थिक आणि शैक्षणिक पातळीवर अधिक स्वायत्तता देण्याचे संकेत या अभियानाचा प्राथमिक आराखडा देत आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातूनही निधी उभा करण्यात येणार आहे. संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने संशोधन संस्थांची स्वतंत्रपणे निर्मिती करण्यात येणार आहे. शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याच्या दृष्टीनेही विविध योजना या अभियानाअंतर्गत राबवण्यात येणार आहेत. याशिवाय शिक्षणाताली पायाभूत सुविधा, परीक्षा पद्धतीतील सुधारणा अशा अनेक पातळ्यांवर या अभियानामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

Simran Thorat first woman merchant navy officer
शिक्षणासाठी पालकांनी जमीन विकली, पुण्याच्या सिमरन थोरातने मर्चंट नेव्ही क्षेत्रात मिळला ‘हा’ बहुमान
Career MPSC exam Guidance UPSC job
प्रवेशाची तयारी: व्यवस्थापन शिक्षणासाठी राज्यस्तरीय सीईटी
allahabad high court ani photo
“यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अ‍ॅक्ट घटनाबाह्य”, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; मदरसेही शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत!
schools Maharashtra principals
राज्यातील २५ हजारांहून अधिक शाळा मुख्याध्यापकांविना? संचमान्यतेच्या सुधारित निकषांचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी