राज्यातील सुमारे अडीच हजार शाळांमध्ये मुलामुलींची स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसल्याचे वास्तव समोर आल्यानंतर स्वच्छतागृहांच्या उभारणीचे काम हाती घेण्यात आले असले तरी बांधकामाची गती संथच असून आतापर्यंत केवळ ७४८ स्वच्छतागृहांचीच उभारणी झाली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ‘स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत’ ही मोहीम हाती घेतली आहे. विविध माध्यमांतून शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची उभारणी करणे हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून काम सुरू करण्यात आले, तरी त्याला गती मिळू शकलेली नाही. मंत्रालयाच्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण शाळांपैकी १ हजार २२४ शाळांमध्ये मुलांच्या आणि तितक्याच शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांची वानवा आहे. स्वच्छतागृहांच्या उभारणीचे काम सुरू करण्यात आल्यानंतर आतापर्यंत ६४७ शाळांमध्ये पायापर्यंत काम झाले आहे. ८१ शाळांमध्ये सज्जापर्यंत बांधकाम पोहोचले आहे, तर ७४८ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांच्या उभारणीचे काम पूर्ण झाले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत राज्य आघाडीवर असल्याचे दावे शिक्षण विभागाकडून केले जात होते. तरीही प्रत्यक्षात राज्यातील अनेक शाळांमध्ये प्राथमिक सुविधाही उपलब्ध नसल्याचे चित्र एका पाहणीत दिसून आले होते. राज्यातील ६७ हजार ३०७ शाळांची माहिती गोळा करण्यात आली. त्यात सुमारे साडेपाच हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी वसतीगृहे नाहीत, १ हजार २२६ शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव, १ हजार २२१ शाळांमध्ये मुलींची स्वच्छतागृहे नाहीत, तर तब्बल साडेतीन हजार शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे असूनही ती वापरण्यायोग्य नाहीत, स्वच्छतागृहांमध्ये पाणी नाही, त्यांची सफाई केली जात नाहीत, दारे-खिडक्या तुटलेल्या व दिव्यांची सोय नाही, असे दिसून आले होते. वापरण्यायोग्य स्थितीत नसलेल्या स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीचे काम सर्वात आधी हाती घेण्यात आले. गेल्या चार महिन्यांमध्ये राज्यात अशी सर्व स्वच्छतागृहे वापरण्याच्या स्थितीत आली असली, तरी नवीन बांधकामांची गती वाढलेली नाही. अनेक कार्पोरेट, सार्वजनिक उपक्रमांनी मोहिमेत आर्थिक सहभाग नोंदवला आहे, पण शाळांसमोर ही व्यवस्था टिकवण्याचे आव्हान आहे.
