राज्य सरकारच्या क्रीडा आणि युवा धोरणाचा आधार घेत मुंबईतील महाविद्यालयांना जिमखाना व क्रीडा शुल्क दुप्पट करण्याची परवानगी मुंबई विद्यापीठाने दिली आहे. परंतु, क्रीडाविषयक साहित्य व सुविधा तसेच पोषक वातावरण पुरविण्यात आधीपासूनच उदासीन असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये खेळाला प्रोत्साहन देण्याचा हेतू या शुल्कवाढीमुळे कितपत साध्य होईल, या विषयी शंका आहे. उलट विद्यार्थ्यांकडून विनाकारण जादाचे पैसे उकळण्याची मोकळीकच महाविद्यालयांना मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होते आहे.सध्या जिमखाना शुल्क (किंवा क्रीडा निधी) म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांना २०० रुपये शुल्क घेता येते. त्यापैकी १५ टक्के रक्कम विद्यापीठाकडे जमा करावी लागते. अनेक महाविद्यालयांनी वर्षांनुवर्षे हेही पैसे थकविले आहेत. आता विद्यापीठाने राज्याच्या २०१२ च्या क्रीडा व युवा धोरणाला अनुसरून काढलेल्या परिपत्रकात ४०० रुपये विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्याची मोकळीक महाविद्यालयांना (क्रीडा संचालकपद अनुदानित असलेली महाविद्यालये वगळून) दिली आहे.या पैशातून महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना विविध अंतर्गत खेळांचा समावेश असलेली जिमखाना सुविधा पुरवावी असे अपेक्षित आहे. परंतु, मोजक्या महाविद्यालयांचा अपवाद वगळता बहुतांश महाविद्यालयांमधून बुद्धिबळ आणि कॅरम या व्यतिरिक्त खेळाचे कुठलेही साधन किंवा सुविधा पुरविली जात नाही. जिमखानाही दाखविण्यापुरता एखाद्या लहानशा जागेत वसविलेले असते. टेबल टेनिस किंवा बॅडमिंटन कोर्टदेखील एखाद्याच महाविद्यालयात आढळून येईल.याशिवाय महाविद्यालयातील क्रीडा विषयाला व उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याकरिता शारीरिक शिक्षण व क्रीडा संचालक नेमणे महाविद्यालयांवर बंधनकारक आहे. परंतु, मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या सुमारे ६५० महाविद्यालयांपैकी केवळ साठय़े, कीर्ती, रुपारेल, विल्सन, एल्फिन्स्टन, इस्माईल युसूफ, मुलुंड व खोपोलीच्या महाविद्यालयांमध्येच क्रीडा संचालक आहेत. उर्वरित महाविद्यालयांमध्ये हे पद अनुदानित तत्त्वावर नसल्याने वर्षांनुवर्षे भरलेच जात नाही. अशा उदासीन वातावरणात विद्यार्थ्यांच्या क्रीडाविषयक गुणांना प्रोत्साहन तरी कसे मिळेल, असा प्रश्न आहे.शुल्कापोटी जमा होणाऱ्या निधीतून संचालकांच्या नियुक्तीबरोबरच क्रीडा स्पर्धा, सोयी-सुविधांची निर्मिती, क्रीडा प्रशिक्षण व व्यवस्थापन यावर खर्च केला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. परंतु, एखाद्या महाविद्यालयाने या गोष्टी न केल्यास त्यांच्यावर काय कार्यवाही करणार याचा काहीच उल्लेख परिपत्रकात नाही, याकडे ‘प्रहार विद्यार्थी संघटने’चे अध्यक्ष मनोज टेकाडे यांनी लक्ष वेधले आहे.‘नाही म्हणायला सदर निधीचा जमाखर्च व कार्याचा वार्षिक अहवाल प्रतिवर्षी विद्यापीठाच्या क्रीडा विभागाला सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. परंतु, अशा प्रकारचे अहवाल अनेकदा कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार ठरतात. यामुळे काही फरक पडेल, असे वाटत नाही,’ अशी प्रतिक्रिया विद्यापीठाच्या क्रिकेटविषयक क्रीडा समितीचे सदस्य आणि युवा सेनेतर्फे अधिसभेवर निवडून आलेले सदस्य राजन कोळंबेकर यांनी व्यक्त केली.महाविद्यालयांचे क्रीडा ऑडिट करा!ज्यांच्याकडे अनुदानित क्रीडा संचालकपद नाही, त्यांना अंशकालीन किंवा तासिका तत्त्वावरही हे पद भरण्याची मोकळीक विद्यापीठाने दिली आहे. मुळात खेळ हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असताना, तसेच याकरिता विद्यार्थ्यांकडूनच पैसे घेण्यात येत असताना संचालक तरी अर्धवेळ कशाला? तसेच, सरसकट सर्व महाविद्यालयांना जादाचे शुल्क घेण्यास परवानगी देण्याऐवजी ज्यांनी चांगले उपक्रम राबविले आहेत, सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, त्यांनाच जादा शुल्क वसुलीला परवानगी द्यावी. त्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाचे क्रीडा ऑडिट करा.- मनोज टेकाडे
