‘महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे’चे अध्यक्ष दिलीप सहस्रबुद्धे यांना निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असताना शुल्लक प्रशासकीय कारणावरून सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश अखेर रद्द करण्यात आले आहेत.सहस्रबुद्धे हे शिक्षण विभागातील अभ्यासू, कार्यक्षम व प्रामाणिक अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. एप्रिल, २०१५ रोजी ते सेवानिवृत्त होणार होते, परंतु आपल्या विभागातील दोघा अधिकाऱ्यांच्या (वर्ग-२) बदलीचे आदेश येऊनही त्यांना कार्यमुक्त न करण्याच्या सबबीखाली त्यांच्यावर ‘प्रशासकीय निर्देशांचा अवमान’ केल्याचा ठपका ठेवून थेट सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते.मुळात परिषदेचे परीक्षाविषयक काम गोपनीय व संवेदनशील स्वरूपाचे असते. परिषदेतील बहुतांश कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर काम करणारे असून त्यांच्याकडून गोपनीय स्वरूपाचे काम करणे ही खरे तर मोठी कसोटी असते. त्यामुळे आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या प्रामाणिक व जबाबदार अधिकाऱ्यांना जोपर्यंत कुणी पर्यायी अधिकारी मिळत नाही, तोपर्यंत कार्यमुक्त करण्याचे अध्यक्ष या नात्याने ते टाळत होते. याची जाणीव त्यांनी शालेय शिक्षण विभागालाही वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून दिली होती.त्यांची अडचण लक्षात न घेता त्यांच्यासारख्या प्रामाणिक व कार्यक्षम अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश गेला होता. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी कार्यक्षमतेने आणि ठामपणे निभावणे हा जणू गुन्हा ठरू लागल्याची भावना अधिकाऱ्यांमध्ये पसरली होती. ‘महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघा’नेही सहस्रबुद्धे यांची बाजू घेत ही कारवाई मागे घेण्याची मागणी शालेय शिक्षण विभागाचे मंत्री विनोद तावडे यांना पत्र लिहून केली होती. सरकारने गुरुवारी आदेश काढत त्यांना परिषदेच्या अध्यक्षपदी पुन्हा रुजू करण्यात यावे, असे स्पष्ट केले आहे.
