वर्षांनुवष्रे पात्रतेचे निकष पूर्ण न करता न्यायालयातून प्रवेश प्रक्रिया रद्द झाल्यानंतर त्यावर स्थगिती आणणाऱ्या मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईतील बडय़ा शिक्षण सम्राटांच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर यंदाही 'अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने' प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याचा हातोडा चालविला आहे. ही महाविद्यालये पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती आणू शकतात हे लक्षात घेऊन शिक्षण मंत्रालयाने तंत्र शिक्षण संचालकांना न्यायालयात कॅवेट दाखल करण्याचे आदेश बजावलेले आहेत. प्रामुख्याने मुंबई व नवी मुंबई परिसरातील २९ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात त्रुटी असल्याचे ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’ व ‘राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचलनालया’च्या चौकशीत आढळून आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३० एप्रिलपर्यंत संबंधित महाविद्यालयांना पात्र अपात्रेबाबत निर्णय कळविणे बंधनकारक होते. त्यानुसार तंत्रशिक्षण परिषदेने २९ पैकी बहुतांश महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रिया रद्द केल्याचे कळविल्याचे परिषदेच्या सूत्रांनी सांगितले. याबाबत राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालक सु. का. महाजन यांना विचारले असता, आपल्याकडे अद्याप ‘एआयसीटीई’कडून यादी आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी न्यायालयात कॅवेट दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचेही त्यांनी मान्य केले. आतापर्यंत यापैकी बहुतांश महाविद्यालयांनी एआयसीटीईला आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयाला त्याचप्रमाणे शिक्षण शुल्क समितीला अपुरी अथवा खोटी माहिती दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेली अनेक वष्रे ही महाविद्यालये शिक्षण शुल्क समिती कडून शुल्क वाढ करून घेत होती. या साऱ्याचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. याचबरोबर अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अभियांत्रिकी महाविद्यालय चालविण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टींची पूर्तता या महाविद्यालयांमध्ये नसल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महाविद्यालयांमध्ये अपुरी जागा, एकाच जागी अनेक अभ्यासक्रम, शिक्षकांची अपुरी संख्या, प्रयोगशाळेसारख्या तांत्रिक बाबींची कमतरता उघड झाली आहे. यावरून ही कारवाई होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या सिटीझन फोरमचे वैभव नरवडे यांना विचारले असता त्यांनी, पाश्र्वनाथ अभियांत्रिकी महाविद्यालयाप्रमाणे या सर्व महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेसाठी स्थगिती मिळवायची झाल्यास ती सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळवावी लागेल, असे सांगितले. त्याचप्रमाणे तंत्रशिक्षण परिषदेचे आदेश लक्षात घेता संबंधित संस्थांचालकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणीही त्यांनी केली.अभियांत्रिकी महाविद्यालय चालविण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टींची पूर्तता या महाविद्यालयांमध्ये नसल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महाविद्यालयांमध्ये अपुरी जागा, एकाच जागी अनेक अभ्यासक्रम, शिक्षकांची अपुरी संख्या, प्रयोगशाळेसारख्या तांत्रिक बाबींची कमतरता उघड झाली आहे. यावरून ही कारवाई होणार आहे.