आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील (ईबीसी) विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठीची कौटुंबिक उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा १५ हजार रुपयांबाबतचा निर्णय आचारसंहिता संपल्यावर १५ दिवसांत घ्या, अशी सक्त ताकीद मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिली.शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी घालण्यात आलेली कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक १५ हजार रुपये फारच तुटपुंजी असल्याने ती वाढविण्याचे आदेश देण्याची मागणी ‘शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी मंचा’तर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी १९९३ साली ही आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आल्याचे आणि अद्याप त्यात काहीच बदल न करण्यात आल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. एवढेच नव्हे, तर २०११ मध्ये यासंदर्भात याचिका दाखल होऊनही राज्य सरकारने केवळ समिती स्थापन करण्याशिवाय काहीच न केल्याबाबतही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या आठवडय़ांत राज्य सरकारने शेवटची संधी म्हणून न्यायालयाकडून एक आठवडय़ाची वेळ मागून घेतली होती. त्यानुसार मंगळवारी सुनावणी झाली. मात्र आचारसंहिता सुरू असल्याने याबाबतचा निर्णय घेता येत नसल्याचे सांगत राज्य सरकारतर्फे पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागण्यात आली. त्यावर नायालयाने नाराजी व्यक्त केली. याचिकेतील दाव्यानुसार, १९९३ साली राज्य सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा १५ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने खासगी व्यावसायिक विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या मर्यादेत एक लाख रुपयांपर्यंत वाढ केली. मात्र आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील पहिली ते पदवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही मर्यादा केली नव्हती. त्यामुळे ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.आजच्या परिस्थितीत ही मर्यादा म्हणजे हास्यास्पद बाब असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. त्यावर आचारसंहिता संपल्यानंतर १५ दिवसांत ही मर्यादा वाढविण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन या वेळी राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आले. न्यायालयानेही आचारसंहिता संपल्यानंतर १५ दिवसांत कोणत्याही परिस्थितीत ही मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्याची सक्त ताकीद सरकारला दिले.
