संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार शिक्षण क्षेत्रात काम करण्यात सर्वाधिक अपयशी ठरलेले सरकार होते, अशी कडवी टीका ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. सी. एन.आर. राव यांनी केली आहे. देशातील शिक्षण आणि विज्ञान संशोधनाची स्थिती खूपच बिकट असून शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल आणायचे असतील तर शिक्षण विकासाचा आराखडा तयार करणे ही देशाची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. ‘भारताच्या भविष्याचा जाहीरनामा’ तयार करण्यासाठी ‘ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशन’तर्फे (ओआरएफ) देशभरात विविध चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यातील पहिल्या चर्चासत्राची सुरुवात सोमवारी संध्याकाळी डॉ. राव यांच्या उपस्थित मुंबईत झाली. यावेळी शहरातील विविध शिक्षण संस्थांमधील मान्यवर उपस्थित होते. या चर्चासत्रांतील चर्चातून अंतिम जाहीरनामा तयार करण्यात येणार असून तो जानेवारी २०१५मध्ये मुंबईत होणाऱ्या सायन्स काँग्रेसमध्ये पंतप्रधानांना सुपूर्द करण्यात येणार आहे. सोमवारी सकाळी डॉ. राव यांचा रुईया महाविद्यालयात ‘ओआरएफ’तर्फे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्या हस्ते नागरी सत्कार करण्यात आला. या वेळी त्यांनी जगातील विज्ञान संशोधनात देशाचा सहभाग केवळ एक टक्केच असल्याची खंत व्यक्त केली. तर डॉ. राव यांच्यासारखा सुपुत्र लाभणे हे देशाचे भाग्य असल्याचे मत के. शंकरनारायणन यांनी व्यक्त केले. ओरएफच्या अहवालातील काही महत्त्वाच्या सूचना- विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या कामकाजांमधील राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप थांबवावा. - नॅकने ‘अ’ दर्जा दिलेल्या महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात यावी. - अभ्यासक्रमामध्ये सद्यस्थितीला अनुसरून बदल करावेत. - ‘शिकविणे आणि शिकणे’ या पद्धतीऐवजी ‘कसे शिकावे’ ही पद्धत अवलंबविण्यात यावी. - जागतिक दर्जाच्या आयसीटी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. - महाविद्यालय-उद्योग यांच्यातील समन्वय वाढवावा. - शिक्षक व महाविद्यालयांना स्थानिक आवश्यकतेनुसार अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करण्याची मुभा देण्यात यावी. - संशोधनाचे व्यावसायिक रूपांतरण कसे केले जाते याचे धडे दिले जावेत. - शिक्षकांची नियुक्ती आणि पदोन्नती निव्वळ गुणवत्तेच्या आधारेच व्हावी. - विज्ञानाबद्दल तरुणांमध्ये आवड निर्माण करण्यासाठी विविध करिअरचे आणि नोकरीचे पर्याय खुले व्हावेत.
