शिक्षण हक्क कायद्यातील आरक्षित जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेचा राज्यभरात केवळ गोंधळच सुरू आहे. या वर्षी शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी करण्याच्या गर्जना शासनाकडून केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र प्रवेश प्रक्रियेबाबत सगळीकडे फक्त संभ्रमच आहे. महाराष्ट्रात पूर्वप्राथमिक स्तरापासून शिक्षण हक्क कायदा राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र शाळांना कायद्यानुसार पूर्व प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क मिळणार नसल्याने शाळा संभ्रमात आहेत. या सर्वाचा मनस्ताप मात्र पालकांना होत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याची गेल्या शैक्षणिक वर्षांपासून अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, आरक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये यावर्षीही सूसुत्रता आलेली दिसत नाही. प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी म्हणून शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे गोंधळ कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढला आहे. शिक्षण हक्क कायदा हा ६ ते १४ वर्षांतील मुला-मुलींसाठी लागू होतो. मात्र बहुतांशी शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक स्तरावर प्रवेश प्रक्रिया होत असल्याने राज्याने शिक्षण हक्क कायदा पूर्व प्राथमिक स्तरापासून राबवण्याचा निर्णय घेतला. आरक्षणात सहा वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन देणार आहे. मात्र, पूर्वप्राथमिक वर्गात प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबत शासनाने अजूनही काहीच भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे शाळा गोंधळात आहेत. शिक्षण संचालनालयाने शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेऊन त्याप्रमाणे राज्यात अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र काही निर्णयांचे अध्यादेशच लालफितीच्या कारभारात अडकल्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबाजवणीबाबत प्रश्न उभे राहात आहेत. गेल्या वर्षी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अनेक गोंधळ झाल्यानंतर या वर्षीपासून संपूर्ण राज्यभरात आरक्षित जागांची प्रवेश प्रक्रिया एकाच वेळापत्रकानुसार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार वेळापत्रक काढण्यातही आले. मात्र, त्याचा अध्यादेशच काढला गेला नाही. शिक्षण विभागाने आखून दिलेले वेळापत्रक आता शेवटच्या टप्प्यात असणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक शाळांनी अजूनही प्रवेश प्रक्रिया सुरूच केलेली नाही. विद्यार्थीच येत नसल्याचे शाळा सांगत आहेत. पुरेशी जनजागृती झाली नसल्यामुळे आपणच तयार केलेल्या वेळापत्रकाला शिक्षण विभागानेच फाटा देऊन जूनपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया करण्याची शाळांना मुभा दिली आहे.
