मनमानी आणि नियम धाब्यावर बसवून प्रवेश देणाऱ्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांविरोधातील राज्य सरकारच्या आदेशांना सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिष्ठातांनी केराची टोपली दाखविल्यागत परिस्थिती आहे. चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी देण्यात आलेली १५ दिवसांची मुदत उलटून गेली तरी तीन अधिष्ठातांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अद्याप चौकशीच्या कामालाही सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे अहवाल सादर होणे तर दूरच राहिले, पण अधिष्ठातांनी कामालाही सुरुवात न केल्याने मनमानी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची चौकशी फार्स ठरण्याची शक्यता आहे.एएमयूपीएमडीसीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सर्वच्या सर्व २६ खासगी महाविद्यालयांची ३० डिसेंबर रोजी चौकशी करण्यात यावी असे आदेश वैद्यकीय शिक्षण विभागाने गेल्या महिन्यात दिले होते. त्यासाठी पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद या तीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अधिष्ठातांच्या अध्यक्षतेखाली तीन विभागीय चौकशी समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. चौकशीचे काम जलदगतीने पूर्ण व्हावे यासाठी तीन स्वतंत्र समित्या निर्माण करण्यात आल्या होत्या. मात्र अधिष्ठातांनी विभागाच्या आदेशाप्रमाणे तातडीने काम सुरू करण्याऐवजी वैद्यकीय संचालनालय आणि प्रवेश नियंत्रण समितीकडून लेखी आदेश मिळेपर्यंत वाट पाहिली.खरेतर समितीला कामाला सुरुवात करण्याआधी या प्रकारच्या आदेशाची काहीच गरज नव्हती. आपली जबाबदारी निभावताना समितीच्या सदस्यांना प्रवास व इतर भत्ते यासाठी जो काही खर्च मिळणे अपेक्षित होते, त्यासाठी या प्रकारचे लेखी आदेश आवश्यक असतात. म्हणून आदेश असूनही समितीने कामकाजाला सुरुवात केली नाही, असे संचालनालयातील सूत्रांनी सांगितले.वास्तविक इतक्या क्षुल्लक कारणासाठी वेळ वाया दवडण्याची काहीच गरज नव्हती. कारण, सरकारी आदेश हा संचालनालय किंवा अन्य संस्थांच्या पत्रापेक्षाही महत्त्वाचा असतो, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. मुळात खासगी शिक्षणसम्राट म्हटले की सरकारी अधिकारी दोन हात लांबच राहणे पसंत करतात. या बोटचेप्या धोरणामुळेत आज खासगी संस्थाचालक मुकाट सुटले आहेत, अशी टीका एका पालकाने केली.कामात कुचराई करणाऱ्या या अधिष्ठात्यांवर सरकार आता काय कारवाई करणार, असा प्रश्न आहे. पंधरा दिवस झाले तरी अधिष्ठात्यांना सरकारकडून म्हणावी तशी समज देण्यात आलेली नाही. म्हणूनच अरेरावी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या चौकशीसाठी समित्या स्थापन करण्याचा देखावा उभा करून सरकारच पालकांची दिशाभूल करते आहे की काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. काय आहे प्रकरण ?एएमयूपीएमडीसीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सर्वच्या सर्व २६ खासगी महाविद्यालयांची ३० डिसेंबर रोजी चौकशी करण्यात यावी असे आदेश वैद्यकीय शिक्षण विभागाने गेल्या महिन्यात दिले होते. त्यासाठी पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद या तीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अधिष्ठातांच्या अध्यक्षतेखाली तीन विभागीय चौकशी समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या.मात्र अधिष्ठातांनी विभागाच्या आदेशाप्रमाणे तातडीने काम सुरू करण्याऐवजी वैद्यकीय संचालनालय आणि प्रवेश नियंत्रण समितीकडून लेखी आदेश मिळेपर्यंत वाट पाहिली. त्यामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या चौकशीसाठी समित्या स्थापन करण्याचा देखावा उभा करून सरकारच पालकांची दिशाभूल करते आहे की काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
