२०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांत सुरू झालेली अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्रनिकेतने तसेच नव्या शाखा यात प्रवेश घेतलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. नव्या अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन संस्थांना मान्यता न देण्याचे धोरण राज्य सरकारने गेल्या वर्षी अवलंबिले होते. तरीही काही महाविद्यालयांनी व संस्थांनी थेट ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’कडे (एआयसीटीई) मान्यतेकरिता अर्ज दाखल केले होते. या महाविद्यालयांबाबत राज्य सरकारने प्रतिकूल मत व्यक्त करूनही ‘एआयसीटीई’ने त्यांना मान्यता दिली होती. म्हणून संबंधित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. अशा महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेले सुमारे ७००० मागासवर्गीय विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित होते.‘असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेंट्स ऑफ अन-एडेड इंजिनिअरिंग कॉलेजेस’ या संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यात राज्यातील ९९ खासगी महाविद्यालये व ९३ तंत्रनिकेतने सहभागी झाली होती. सुमारे सात हजार विद्यार्थ्यांना न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.खासगी महाविद्यालयांमधील ५० टक्के जागा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता राखीव असतात. या जागा केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (कॅप) गुणवत्तेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार भरण्यात आल्या होत्या. तरीही सरकारने या विद्यार्थ्यांना शुल्क न देण्याची भूमिका घेतली असून ती घटनाविरोधी आहे, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यां महाविद्यालयांनी घेतली होती. शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरिता केंद्र सरकार दरवर्षी ४३१ कोटी रुपये राज्याला देऊ करते. परंतु, केंद्राची परवानगी न घेता राज्याने परस्पर विद्यार्थ्यांना शुल्क देणे बंद केले, याकडे महाविद्यालयांनी लक्ष वेधले होते. महाविद्यालयांची बाजू मान्य करत मुख्य न्या. अनुप मोहता व न्या. एफ. एम. रईस यांच्या खंडपीठाने शुल्क प्रतिपूर्ती न करण्याचा सरकारचा आदेश रद्दबातल केला आहे. खास प्रतिनिधी, मुंबई : २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांत सुरू झालेली अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्रनिकेतने तसेच नव्या शाखा यात प्रवेश घेतलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. नव्या अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन संस्थांना मान्यता न देण्याचे धोरण राज्य सरकारने गेल्या वर्षी अवलंबिले होते. तरीही काही महाविद्यालयांनी व संस्थांनी थेट ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’कडे (एआयसीटीई) मान्यतेकरिता अर्ज दाखल केले होते. या महाविद्यालयांबाबत राज्य सरकारने प्रतिकूल मत व्यक्त करूनही ‘एआयसीटीई’ने त्यांना मान्यता दिली होती. म्हणून संबंधित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. अशा महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेले सुमारे ७००० मागासवर्गीय विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित होते.‘असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेंट्स ऑफ अन-एडेड इंजिनिअरिंग कॉलेजेस’ या संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यात राज्यातील ९९ खासगी महाविद्यालये व ९३ तंत्रनिकेतने सहभागी झाली होती. सुमारे सात हजार विद्यार्थ्यांना न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.खासगी महाविद्यालयांमधील ५० टक्के जागा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता राखीव असतात. या जागा केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (कॅप) गुणवत्तेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार भरण्यात आल्या होत्या. तरीही सरकारने या विद्यार्थ्यांना शुल्क न देण्याची भूमिका घेतली असून ती घटनाविरोधी आहे, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यां महाविद्यालयांनी घेतली होती. शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरिता केंद्र सरकार दरवर्षी ४३१ कोटी रुपये राज्याला देऊ करते. परंतु, केंद्राची परवानगी न घेता राज्याने परस्पर विद्यार्थ्यांना शुल्क देणे बंद केले, याकडे महाविद्यालयांनी लक्ष वेधले होते. महाविद्यालयांची बाजू मान्य करत मुख्य न्या. अनुप मोहता व न्या. एफ. एम. रईस यांच्या खंडपीठाने शुल्क प्रतिपूर्ती न करण्याचा सरकारचा आदेश रद्दबातल केला आहे.
