'गोयंका'च्या विद्यार्थ्यांच्या पुनर्वसनाचा पेच

खासगी महाविद्यालयांमध्ये केवळ ६ जागा रिक्त असल्याने अकोल्याच्या 'जमनालाल गोयंका दंत महाविद्यालया'तील ४० विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पुनर्वसनाचा गुंता आणखीच वाढणार आहे. या विद्यार्थ्यांनी २०११-१२ साली या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला होता. यात ३४ मुली आणि ६ मुलगे आहेत. पण, याच वर्षी 'भारतीय दंत परिषदेने'ने (डीसीआय) गोयंका महाविद्यालयाची मान्यता काढून घेतली. त्यामुळे या ४० विद्यार्थ्यांचे अन्य खासगी महाविद्यालयात प्रवेश देऊन त्यांचे शैक्षणिक पुनर्वसन करण्यात यावे असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. या आदेशांचे पालन करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यातील दंत महाविद्यालयातील रिक्त जागांचा आढावा घेतला असता केवळ सहा जागा रिक्त असल्याचे आढळून आले आहे. जागा सहा आणि विद्यार्थी ४० त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे पुनर्वसन करायचे कसे, असा तिढा आता सरकारपुढे आहे.
खासगी महाविद्यालयांच्या प्रवेशक्षमतेपेक्षा अधिक जागा भरता येत नाहीत. तसे करायचे झाल्यास डीसीआयकडे प्रस्ताव पाठवून त्यावर केंद्र सरकारची मान्यता घ्यावी लागते. त्यामुळे, गोयंका महाविद्यालयातील ४० विद्यार्थ्यांच्या पुनर्वसनाचा तिढा अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे.
डीसीआयने मान्यता काढून घेतल्याने गोयंका महाविद्यालातील वेगवेगळ्या वर्षांच्या तब्बल ९५ विद्यार्थ्यांचे आधीच वेगवेगळ्या खासगी महाविद्यालयात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यासाठी या महाविद्यालयाला प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे एक लाख याप्रमाणे ९५ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता.
न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ापर्यंत आणखी ४० विद्यार्थ्यांना अन्य महाविद्यालयांत सामावून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. पण, खासगी महाविद्यालयात जागाच रिक्त नसल्याने पेच निर्माण झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय कोणताही पर्याय विभागासमोर नाही. यासंबंधात न्याय व विधी विभागाचे मत मागविण्यात येणार असून त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असे विभागातील सूत्रांनी सांगितले.