जिल्हा परिषद शाळांचे आता मूल्यमापन

माझ्या शाळेचा दर्जा 'अ', 'ब', 'क' अशा आशयाचा मोठा फलक राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या शाळांबाहेर लवकरच झळकलेला दिसेल. जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे दुर्लक्ष होते किंवा दर्जा राखला जात नाही अशी तक्रार होत असतानाच राज्यातील सर्व ७६ हजार जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे मूल्यमापन केले जाणार असून, त्या आधारे २६ जानेवारीपर्यंत सर्व शाळांचा दर्जा निश्चित करण्यात येणार आहे.
खासगी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदांच्या शाळांकडे लक्ष दिले जात नाही, अशी तक्रार असते आणि बहुतेक ठिकाणी ती रास्तही असते. जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे कधीच मूल्यांकन होत नाही. परिणामी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. यावर उपाय म्हणून जिल्हा परिषदांच्या सर्व शाळांचे मूल्यामापन करण्याचा निर्णय ग्रामीण विकासमंत्री जयंत पाटील यांनी घेतला व त्यानुसार सध्या ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
तालुका पातळीवरील शाळांचा दर्जा २६ जानेवारीपूर्वी निश्चित करायचा असून, प्रजासत्ताकदिनी बक्षीस समारंभ करण्याचे आदेशच जारी करण्यात आले आहेत. जिल्हा स्तरावर प्रथम येणाऱ्या शाळेस १० हजार तर तालुका पातळीवरील शाळेस पाच हजार रुपयांचा पुरस्कार दिला जाणार असल्याची घोषणा जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
शाळांचे मूल्यमापन करण्याकरिता २०० गूण हे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. शालेय व्यवस्थापन (७५ गूण), लोकसहभाग (१२ गूण), शैक्षणिक संधीची समानता (१३ गूण) आणि शैक्षणिक गुणवत्ता (१०० गूण) अशा पद्धतीने गुणांचे वाटप करण्यात येणार आहे. ० ते ३९ टक्के गूण मिळणाऱ्या शाळांना ई दर्जा मिळेल. ४० ते ५९ टक्के (ड दर्जा), ६० ते ७९ टक्के (क दर्जा), ८० ते ८९ टक्के (ब दर्जा) आणि ९० ते १०० टक्के गूण मिळविणाऱ्यांना अ दर्जा दिला जाईल.
 शाळेचा दर्जा कोणता आहे हे शाळेबाहेर सहा फुटी फलक लावून त्यावर मोठय़ा अक्षरात लिहिण्याची योजना आहे. त्यातून सर्वसामान्यांना शाळेचा दर्जा कळेल. एखाद्या शाळेचा दर्जा ई असल्यास त्यात पुढील वर्षी सुधारणा करण्यासाठी शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षण अधिकारी, सरपंच सारेच प्रयत्न करतील. कारण गावातील शाळेचा दर्जा अत्यंत खराब आहे हे गावाला भूषणावह ठरणार नाही. यातूनच स्थानिक आमदार, अन्य लोकप्रतिनिधी आणि गावकरी यांच्यात जागरुकता निर्माण होईल व हाच या अभियानाचा मुख्य उद्देश असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा फेरआढावा घेण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. शाळांचा दर्जा सुधारायला काही प्रमाणात तरी मदत होईल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.

शाळांचा दर्जा ठरविण्यासाठी प्रश्नांची जंत्री
शाळांचा दर्जा ठरविण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. यासाठी १७५ प्रश्नांची प्रश्नावली तयार करण्यात आली आहे. शाळेत पुरेसे वर्ग आहेत का, शिक्षक आहेत का, शिक्षकांच्या संख्येच्या तुलनेत टेबल, खुच्र्या, कपाटे आहेत का, शाळेची इमारत कशी आहे, वर्गामध्ये विद्युतीकरण झाले का, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था आहे का, संगणक आहेत का, पालक शिक्षक संघाची स्थापना झाली का, सर्व शाळांची आरोग्य तपासणी होते का, शिक्षक आणि मुख्याध्यापक शाळेत वेळेत येतात का वगैरे प्रश्नांची जंत्री ठेवण्यात आली आहे.